भ्रष्टाचारमा अभूतपूर्व दलीय एकता, महँगो निर्वाचन प्रणाली, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अदालतसम्म भ्रष्ट तथा बिचौलियाकै चलखेल तथा प्रभाव र संविधान निर्माण गर्दा नै भ्रष्टाचार गर्ने छिद्र राखिँदा अतिवाद मौलाउँदै गएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता मूलधारका दल पालैपालो सत्तामा पुग्ने र राज्यशक्तिको आडमा ‘क्लेप्टोक्रेसी’ अर्थात लुटतन्त्रकै सञ्जाल निर्माण गर्दै आए ! आफ्ना भ्रष्टाचाररूपी मिसनमा बाधक बनेका अख्तियार तथा न्यायालयसम्मलाई समेत महाभियोग नामको छडी देखाएर भ्रष्टाचार गरी रहे!

सोही कारण सत्ताबाट सताइएका, रिसाएका तथा आक्रोशित भिडको विनासर्त समर्थन पाउने आशामा अतिवादीहरू टाउको उठाउँदै छन्। समयमै गणतन्त्रवादीहरूले सच्चिएको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्ने हो भने उक्त शक्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि योगदान दिएका दललाई निमेषभरमा स्वाहा बनाउन समय लाग्ने छैन।

आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र डग्मगाएको पनि भ्रष्टाचारकै कारण हो। जनतामा मूलधारका दलका नेताबाट अब मुलुक निर्माण सम्भव छैन भन्ने सन्देश पुगेको छ।

लोकतन्त्र, संविधान र संवैधानिक संस्थाका पहरेदार शक्तिका रूपमा विश्वास र भरोसा गर्नुपर्ने शक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादी आफैँ ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा कुनै न कुनै रूपमा मुछिन पुग्नुले गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास खण्डित हुन पुगेको हो।

अतिवादको बिरुवा यो वा त्यो रूपमा रााजधानीको तीनकुनेदेखि बल्खुसम्मै आइपुगेको देखी देखी दलहरूले यो समय सच्चिएको सन्देश प्रवाह गर्न सकेनन् भने अतिवादले झांगिने मौका पाउनेछ। त्यतिबेला दलहरू टाउकोमा हात लगाएर बस्नुको विकल्प नरहन सक्छ।

आज मुलुकमा टेरामक्स, स्टक एक्सचेन्ज, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, वाइड बडी, क्यान्टोन्मेन्ट, बूढीगण्डकी लगायत दर्जनौँ ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरण चर्चामा छन्। तर यी प्रकरणमा न जनअपेक्षाअनुसार अख्तियारलाई सघाइयो न त दलका नेता नमुछिएको सन्देश नै जनतामा पुग्न सक्यो। दुवै भएन। जसका कारण जनमानसमा हिजो दलका नेता खराब भन्ने थियो भने आज नेताको भ्रष्ट छविकै कारण गणतन्त्र नै खराव भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ।

अख्तियार र न्यायालयप्रति अपेक्षा

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सवालमा अख्तियार भ्रष्टहरूको फाइल खडा गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र न्यायालयबाट भने उन्मुक्ति पाउने उपक्रम बढेको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै २३७ वटा फैसलाउपर चित्त नबुझी पुनरावेदनका निम्ति सर्वोच्च अदालत गएको छ अख्तियार।

साधन र स्रोत अभावले गर्दा न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्न कठिनाइ भएकै हो भने न्यायालयलाई साधन र स्रोतले सशक्त बनाउनु जरुरी छ। तर न्यायालयप्रतिको जनअपेक्षाचाहिँ चित्तमा लागेकै भरमा भन्दा पनि अभियुक्तमाथि लगाइएको अभियोगलाई माइक्रो लेबलमा अध्ययन गरी न्याय सम्पादन गरिँदा एकातिर भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउने छैनन् भने अर्कातिर न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा समेत बढोत्तरी आउनेछ।

हात्ती जस्ता भीमकाय भ्रष्टाचारीसमेतलाई डाम्न अख्तियारले सक्दा र तथ्य र प्रमाणका आधारमा ती भ्रष्टहरूप्रति न्यायिक दृष्टिले पनि अदालतले कठघरामै पठाउन सक्दा मात्र हाम्रा संवैधानिक निकायप्रति थप भरोसामा बढोत्तरी आउन सक्छ।

रिगल ढकालहरू बाजागाजासहित सहर परिक्रमा गरेको सभ्य समाजलाई मन परेको थिएन। सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिएर न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश दियो जसको चौतर्फी तारिफ भएकै छ।

न्यायालयलाई चित्तमा लाग्यो वा अन्यथा भयो, त्यो न्यायालयले जान्ने विषय रह्यो। तर यहाँ केही न्याय सम्पादनका दृष्टान्त हेरौँ-भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको केसमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट अवकाश प्राप्त डा. रामशंकर ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो।

अचम्मको कुरा, ठाकुरसमेतले आफ्नो सम्पत्ति भनी आयोगमा दाबी नै नगरेको तथ्यांक देखाइदिएर अदालतले डा. ठाकुरलाई उन्मुक्त्ति दियो! दोस्रो दृष्टान्त-सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना मुद्दामा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा कार्यरत नासु रेवतीकुमार कोइराला, डिभिजन वन कार्यालय लहानमा कार्यरत खरिदार मनिष चौधरी र आमचोक भोजपुरमा कार्यरत कर्मचारी टेकबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले अदालतले मुद्दा दायर गर्‍यो। उनीहरूले मृत्यु भएकादेखि बसाइँ सराइ गरेकासम्मको हस्ताक्षर आफैँले गरेका तथ्य सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत पुष्टि भएको छ। तर अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो।

तेस्रो दृष्टान्त-खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक हुन् संजीवकुमार कर्ण। जसले प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा सप्लायर प्रवीण कुँवरसँग मिलेमतो गरी १२ करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ। तर जनशक्तिको अभावमा वा अन्यथाकै कारण दाहोरो एग्रिमेन्टको पूर्ण कन्टेन्टको अध्ययन नै नगरी वा बेवास्ता गरी अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो। यस्ता फैसलाले अख्तियार-अदालत दूरी बढाउने मात्र नभइ भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाउँदा गणतन्त्रप्रति संशय पैदा भएको छ। जसका कारण अतिवाद सिंहदरवारको गेटमै आइपुगेको हो।

अर्को एउटा दृष्टान्त– वन निर्देशक हेमराज विष्ट, बलरा नपा सर्लाहीका जनस्वास्थ्य अधिकृत कौशलेन्द्र मिश्र, विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद यादव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका शशिभूषणकुमार यादवविरुद्ध आयोगले अकुतमा मुद्दा चलायो।

यसका अलावा चारजना माओवादी मन्त्रीका पिए भएका भीमकान्त भण्डारी, मन्त्रीकै पिए रहेका मानबहादुर बिक, यातायात कार्यालय चावहिलका तत्कालीन प्रमुख सुन्दर भट्टराईदेखि करको दर हेरफेरका चर्चित पात्र रघुनाथ घिमिरेसम्मलाई आयोगले अकुतमा मुद्दा चलायो। तर उनीहरूलाई अदालतले दिएको उन्मुक्तिले भ्रष्टाचार गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने सन्देश कर्मचारी वृतमा संप्रेषित हुन पुग्यो!

आज सरकार र प्रतिपक्ष दुवैप्रति जनतामा भरोसा देखिन छाड्यो। मंसिर ७ को तीनकुने–बल्खु प्रहसनले जनतामा उत्साह थप्ने सम्भावना नै थिएन। मूलधारका दलले गम्भीरतापूर्वक सोच्न ढिलो भैसक्यो। निर्वाचन प्रणाली महँगो मात्र नभइ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एउटै दलले बहुमत ल्याएर सरकार निर्माण गर्ने अवस्था आज छैन।

संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्थिर सरकार निर्माणको बाटो खोजिनु जरुरी छ। अख्तियार तथा न्यायालयलाई साधनस्रोतले समेत बलियो बनाएर आवश्यक परे कानुनसमेत संशोधन गरी सुशासनको अनुभूति दिन सक्दा मात्र गणतन्त्रले स्थायित्व पाउने हो। आजका मितिसम्म दलहरूले महाअभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग-अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।

दलहरूले जनभरोशा कायम राख्न सकेनन्। यतिबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिको शासन र न्यायको अनुभूतिबाट जनतालाई विमुख हुनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्ने सरकारले हो। त्यो पनि दिन सकेन।

न्यायालयबाट भटाभट भ्रष्टहरू अविर जात्रा गरेर सडकमा निस्किएका देख्दा लोकतन्त्रको उपहास भएको छ। यो विषयमा न्यायमूर्ति मात्र नभइ संसद्को सुशासनवाला समिति पनि गंभीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। न्यायालयप्रतिको लेखकीय सम्मान त उत्तिकै छ। तर न्यायालयप्रतिको सम्मानमा बढोत्तरी न्यायमूर्तिको खाइलाग्दो ज्यान हेरेर नभइ उहाँहरूले गर्नुभएको न्याय सम्पादनका आधारमा जनताले गर्ने हुन्।

आज पनि जनभरोसाको केन्द्र संवैधानिक र न्यायिक निकाय नै हुन्। राजनीतिलाई त राजनीतिक तहले भरोसा गर्न लायक बनाएनन् नै, कम्तीमा न्याय सम्पादनका आधारमा भ्रष्ट तथा हत्याराहरूले खुलेआम सडकमा हिँड्न सकेनन् भने मात्र पनि न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश जनतामा पुग्नेछ। त्यसका निम्ति रिगल र भ्रष्टहरू जेल जाउन्, सँगै भ्रष्टाचारमा दलीय एकता गरेर भ्रष्टहरू उम्कने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि न्यायालय-अख्तियार बलियो बन्नुपर्छ भन्ने नै हो।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० २३:३७ बिहीबार