योजना प्रणालीमा संस्थागत अदूरदर्शिता
बिसौं शताब्दीमा निर्मित शासकीय संरचनाहरू अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता र अस्पष्टताले आहत भएको वर्तमान विश्व व्यवस्थाले बदलिएको मानवीय आवश्यकता, बढ्दो वातावरणीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ।

बिसौं शताब्दीमा निर्मित शासकीय संरचनाहरू अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता र अस्पष्टताले आहत भएको वर्तमान विश्व व्यवस्थाले बदलिएको मानवीय आवश्यकता, बढ्दो वातावरणीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ।
हरेक वर्ष अगस्ट १२ मा विश्वभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसले फेरि एकपटक हामीलाई एउटा जटिल तर महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सामना गराउँदै छ।
नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्।
सहरहरू केवल भवन, सडक र पूर्वाधारका संरचना होइनन्, ती मानव सभ्यताको सपना, सम्भावना र भविष्यका प्रतिविम्ब हुन् ।
नेपाल अहिले फेरि एकपटक राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।
लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन, यो नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्र जीवित रहन्छ।
नेपाल दक्षिण एसियाका धेरै देशजस्तै न्यून उत्सर्जन तर उच्च जोखिमको अवस्थामा छ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित महिलासम्बन्धी विश्वव्यापी बहसलाई पुनः परिभाषित गर्दै मानवीय गरिमालाई प्रशासनिक वा व्यावसायिक मान्यताभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
राजा निरञ्जनले मन्त्रीसहितको महत्त्वपूर्ण बैठकमा दरबारकी देवीलाई पनि बोलाए।
हामी एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घडीमा छौं। अहिलेको विश्व व्यवस्था आर्थिक र जलवायु अन्यायले भरिएको छ।
पूर्वीय सभ्यताको मूल दर्शनमा स्त्रीलाई केवल पारिवारिक भूमिकामा सीमित गरिएको छैन, उनलाई सिर्जनाको आधार, जीवनको धार र नैतिक नेतृत्वको स्रोतका रूपमा सम्मान गरिएको छ।
राणाभित्र पनि आफ्नो पालो कुर्न नचाहने र आफू सत्तामा पुग्न आतुर हुनेहरूले विभिन्न समयमा बल, सौर्य र रणकौशलताबाट आफू सर्वेसर्वा हुने र कमजोरलाई कजाइ आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने राणातन्त्र चलेको देखिन्छ।
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई छोटो शब्दमा अथ्र्याउनु पर्यो भने भन्ने गरिन्छ ‘मनसुन र भनसुनले चलेको देश।’ यो वर्ष मनसुनको याम अन्त्य नेपालबाट बिदा भएको छ।
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक क्रिया, प्रक्रिया र व्यवस्था सम्बन्धमा सधैँ चासो र चर्चामा रहने गरेका महŒवपूर्ण दुई स्थान सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नेपालमै बस्ने र नेपाल हेर्न आउने सर्वसाधारणदेखि विद्वान्, प्रबुद्ध वर्ग र राजनीतिक रापताप बुझेकालाई पनि कस्तो न होला ? भन्ने लाग्छ।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
