घटना १
बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कार्की र कानुन व्यवसायी हिमालयबिक्रम बिष्टलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले ५० हजार रूपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ ग-यो।
एक युवतीलाई प्रलोभन र गलत आश्वासनमा पारेर जबर्जस्ती करणी गरेको र ती युवतीलाई विष खुवाएर आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पु¥याएको मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस लिँदै गर्दा प्रहरी निरीक्षक र कानुन व्यवसायी पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले कानुन व्यवसायीको फर्ममा अभियुक्तबाट मुद्दा मिलाइदिने भन्दै घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको आयोगको सम्पर्क कार्यालयका मेहश पाण्डेले बताए।
यसैमा अझ रोचक कुरो के छ भने उक्त जबर्जस्ती करणी र सार्वजनिक मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै आफ्नो अधिकारको भन्दै भएको भन्दै हाजिरी जामानतमा ती अभियुक्तलाई छाड्ने निर्णय गरेको थियो। बिरामी भएकाले प्रहरीको सिफारिसका आधारमा उपचारका लागी अभियुक्तलाई हाजिरी जमानतमा छाडेको जिल्ला न्यायधिवक्ता बिष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ।
घटना २
गत जेठ ११ गते गौरिगंगा नगरपालिका–४ का ७ वर्षीया एक बालिकालाई बालाराम सुवेदीले बलात्कार गरे। जबर्जस्ती करणीका कारण अत्याधिक पीडा भएपछि ती बालिकाले आमालाई घटनाको जानकारी गराइन्। पीडित आमाले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। उजुरी पछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा गइन्। मेडिकल रिपोर्टले पनि बालिकामाथि बलात्कार भएको पुष्टि ग¥यो। न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई जानकारी समेत नदिएर बलात्कारको आरोपमा पक्राउ
परेका व्यक्तिलाई १२ दिनमै ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाडियो।
‘मुद्दा दर्ता गरेको १४ दिनपछि न्यायको आपेक्षा बोकेर घटनाका विषयमा जानकारी लिन सरकारी वकिल कार्यालय पुग्यौं,’ बालिकाकी आमाले भनिन्, बलात्कार गर्ने ती व्यक्तिलाई २ दिनअघि नै छाडिएको रहेछ।’ मेडिकल रिपोर्ट र छोरीको बयानले बलात्कार गरेको पुष्टि हुँदा पनि आर्थिक चलखेलमा धरौटीमा छाडेर आफूहरूलाई न्यायबाट बञ्चित गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
छोरीलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिले आफूहरूलाई कति पैसा चाहिन्छ दिन्छु प्रहरीमा उजुरी नगर भन्दै दबावसमेत दिएको बालिकाकी आमाले बताइन्। जिल्ला अदालतका न्यायधिश कृष्णप्रसाद नेपालको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
घटना ३
गेटा आँखा अस्पतालमा निरन्तर दुई आर्थिक वर्ष नक्कली कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेर अमित मेडिसन डिस्ट्रिव्युटर्सले तीन करोड ५० लाख रूपैयाँको औषधि बिक्री गरेको फेला प-यो। किर्ते गरेर औषधि बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो। आन्तरिक राजश्व कार्यालय धनगढीले औपचारिक रूपमा छानविन गरेर नक्कली करचुक्ता प्रमाण पत्र पेश गरिएको प्रमाणितपछि प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो।
गत मंसिरको तेस्रो साता सञ्चालक दुश्यन्त बस्नेत र प्रदिप अग्रवालका विरुद्ध सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरेको आरोपमा ७ वर्ष कैद सजाय मागगर्दै मुद्दा दर्ता भएको थियो। उजुरी दर्तापछि बस्नेत र अग्रवाल फरार भए। सबै सेटिङ मिलाएपछि बस्नेत आफैँ प्रहरीमा उपस्थित भए।
प्रहरीमा उपस्थित भएपनि उनी बिरामी भएको भन्दै अस्पातलमा भर्ना भए। कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधिश जयानन्द पनेरुको इजलासले उनलाई एक लाख १० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ को ६७ धारामा ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दामा अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने छ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो मुद्दामा पनि प्राप्त प्रमाण भएकाले
पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने प्राप्त आधार भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारी छाप तथा कागतजात किर्ते गरेर नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र बनाएको पुष्टि हुँदा पनि बस्नेत धरौटीमा रिहा भए।
माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा घटना प्रतिनिधी घटना मात्रै हुन्। अपराधको अनुसन्धान गरेर प्राप्त तथ्य र प्रमाण जम्मा गरेर मिसिल तयार गर्ने प्रहरीको काम हो। उक्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा मुद्दालाई बलियो बनाएर अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको काम हो। प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले तयार गरेको
प्रमाण र तथ्यका आधारमा न्याय दिने काम न्यायलयको हो।
तर यी तीन उदाहरणले जघन्य अपराधका मुद्दासमेत आर्थिक चलखेलमा कमजोर बनाएर अपराधिलाई उन्मुक्ति दिइने गरेको प्रष्ट देखिन्छ। आर्थिक चलखेल र शक्तिको आडमा अपराधीले उन्मुक्ती पाउँदा समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै गएको ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्टको भनाइ। उनी भन्छन, ‘जघन्य अपराधका मुद्दा पनि आर्थिक चलखेलमा मिलाएर पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउनु चिन्ताजनक हो।’
जिल्ला न्यायधिवक्ता पौडेलले जघन्य अपराधका मुद्दाका आरोपित धरौटीमा रिहा हुनुमा आफ्नो कुनै कमजोरी नभएको बताउँछन्। अदालतका विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि धरौटीमा रिहा हुने गरेको स्विकार गरे। बलात्कार, किर्ते करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेर औषधि बिक्री गरेको मुद्दाका विषयमा आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालतमा जाने न्यायधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०२:५४ मंगलबार
