कोभिड १९ को असरले सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउनै हम्मे परेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व संकलन नभएर सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको हो ।

मुलुक साढे दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि लकडाउनमा छ । यस अवधिमा आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्व संकलन नहुँदा खर्च चलाउन कठिन भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार खर्च चलाउन मासिक २५ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । ‘राज्य सञ्चालनका लागि मासिक ४० अर्ब आवश्यक पर्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले आइतबार संघीय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने, ‘राजस्व संकलन मासिक १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ ।’  

जेठ महिनाको आम्दानी र खर्चको अनुमान गर्दा यस्तो अवस्था आएको खतिवडाले संसदलाई जानकारी दिए । लकडाउन खुकुलो भई आर्थिक क्रियाकलाप सुरु भएकाले आगामी दिनमा राजस्व संकलन वृद्धि हुने खतिवडाले अपेक्षा व्यक्त गरे ।

यो वर्ष हालसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा पौने दुई खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ ।

कर्मचारीको तलबलगायत प्रशासनिक खर्चका लागि रकम व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि सरकारलाई आर्थिक संकट आइपरेको हो । आर्थिक विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउनले राजस्वको स्थिति अप्ठेरो भएको बताए ।  

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबारसम्म सरकारलाई सात अर्ब ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । आइतबारसम्म आठ खर्ब ७६ अर्ब ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ७५ अर्ब ५३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ धेरै खर्च भइसकेको छ ।  

दैनिक राज्य सञ्चालन गर्न हम्मे भएपछि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत एक खर्ब ७५ रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रमार्फत आइतबारसम्म उक्त रकम उठाएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ट्रेजरीमार्फत ७५ अर्ब रुपैयाँ र विकास ऋणपत्रमार्फत एक खर्ब रुपैयाँ उठेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटमा एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरेर एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

राजस्वबाट खर्च धान्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा रहेका कोषको रकम प्रयोग गर्न थालेको छ । लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि फागुन, चैतको कर तिर्ने समय पछि सारेर जेठसम्मका लागि लम्ब्याएको थियो । सरकारले गत जेठ २० गते पाँच दिनको समय दिएर जेठ २५ सम्मको समय सीमा तोकेर बाँकी रहेको कर बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।  

लकडाउनका बीचमा कर उठाउने निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध जनाएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।  

जेठ २५ गतेसम्म कर बुझाउन गरेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेर असार ७ गतेसम्मका लागि समय थपेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी गत बिहीबार आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उद्योगी, व्यवसायीलाई असार ७ गतेभित्र कर बुझाउनु्पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । सर्वोच्चको आदेशलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरे पनि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।

अदालतको आदेशपछि राजस्व संकलन प्रभावित हुने भएपछि सरकारले सर्वोच्चमा बार गत शुक्रबार भ्याकेट दर्ता गरेको छ । कर बुझाउने मिति खारेज गर्ने सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अन्तरिम आदेशको बदरको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गरेको छ ।  

सरकारले कर उठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र अन्तरिम आदेशले राजस्व पूर्तिमा अपूरणीय क्षति भई गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारीले उपभोक्तासँग उठाइसकिएको कर बुझाउन समस्या नहुने अर्थले जनाएको छ । लकडाउनअघिको समयको समेत कर लिन बाँकी छ । 

प्रत्येक महिनाको २५ गते अघिल्लो महिनाको कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा व्यवसायीले कर तिर्नका लागि सक्षम भएको अर्थको जिकिर छ । मन्त्रालयले राजस्व प्राप्त नहुँदा तलब भत्ता, दैनिक प्रशासनिक खर्च र कोरोना संकटमा हुने अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको जनाएको छ । त्यसैगरी, सरकारको खर्चमा बढोत्तरी भएको, सरकारले राहत दिन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समेत राजस्व जरुरी भएको दाबी गरिएको छ ।

प्रकाशित: १ असार २०७७ ००:०० सोमबार