संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधिभसाका सभामुख सदस्य, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।

कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ। परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ। बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ। सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुनसक्ने छैन।

यसरी निर्णय हुन नसकेको विषयम निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ। तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ। परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ।  

तर, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन ल्याएको विधेयकमा भने पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा अर्थात् तीनजना उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख गरिएको छ भने अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ।

चार जनाको बहुमत भन्नाले तीनजनालाई जनाउने छ। जसका कारण तीन जनाको सहमतिबाट गरिएको निर्णय परिषद्ले गरेको निर्णय मानिने छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विचाराधीन रहेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सांसदले आ–आफ्नो तर्क गरे।

बैठक बस्ने नसक्ने र बसे पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको संवैधानिक परिषद् पछिल्लो समयमा वेकामे भइरहेको छ। मुख्यगरी परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षको निर्देशनअनुसार बैठक बस्ने व्यवस्था छ। सदस्यले बैठकको प्रस्ताव अध्यक्षको अनुमिति लिई गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यो परिषदम्मा प्रधानमन्त्री हाबी रहेको देखिन्छ। राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सचेतकसमेत रहेकी सुशीला थिङले संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले विगतमा महिनौंसम्म नबोलाएर संवैधानिक नियुक्तिमा विलम्ब गरेको भन्दै संविधान नै संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने बताइन्। संविधान संशोधन गरेर अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्नसक्ने र प्रत्येक महिनामा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद् सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जसले नियुक्ति सिफारिस ग¥यो उसका सम्बन्धमा मुद्दा पर्दा उसैले कस्तो फैसला गर्छ त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश आवश्यक छैन।’

उनले संवैधानिक परिषद् सदस्यबाट उपसभामुखलाई पनि हटाउनुपर्ने बताए। पहिलोपटक संवैधानिक परिषद् गठन गर्ने क्रममा दलीय उपस्थितिका लागि उपसभामुखलाई राखिएको भएपनि अहिले आवश्यक नभएको बताए।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले परिषद्को संरचना तथा काम कर्तव्यलाई हेरेर यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था नै संशोधन गर्नुपर्ने बताए। रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले संवैधानिक परिषद्बाट हुने सिफारिसको रोस्टर बनाउन छुट्टै विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्ने बताइन्। संवैधानिक परिषदम्मा मुलुकको शीर्ष नेतृत्व रहेको र त्यहाँ आफ्ना स्वार्थ नमिल्दा सदस्यहरू उपस्थित नै नहुने गरेकाले कानुनमा बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नुपर्ने अन्य सांसदले पनि माग गरेका थिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू कति पटकसम्म अनुपस्थित रहेमा स्वाभाविक मान्ने र कति बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा संसद्ले प्रष्ट ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रकाशित: २३ पुस २०८० ०३:१३ सोमबार