शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई), कक्षा ११ र १२ को परीक्षाका बारेमा एक साताभित्र निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन्।
बजेटमा उल्लेख गरिएको माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै निजी विद्यालयले एक/ एक सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व लिनु पर्ने प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नभएको जनाएको छ। बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा यस्तो उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारले बजेटमा नीजि विद्यालयहरुको समस्या सम्बोधनै नगरी उल्टै माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै नीजि विद्यालयहरुले एक सरकारी स्कुलको दायित्व अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको भन्दै नीजि विद्यालयहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
सरकारले शिक्षाक्षेत्रमा एक खर्ब, ७१ अर्ब, ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। मानवपुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तर र आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षाक्षेत्रलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्र्ष प्रत्येक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्व मानेर ग्रहण गरी गुणस्तर कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम समेटेर एक खर्व ८१ अर्व २५ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
‘विद्यालय तह भनेकै कक्षा ८ र अन्तिम तह भनेको कक्षा १२ हो । यस्तो अवस्थामा बीचमा कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रीय बोर्डले लिनुको कुनै औचित्य नै छैन ।’
‘बच्चा घरमै छ तर स्कुलले पैसा तिर भनेर हैरान बनाइरहेको छ । सरकार पैसा न दे भन्छ स्कुल पैसा ले भन्छ । यस्तो अवस्थामा अभिभावकले के गर्नु ?’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक कलेजहरूमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूले तलब र ज्याला नपाए आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन्। पाँच महिनादेखि तलब नपाएको जनाउँदै विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको दैनिक गुजारामा सरकार तथा विश्वविद्यालय उदासीन रहेको आरोप लगाएका हुन्।
मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाउँदै आएको छ। तर त्यो दुई वर्ष कहिले आउने हो, अत्तोपत्तो छैन।
सरकारी कुर्सीमै बसेकाहरु आफैं निजी प्रकाशनको किताब लेख्छन् । कर्मचारीकै बलबुतामा निजी प्रकाशन गृहले बजारमा अनधिकृत रुपमा किताब ल्याका हुन् । बिनास्वीकृति बजारमा जाँदा कसरी कारवाही हुन्छ । पाठ्यक्रमभित्रै छानबीन हुनुपर्छ ।
अवैध रूपमा पाठ्यक्रमको लोगो राख्ने र पुस्तक छापेर बजारमा ल्याउने निजी प्रकाशन गृहलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेर अन्य वर्षको छपाइ र बिक्रीवितरणका लागि स्वीकृति दिनेछैन : पाठ्क्रम विकास केन्द्र
शुक्रबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले प्रस्तुत गरेके ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हाल कोभिड –१९ का कारण क्षतीग्रस्त रहेको शिक्षा क्षेत्रको जल्दो बल्दो समस्या र तिनका समाधानको उपायबारे कतै कुनै प्रकारको सम्बोधन नभएकोले शिक्षा क्षेत्र थप धारासाही हुने टिप्णी शिक्षाविद्हरूले गरेका छन् ।
थोरै शब्दको ज्ञानले धेरै शब्दहरू प्रयोग गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यकता अनुभव गरी नेपाल सरकारले कक्षा एकदेखि संस्कृत विषय पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको छ । माघ दुई गते बसेको राष्ट्र्यि पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले कक्षा एकदेखि संस्कृत विषय पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले आफ्नो हरेक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गर्ने प्राथमिकताका साथ भन्दै आएको ११ वर्ष भयो तर ‘साक्षर नेपाल’ अझै घोषणा गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८मा पनि राष्ट्रपति वद्यादेवी भण्डारीले ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने शिक्षा क्षेत्रको सवालमा नीति प्रस्तुत गरीन् । प्रत्येक सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नीति प्राथमिकताका तसाथ राखे पनि त्यो प्रभावकारी भने देखिएको छैन ।
कोरोनाबाट जोगिन सरकारले लकडाउन सुुरु गरेसाथै विद्यालय तहका सबै बालबालिकाहरु आफ्नो अभिभावका साथ घर हिँडे । अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमितको सँख्या थपिँदै जाँदा सरकारले लकडाउन झनै कडा बनाएको छ । धेरै जसो अभिभावकहरु अवसर र बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिलाउने उदेश्यले काठमाडौं बस्दै आएका थिए । तर हाल काेरोनाको त्रासले सबै उपत्यकाबाहिर आफ्नो जिल्ला फर्केकोले सम्पर्क गर्न समस्या छ ।
