७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

‘आर्थिक विधेयकले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गर्‍यो’

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको बताएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘आर्थिक विधेयक २०७७’ ले ठूला उद्योगी तथा व्यापारीले अर्बौं छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानलाई महँगीमा पारेको बताए ।  

उनले बजेट पुँजीवादी दर्शनमा आधारित भएर आएको र निर्माण तथा विकासको काम ठेक्कामा दिएर कमिसन खान खोजिएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको बताए । प्रस्तावनामा कर घटाउने र छुट दिने शब्दको सट्टा गरिबलाई कर छुट दिई अन्यलाई सम्पत्तिअनुसार कर लगाइने शब्दहरु राख्नुपर्ने बताए ।  

विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको महसुलमा नागरिकको विरोध रहेकाले त्यस्तो कर हटाउने र नेपालका इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई सहयोग गरी विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुल्हो बनाउने योजना विधेयकमा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विधेयकले अग्लोमा थप्ने र खाल्टोमा झिक्ने खालको करनीतिलाई अवलम्बन गरेकाले यसलाई संशोधन गर्न माग गरेका थिए ।

‘आर्थिक विधेयक हेर्दाखेरि अग्लोमा थप्ने र खाल्टोमा झिक्ने जनविरोधी करनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यो आर्थिक विधेयक फिर्ता हुनु आवश्यक छ र यसले सरकारको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले करको मान्यताविपरीत फर्निचरका उत्पादनमा अन्तःशुल्क लगाइएको बताए । यस्तै, नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने गरी आर्थिक विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । जनतालाई राहत दिन हाल कायम रहेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले बताए ।  

उनले न्यून आय भएका कर्मचारीको खरिद क्षमता घटेकाले आयकर हटाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘आज कर्मचारीहरु सबैको विभिन्न आय भत्ता घटाइएको छ । सरकारी कर्मचारीको आय घटेपछि स्वतः निजी क्षेत्रका कर्मचारीको आय घट्छ । अहिलेको जुन परिस्थिति छ, त्यसले गर्दा सबै कर्मचारीको खरिद गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्दै गइरहेको छ । तसर्थ, थ्रेस होल्ड छ, साढे चार लाखसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था होस भन्ने मैले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेको छु ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले राजस्वको अनुमान यथार्थपरक नभएको बताए । उनले कुनै आधारबिना राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको बताए । ‘गत वर्षको बजेटबाट नसप्रेको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको कठिनाइमा काम गर्न सक्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०७७ ०८:१७ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App