कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभि-१९ (कोरोना भाइरस) संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रूपैयाँ दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राहत वितरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड समयमै नबन्दा मृतकका परिवारले राहत पाउन नसकेका हुन्।
सरकारले बजेट भाषणमार्फत ढुंगागिट्टी, बालुवाको निकासी खुला गर्ने भनेसँगै कानुन मिचेर क्रसर चलाइरहेका डनहरू हौसिएका छन्।अहिलेसम्म कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारी अंगलाई रिझाएर चलाइरहेको अवैध धन्दा चलाउन अब सरकारबाटै लाइसेन्स पाउने भएपछि उनीहरू हौसिएका हुन्।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले बालुवा, गिट्टी लगायतको निकासी खुल्ला गर्ने निर्णयबारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
नेपाल सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप सहायताको लागि बेलायती महारानीसमक्ष माग गरेको छ।
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले विपक्षीहरुहरुले कर्मचारीलाई उक्साउदै सरकारलाई सहयोग नगर्नु भन्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याउन दिइएको सुझाव लत्याउँदै पूर्ण आकारको नियमित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी सरकारले निर्वाचन केन्द्रित बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सयौं नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट घोषणा गरेको छ।
प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा सुकुक्क आसेपासे र ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई खोप दिएको आरोप लगाइरहेका बेला शुक्रबार विराटनगरस्थित सिटी सिनेमा हलमा खोप लगाउने गरेको पुष्टि भएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मण्त्रीमण्डल विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रवार प्रदेश सरकारमा ५ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छन । नियक्त मन्त्रीहरुले शुक्रवार नै पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका छन । आर्थिक मामिला मन्त्रीमा एमालेका प्रकाश बहादुर शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा एमालेका पुर्णा जोशी, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा दिर्घ सोडारी, समाजिक विकास मन्त्रालयमा एमालेका लालबहादुर खड्का नियुक्त भएका छन । मन्त्री शाह यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा संघीय सरकार मातहत पाँच सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले निषेधाज्ञाबीच सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ।
नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका तीन मन्त्रिलाई फिर्ता हुन लिखित निर्देशन दिएको छ । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामलिा तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र समाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन बेग्ला बेग्लै लिखित पत्र पठाएर निर्देशन दिएका छन् ।
एमाले पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयपछि बुधवार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश एमाले संसदीय दलको बैठकले तत्काल सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो।
विडम्बना त के हो भने कथामा खरायो निदाउँथ्यो तर हाम्रो सन्दर्भमा त कछुवा नै निदाइरहेको छ अर्थात् सरकार निदाइरहेको छ।
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाका लागि आठ हजार छ सय ५५ एन्टिजेन किट प्रदान गरेको छ ।
