संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीबाहेक बहुमत सदस्यको निर्णयले वैधानिकता पाउने अडान एमालेले नछाडको अवस्थामा यस विषयमा संसदीय समितिमा मतदान हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन चार सदस्यीय अनौपचारिक उपसमिति गठन भए पनि निष्कर्ष निष्केको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, एमालेका रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, जसपाका प्रकाश अधिकारी सदस्य रहेको अनौपचारिक समितिमा संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्दा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य वा अध्यक्ष बाहेक बहुमत सदस्यको निर्णय मान्ने हुने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ। एमाले एक्लैले अध्यक्षबाहेक बहुमत सदस्यको निर्णय मान्ने हुने व्यवस्था राख्न अडान लिएपछि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
विधेयकमा असहमति रहेका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि उपसमितिले एक सातादेखि दैनिकजसो छलफल गरिरहेको छ। तर, मुख्यगरी विधेयकका दफा २ को उपदफा १० मा रहेको व्यवस्थामा एमालेले असहमति जनाएको हो।
विधेयकको दफा २ को उपदफा १० मा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने गर्दछ।
‘संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, बहुमत गुमाएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदबाट हट्ने व्यवस्था छ। त्यसैले, प्रधानमन्त्रीलाई कर्नरमा पारेर संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न मिल्दैन,’ माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेले भने।
यस विषयमा कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपाको सहमति छ। तर, एमालेले प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्यको निर्णयको व्यवस्था राख्ने कुराले निर्णय प्रक्रियालाई झन्जटिल बनाउने जनाएको छ।
एमालेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यमा रहेको, सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष बाहेकका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ, भन्ने व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्ने अडान राखेको एमालेका रघुजी पन्तले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले अडान राखेका छौं, यस विधेयकमाथि छलफल जारी नै छ,’ उनले भने।
तर, यो व्यवस्थाले यसअघि समस्या निम्त्यएका कारण अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमत राख्नका लागि उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्रका पाण्डेले बताए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भनेको बहुमत मात्र होइन ६० प्रतिशत भन्दा बढी हो, त्यसैले अध्यक्ष र ५० प्रतिशत सदस्य भनिएको हो।
’पहिला ६ सदस्यीय समितिमा चारजनाको गणपुरक संख्या पुग्नु पर्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाले कोही जादै नजाने कोही गइसकेपछि नमान्ने जस्ता कुराले संवैधानिक परिषद्मा विकृति निम्तिएका थियो। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको, तर, प्रधानमन्त्री र बहुमत सदस्य राख्ने कि बहुमत सदस्य मात्र राख्ने भन्ने विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन बाँकी रहेको बताए।
सहमतिको प्रयास जारी छ, सहमति हुन सकेन भने, प्रक्रियाबाट पनि विधेयक अघि बढाउने अवस्था आउन सक्ने उनले संकेत गरे। बैठकमा एमाले सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री बाहेक बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था लागु गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुले प्रतिपक्षमा सधैं रहन्छु जस्तो गरेर राखेको सत्तापक्ष सांसदको आरोप छ।
जसपाका प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्ने कुरा, राष्ट्रको समस्यालाई हेरेर गरिन्छ, तर, प्रतिपक्षमा रहँदा प्रतिपक्षको आँखाले कानुन बनाउन खोज्ने, सत्तापक्षमा बस्दा सत्तापक्षको आँखाले कानुन बनाउन खोज्नु बेठिक हुन्छ। ’ उनले प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशाधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो।
अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा ०६६ को ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय बनेको थियो। यो व्यवस्था जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ उल्लेख गरिएको हो।
विधेयक सदनबाट पारित नभएमा सर्वसम्मतको निर्णयबाहेक सवैधानिक परिषद्बाट बहुमतको निर्णय गर्न नमिल्ने सांसदहरू बताउँछन्। त्यसैले पनि यो विधेयकमा ढिलाइ नगरी अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रकाशित: ३ माघ २०८० ०२:०७ बुधबार
