सरकारले कानुनअनुसार पाउने एनसेलको स्वामित्व गुमाउँदै!
२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ।
२०८६ सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने भएको छ।
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
सेभ द चिल्ड्रेनले ग्लोबल फन्डलाई फर्जी एचआइभी संक्रमित देखाएर २३ करोड घोटाला गरेको सरकारी अधिकारीको आशंका ।
बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक प्रकाश कार्की र कानुन व्यवसायी हिमालयबिक्रम बिष्टलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले ५० हजार रूपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ ग-यो।
