२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

पारा खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग

जापानको मिकी सिटीमा मुख्यालय रहेको एनपिओ रारीगुराँसले सोमबार नेपाली पारा तेक्वान्दो खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा बाग्मती प्रदेशलाई आर्थिक सहयोग

ग्लोबल आइएमई बैंकलेकोरोना रोेकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाग्मती प्रदेश सरकारलाई १० लाख सहयोग गरेको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच बैंकका शाखा प्रबन्धकहरू नारायण प्रसाद पौडल, लक्ष्मण पौडल र दिपेन्द थापाले संयुक्तरुपमा बाग्मती प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन ।

चालू आर्थिक वर्षमा बाढीपहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु

कर्णालीमा बाढी, पहिरो र हिमपहिरोमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना घाइते भएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरद्धारा कोरोना प्रभावित किसानलाई आर्थिक सहयोग

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बुटवल उपमहानगरपालिकाले किसान लक्षित गरि प्रोत्साहन स्वरुप किसानलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । सहरी कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषि उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्दै आएको उपमहानगरले कृषिमा समर्पितहरूलाई प्रोत्साहन स्वरुप आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ ।

ओपिडीमा बिरामी नआउँदा अस्पताल आर्थिक संकटमा

अस्पतालमा रहेको मौज्दात रकमले जेठ महिनासम्मको पारिश्रमिक दिएपनि असारका लागि समस्या भएको छ। विकास समितिले नियुक्त गरेका कर्मचारीका लागि मासिक करिब दुईकरोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

मनकामना केवलकार पोखरा कपको आर्थिक अनियमिताको बारेमा छानविन शुरु

कास्की जिल्ला फुटबल संघमाथि आर्थिक अनियमिताको बारेमा छानविन शुरु गरेको छानविन समितिले मनकामना केबलकार पोखरा कपको आयोजनाको समयमा बनाइएको विभिन्न समिति तथा उपसमितिको संयोजक एवं सदस्यहरुसँग सोधपुछ गर्ने जनाएको छ । समितिले शनिबार मात्रै छैटौं सस्करणको मनकामना केवलकार पोखरा कपमा विभिन्न समिति तथा उपसमितिको संयोजक एवं सदस्यको नामावली माग्दै अनुसन्धान शुरु गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयक पारित

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि काठमार्डौं महानगरको आर्थिक विधेयक ७ औं नगर सभाको तेश्रो बैठकबाट आज पारित भएको छ । असार १० गते बसेको नगर सभाको दोश्रो बैठकमा उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक र मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बिनियोजन विधेयक प्रस्ताव गरेको थियो ।

आर्थिक चलखेलमा जघन्य अपराधलाई संरक्षण

बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कार्की र कानुन व्यवसायी हिमालयबिक्रम बिष्टलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले ५० हजार रूपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ ग-यो।

जिल्लालाई प्रदेशबाट ७९ करोडको योजना

चालु आर्थिक वर्ष १ नम्बर प्रदेश सरकारबाट खोटाङका लागि ७९ करोडभन्दा बढि बजेटको योजना परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि खोटाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा गरी ७९ करोड ६४ लाखभन्दा बढि बजेट विनियोजन भएको हो। सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नती, पुल, झोलुंगे पुल, सिँचाई, खानेपानी, लिफ्टिङ, खेलमैदान, सामुदायीक भवन, पर्यटन पुर्वाधार निर्माण लगायतका योजनाका लागि खोटाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा १०७ वटा योजनाका लागि ४० करोड ६४ लाख बजेट प्राप्त भएको प्रदेशसभा सांसद राजन राईले बताए।

वीरगन्ज महानगरको बजेट तीन अर्ब साढे ८६ करोड

मुलुककै ब्यपारीक नगरी तथा प्रदश २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि तीन अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

गन्जला पासका लागि आएको बजेट यो वर्ष पनि फिर्ता

पर्यटकीय क्षेत्र क्यान्जिन हुँदै हेलम्बु जाने गन्जला पासको अध्ययनका लागि आएको बजेट यो वर्ष पनि फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत काम सुरु नभएपछि रकम फिर्ता भएको हो ।

आइसोलेसन केन्द्रमा सहयोग जुट्दै

भखैरै सरुवा भएर ईलाका प्रशासन कार्यालय सिमरा गएका रोल्पा जिल्लाका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले ‘अस्थायीः कोभिड–१९ आइसोलेसन केन्द्र’ संचालनका लागि ब्यक्तिगत रुपमा १० हजार रुपैयाँ पठाएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा पुरानै अल्झन

विश्वका अधिकांश मुलुकले आर्थिक विकास गरेको समयमा नेपालमा राणा र राजाको निरकुंश शासन व्यवस्था थियो। देशको विकासभन्दा आफ्नो भलो चाहने राणा र राजाहरू शासनसत्तामा भएका कारण नेपाल पछौटेपनबाट माथि उठ्न सकेन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका छोराछोरीको हातमा शासनसत्ता आएकोे तीन दशक भइसकेको छ।

राष्ट्रियसभाबाट चारवटा विधेयक स्वीकृत

राष्ट्रियसभाले चारवटा विधेयक सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ । सभाले आर्थिक विधेयक, २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७७, ऋण तथा जमानत (चौबीसौं संशोधन) विधेयक, २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ स्वीकृत गरेकाे हो ।

रुकुम हत्याका पीडितलाई आर्थिक सहयोग

दलित आत्मरक्षा अभियानले पश्चिम रुकुम सोती हत्या प्रकरणका ६ पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। बुधवार अभियानले प्रति परिवार २५ हजारका दरले सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्