नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ पछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ जेठ २२ गते संसद्मा दर्ता गरायो। नेकपा खारेज नहुने बेलासम्म झण्डै दुईतिहाइको ओली सरकारले संसद्मा जतिबेला पनि यो विधेयक पारित गर्नसक्ने अवस्था थियो। तर, त्यसतर्फ ध्यान नदिइ यो विधेयक तीन वर्षसम्म संसद्मा अड्काएर यतिबेला अध्यादेशमार्फत यो विधेयक ल्याइएको छ। सरकारको यस प्रवृत्तिलाई नागरिकतालाई कुर्सीसँग साटेको भन्दै विरोध भएको छ।
पारितका लागि अन्तिम चरणमा रहेको यो विधेयक अघि नबढाएर हिउँदे अधिवेशन एउटा पनि विधेयकमाथि छलफल नभई अन्त्य भएको महिनादिन भित्र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। समितिबाट मतदान गरेर नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि गत वर्षको बर्खे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियो। यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रिया रहँदारहँदै एक साताभित्र गत असार १८ गते सभामुखलाई पनि थाहै नदिई संसद् अधिवेशन नै अन्त्य भएको थियो। धेरै वर्षसम्म विधेयक संसद्मा छलफल हुने तर, अन्तिममा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुराले मुलुकलाई राम्रो नगर्ने विश्लेषण छ।
यस विधेयकमा संसदमा धेरै जनाको संशोधन आएको थियो जसमा धेरैजसो वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा थियो। संशोधन गम्भीर विषयमा आएपछि विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। २०७५ भदौ ५ मा समितिमा विधेयक आएको थियो। धेरै छलफलपछि २०७७ असार ९ गते समितिले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा मतदान नै गरेको थियो। यसमा नेकपाले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने कांग्रेस र जसपाले नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधानअनुसार तुरुन्तै दिनुपर्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेता बसेर सहमति गरे पनि विधेयक समितिबाट पारित गर्न कठिनाइ भएको थियो।
समितिले नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरू, सरोकारवाला, अभियन्ता, विज्ञ, संशोधन कर्ता सबैसँग छलफल गरेको थियो।’ छलफलमा अधिकांश विषय सर्वसम्मत पारित भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भने सहमति हुन कठिनाइ भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलमा गृहमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनपर्नेमा धेरैपटक मन्त्री नआउँदा छलफल प्रभावित हुने गरेको थियो।
समितिमा तत्कालिन नेकपाले नागरिकता जस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। नागरिकताको विधेयक संसद्मा अड्किरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै नागरिकता चकलेट बाँडेजस्तो बाँड्ने चिज होइन भन्दै नागरिकतामा निकै कठोर हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
नागरिकताका विवादलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि समितिबाट कठिन भएपछि २०७५ चैत ७ गते एमाले सांसद विजय सुब्वाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय विवाद समाधान उपसमिति गठन गरिएको थियो। नागरिकता संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले मुख्य विवादित विषयलाई थाती राख्दै २०७६ भदौ १० गते अधुरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी विषयमा दलहरूबीच छलफल गरेर भए पनि सहमतिको प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो। तर उप–समितिले त्यही विषयलाई ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उप–समितिलाई अंगीकृत नागरिकता र नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा हुने सजायबारे सहमति जुटाउन भनिएको थियो। उपसमिति संयोजक सुब्बाले दलहरूबीच विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमा छलफल गर्दा सहमति जुट्न नसकेको बताएका थिए। तर, ओली निकट संयोजक सुब्बालाई सहमतिका लागि ठोस पहल नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ।
उपसमितिले सहमति नगरेपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि राजनीतिक सहमति गर्नका लागि पहल गरिन्। तर सम्भव भएन। लामो समयसम्म संसद्मा विधेयक अड्किदा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सुनिश्चितता संविधानले गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश, गृह मन्त्रालयको सर्कुलर र कानुन नबन्दा नागरिकता पाउन नसकेका हुन्।
नागरिकता विधेयक कहाँ पुग्यो भन्दै मधेसवादी दलहरूले संसद्मा आवाज उठाउने गरेका थिए। तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही विषयमा सहमति नजुट्दा राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘नागरिकताले पढ्न रोक्ने, बैंक खाता खोल्न रोक्ने गर्नचाहिँ हुँदैन यसका लागि परिचयपत्रको व्यवस्थान गर्नुपर्छ तर, सात वर्षअघि दिन हुँदैन,’ भन्दै सांसदहरूले अडान पनि लिएका थिए। उपसमतिका सदस्य प्रेम सुवालले सत्तापक्षकै सांसदका कारण अंगीकृत नागरिकताको विषय मिल्न नसकेको तर्क गरेका थिए ‘नागरिकताको विषय भूगोलसँग जोडिएको छ, बिहान विवाह गरेर दिउँसो नागरिकता पाउने हुनुहुँदैन’, उनले भने, ‘भारतले ७ वर्ष राखेको छ। नेपालले १४ वर्ष राख्नुपर्छ। जसरी भारतले जम्मु–कश्मीर र सिकिमा हस्तक्षेप गर्यो। वंशजको दिँदा त्यसरी नै नेपाललाई पनि हस्तक्षेप गर्छ।’
नेपाल सरकारले आवश्यकता देखेमा नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यसमा पनि सांसदबीच मत बाझिएको थियो। कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिइसकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना पदाधिकारी र सदस्यले सिफारिस गरेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो। यस विषयमा संसद्मा बोल्दै तत्कालिन नेकपा सांसद भीम रावलले भनेका थिए, ‘नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था होइन, पाउने व्यवस्था हो,’ उनले भने ‘सर्जिमनका आधारमा नागरिकता दिने कुरा राख्न हुँदैन।’ उनले यो २०६३ को संविधानले ३ जनाले सर्जिमन गरेमा नागरिकता पाउने व्यवस्था एकपटकका लागि गरिएको हो भन्दै त्यसलाई अहिले पनि दुईजना राखेर निरन्तरता दिन खोजेकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कुन प्रस्तावमा सहमति गर्ने समिति अन्योलमा हुँदैजाँदा समितिमा तीन विकल्प प्रस्तुत भएका थिए। ती विकल्पमा सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन। विवाद बढ्दै जाँदा पहिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने विषयमा अहिले निर्णय नगरौं भन्दै आएको काँग्रेसले पनि पछि आएर अन्तरिम संविधान अनुसार तुरुन्तै नै नागरिकता दिनुपर्ने अडान लिएको थियो। ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ ल्याउनुको पछाडि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिला (विदेशी बुहारी)लाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने विषय नै प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
संसद्मा नेकपा (एमाले र माओवादी) पार्टीले सात वर्षे प्रावधानमा मतदान गरिसकेपछि त्यसबाट फर्कन सक्ने अवस्था नैतिकताले नदिएको र सात वर्से प्रावधान राखेर जाँदा ओली सरकार ढल्न सक्ने खतराले नै अध्यादेश ल्याइएको स्रोतको दाबी छ। अध्यादेशमा विदेशी बुहारीलाई कसरी नागरिकता दिने विषय उल्लेख नगर्नुको कारण २०६३ को ऐन बमोजिम तुरन्तै पाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने उद्देश्य रहेको स्रोतले बतायो। संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य विषयमा पनि अध्यादेशले समेटेको छैन।
सरकारले संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि ६ महिना भित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यदि ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर संसदमा रहेका नेकपाका सांसदले भने विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिदा न्यूनतम सात बर्षे प्रावधान राख्नु पर्ने अडान लिएका थिए। सरकारले संसदमा पेश गरेको विदेशी वुहारीलाई नागरिकता दिने विषयको सर्तलाई मधेस केन्द्रीत दलले विरोध नै गरेका थिए उनीहरूले विदेशी बुहारीलाई दिने नागरिकताका लागि कुनै पनि सर्त नराखी नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए।
२०७२ असोज ३ गतेभित्र जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको थियो। सरकारले मूल विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन छ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित गरेको छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८ ०२:०५ बुधबार
