नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले खेलाडीहरुको तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले खेलाडीहरुका लागि उचित तलब र भत्ताका लागि सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका हुन्।
स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।
कोरोना महामारीको प्रकोप नेपालमा बढ्दै छ वा घट्दै छ ? प्रश्नजस्तै सहज छैन उत्तर । ‘जिम्मेवार’ सरकारी निकाय दिनदिनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइसोलेसन वार्डबाट बिदा हुनेहरुको संख्या प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिँदैछ ।
अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एउटा गाउँपालिकाको वडाले निर्माण गर्न सक्ने ४० लाख बजेटका साढे नौ सय आयोजना निर्माण गर्दैछ।
मोतीबिन्दुले छोयो डा साब। सरकारले गरेका कामहरु फिटिक्कै देखिन.....। रविन सायमीले काेर्नुभएकाे याे कार्टुनले सरकारले गरेकाे कामका बारेमा व्यङ्ग्य गरेकाे छ।
सरकारले आफुहरुसँग गरेको सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरेको भन्दै 'इनफ इज इनफ’ अभियानमा संलग्न युवाहरुले गितार बजाएर विरोध गरेका छन्।
दुधौरा खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पाएको ठेकेदारले राजस्व रकम बापतको बाउन्स चेक दिए पनि उसलाई कारवाही गराउने कार्यमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका निरीह बनेको छ।
स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको नारासहित तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा) को गठबन्धनले २०७४ को आमनिर्वाचनमा मत माग्यो। उक्त गठबन्धनले सरकार गठन र विघटनको गोलचक्र अन्त्य गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनायो। सरकार गठन र विघटनबाट आजित जनताले गबन्धनलाई विश्वास गरे। आर्थिक विकासको तीव्र चाहना पूरा हुने आशासहित केन्द्रमा झन्डै दुई तिहाइ जनमत दिए। संघमा मात्र होइन, ६ वटा प्रदेशमा एकल सरकार र चार सयभन्दा बढी स्थानीय तह नेतृत्व उनीहरूलाई नै सुम्पिए।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सिनेमा घर सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा साधनस्रोतले भरिपूर्ण केन्द्रीय सरकार (संघ) को तुलनामा अनुभवविहीन प्रदेश सरकारहरुले पुँजीगत (विकास) बजेट धेरै खर्च गरेका छन्। प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत, लामो अनुभव र क्षमतावान् निर्माण व्यवसायीको साथ भएर समेत संघले गत आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेन।
प्रदेश २ सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयले नियम, विधि र प्रक्रियालाई अटेर गर्दै आफूखुसी सरकारी ढुकुटी रित्याएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन पालना गर्न प्रदेश सरकारलाई २३ वटा सुझावसमेत दिएको छ ।
अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार बनाएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको ५० लाख रुपैयाँबाट उपकरण खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभभित्रका जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितका लागि घर बनाइ दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले बाढीपहिरोमा घर गुमाएका पीडितलाई आवास बनाइदिने निर्णय गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड–१९ विशेष कृषि कार्यक्रमअन्र्तगत आज रु। १२ करोड ५० लाख अनुदान वितरण गरेको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले आज बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १३४ अनुदानको रुपमा बिभिन्न कृषक समूहमार्फत किसानलाई अनुदान प्रदान गरेको हो ।
