२५ श्रावण २०७७ आइतबार

महानगरले सडक, प्रदेश सरकारले पुल बनाउने

हल्लनचोक–पामे–घाँटीछिना सडक खण्ड १३ किलोमिटर छ । बहुवर्षे योजना अनुसार गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकाले निर्माणमा सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

दुई मन्त्रालयका लागि ३३४ अस्थायी दरवन्दी सिर्जना

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले सहरी विकासका लागि २९२ र भूमि व्यवस्थाका लागि ४२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए।

कोरोना कहर : धमाधम लकडाउन गर्दै स्थानीय सरकार

कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिनथालेपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरूले धमाधम लकडाउन गर्न थालेका छन् । मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, रंगेली, रतुवामाई, सुनवर्षी, सुन्दर हरैंचा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले लकडाउनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

विज्ञको चेतावनी: नेपालमा केही दिनभित्रै कोरोना महामारी भयावह हुँदैछ

चिकित्सकहरुले कोभिड १९ रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके संक्रमण ‘रोग’को रुपमा फैलन सक्ने बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ता भित्र नै संक्रमण ‘रोग’को रुपमा फैलन सक्ने संकेत देखिएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।

गूगल र फेसबुकले समाचार प्रयोग बापत भुक्तानी गर्नुपर्छ: अस्ट्रेलिया सरकार

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको अनिवार्य आचार संहिताको मस्यौदामा व्यावसायिक मिडिया कम्पनीबाट उत्पादित समाचार सामग्रीको प्रयोग गरेबापत गूगल र फेसबुकले रकम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । विश्वका अन्य मुलुकले यस्तो प्रयोग गरेपनि असफल भएका छन्, तर अस्ट्रेलियाले आचार संहितामार्फत नै गूगल र फेसबुकलाई रकम भुक्तानीको व्यवस्था गराउन लागेको छ ।

खेलाडीहरूको तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडीहरुको तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले खेलाडीहरुका लागि उचित तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका हुन्।

नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा स्थानीय सरकारबाटै नियम उल्लंघन

स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।

बिन्दास जनता, दिवालिया सरकार !

कोरोना महामारीको प्रकोप नेपालमा बढ्दै छ वा घट्दै छ ? प्रश्नजस्तै सहज छैन उत्तर । ‘जिम्मेवार’ सरकारी निकाय दिनदिनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइसोलेसन वार्डबाट बिदा हुनेहरुको संख्या प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिँदैछ ।

कृषिको विकासमा स्थानीय सरकार

अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।

संघका सडक ४० लाखका

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एउटा गाउँपालिकाको वडाले निर्माण गर्न सक्ने ४० लाख बजेटका साढे नौ सय आयोजना निर्माण गर्दैछ।

आजको कार्टुन

मोतीबिन्दुले छोयो डा साब। सरकारले गरेका कामहरु फिटिक्कै देखिन.....। रविन सायमीले काेर्नुभएकाे याे कार्टुनले सरकारले गरेकाे कामका बारेमा व्यङ्ग्य गरेकाे छ।

बसन्तपुरमा गितार बजाएर सरकारको विरोध

सरकारले आफुहरुसँग गरेको सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै 'इनफ इज इनफ’ अभियानमा संलग्न युवाहरुले गितार बजाएर विरोध गरेका छन्।

बाउन्स चेक दिने ठेकेदार सामु निरीह स्थानीय सरकार

दुधौरा खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पाएको ठेकेदारले राजस्व रकम बापतको बाउन्स चेक दिए पनि उसलाई कारवाही गराउने कार्यमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका निरीह बनेको छ।

जनविश्वास गुमाउँदै सरकार

स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारासहित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) को गठबन्धनले २०७४ को आमनिर्वाचनमा मत माग्यो। उक्त गठबन्धनले सरकार गठन र विघटनको गोलचक्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनायो। सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले गबन्धनलाई विश्वास गरे। आर्थिक विकासको तीव्र चाहना पूरा हुने आशासहित केन्द्रमा झन्डै दुई तिहाइ जनमत दिए। संघमा मात्र होइन, ६ वटा प्रदेशमा एकल सरकार र चार सयभन्दा बढी स्थानीय तह नेतृत्व उनीहरूलाई नै सुम्पिए।

सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्