चैत्र २९ गतेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पूर्वराजा शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरे ।

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियार लगायतका अन्य केही सांसदहरुले पूर्वराजालाई घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन माग गरेका छन् । तर अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन । वा भनौँ पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने व्यवस्था छैन । कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा परेको विषय र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल हुने अभ्यास छैन ।

गत चैत्र १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दा एक जना (कीर्तिपुरका सविन महर्जन) को निधन भयो, गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भएका छन् । साथै अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगलागी भएको घरमा निधन भयो । विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भए । सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षिय नेताहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सदनदेखि सडकसम्म सरकार पक्ष, सत्तासिन र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल नुहुने व्यवस्था रहेको र पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए। उनले संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुने र सभाको नियमावलीमा राजनीतिक विषयहरुमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नरहेको जिकिर गरे।

समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु संविधान र सभाको नियमालीमा नै व्यवस्था गरिएको हुने भन्दै संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको बताए। कानून निर्माणको सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विषय विज्ञ, सरोकारवाला पक्षहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको उल्लेख गरे। समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने नभएपनि राजनीतिक विषयमा बोलाएर निस्कर्ष निकालेको अभ्यास नरहेको बताए।

उनले भने, ‘संसदको एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खासगरी सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सभाको हकमा पनि नियमावलीमै हुन्छ, संविधान, सभाको नियमावली नै सभा र समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु हुन् । संसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा संसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छँदैछ । खासगरी संसदले कानून निर्माणको काम गर्छ । निगरानीको काम गर्दछ । जनप्रतिनिधित्वको कम गर्दछ । लगायतका कामहरु गर्दछन् । कानून निर्माणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ, कानून मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ । त्यसैगरी विषय विज्ञ आवश्यक छ भने बोलाउने गरेको छ । कहिले कहिले सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि बोलाइन्छ कानून निर्माणको सन्दर्भमा । निगरानी अर्को काम हो । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने औजार हो । त्यसैले सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुलाई समितिमा बोलाइन्छ । मन्त्री त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । त्यसरी समितिले निगरानीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार बोलाउँछ । अन्य कुराहरुको सन्दर्भमा पनि समितिले कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्नेकुरा हुँदैन । तर कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन । समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्नेकुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ । धेरै पोल्टिकल इस्युजहरुमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन । त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन ।’