राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक २०७७, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७, ऋण तथा जमानत (तेइसौँ संशोधन) विधेयक २०७७ र केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक २०७७ पेस गर्ने भएका छन् ।
मुलुक साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यस अवधिमा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्व संकलन नहुँदा खर्च चलाउन कठिन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार खर्च चलाउन मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन्। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले ठूला उद्योगी व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरुलाई महँगीमा पारेको बताए।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७७ बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार भन्सार महसुल वृद्धि नगरिएको बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले बजेटमा विद्युतीय साधनको वर्गीकरण गरी फरकफरक कर निर्धारण गरिएको बताए ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताएका छन् ।
अबको बदलिँदो परिस्थितिमा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभावबारे ध्यान दिन जरुरी छ।
राज्य हाल कोरोना संक्रमणको त्रासको कारण लकडाउनमै रहेको बेला मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दाउपेच सुरु भएको छ । लकडाउनको फाइदा उठाउँदै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले मनोमानी रूपमा कलेज तथा अध्ययन संस्थानहरूमा दलनिकट कार्यकर्तालाई १४ निकायहरूमा प्रमुखहरूको नियुक्ति धमाधम गरिसकेको खुलेको छ । जसको विरोधमा त्रिवि प्राध्यापकहरू उत्रेका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले पक्का पनि आफ्नो आर्थिक विकासलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाका सांसदले संविधानले दलित समुदायका बालवालिकालाई छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि बजेटमा उल्लेख नभएकामा गुनासो गरेका छन्।
सरकारले पाँचथरमा न्यून आर्थिक अवस्थामा भएका ३ सय ८० परिवारलाई घर बनाइदिने भएको छ । सुरक्षीत नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँका आठै स्थानीय तहमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि घर बनाइदिन लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिना बाँकी हुँदा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ लाई विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उनले लकडाउनको अवध थपिदै जाँदा प्रदेश सरकारले मात्र खाद्यान्न सहितको राहत उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण रहेकोले संघीय सरकारलाई ठोस कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका हुन्।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सुदुर–पश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहेको छ। कोभिड–१९ को प्रभावले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि खुम्चीएपनि गत आवको तुलनामा चालु आवमा सुदुर–पश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा अधिक आर्थिक वृद्धि गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
