संविधानको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
कात्तिकको दोस्रो साता मधेस प्रदेश सरकारले यही माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ३० दिने अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो।
आज २ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ३ बजे गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट्ने समय तय भएको मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री मोहम्मद समिमले नागरिक न्यूजलाई जानकारी दिए।
उनले नागरिकसँग भने, ‘मधेस सरकारले लड्दै आएको संवैधानिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अहिले बाँकी छ प्रदेश पनि एकबद्ध भएका छन्। अब सामूहिक रूपमा हामीले सङ्घ सरकारसँग संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरणका लागि लड्छौँ।’
‘गृहमन्त्रीलाई भेटेर सङ्घ सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि ढिला गरिरहने हो भने हामी आफ्नो हिसाबले अघि बढ्छौँ भन्नेमा सबै प्रदेशका गृहमन्त्री ज्युहरूको एकमत छ,’ गृहमन्त्री समिमले भने।
प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै सङ्घीय सरकारविरुद्ध मधेस सरकारले २ पटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ।
प्रहरी समायोजन ऐन सङ्घीय ससदबाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गतेमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
तर, सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाको हस्तान्तरण गरेको छैन। ‘जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षाजस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०८० ०५:१९ मंगलबार
