स्थानीय सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्।
२६ श्रावण २०८३ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
विश्वमणि पोखरेल
विश्वमणि पोखरेलका लेखहरु :
पर्यावरणमैत्री दिगो सहरको परिकल्पना
सहरहरू केवल भवन, सडक र पूर्वाधारका संरचना होइनन्, ती मानव सभ्यताको सपना, सम्भावना र भविष्यका प्रतिविम्ब हुन् ।
कमजोर राजनीति, बलियो राज्यको खोजी
नेपाल अहिले फेरि एकपटक राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।
मतपत्रमा निर्भर राष्ट्रिय भविष्य
लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन, यो नागरिकको सक्रिय सहभागिताले मात्र जीवित रहन्छ।
विपद्–जोखिमयुक्त अल्पविकसित देशका चुनौती
नेपाल दक्षिण एसियाका धेरै देशजस्तै न्यून उत्सर्जन तर उच्च जोखिमको अवस्थामा छ।
महिलाको मानवता: युद्ध र सामाजिक मूल्य
सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित महिलासम्बन्धी विश्वव्यापी बहसलाई पुनः परिभाषित गर्दै मानवीय गरिमालाई प्रशासनिक वा व्यावसायिक मान्यताभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
दरबारकी देवी
राजा निरञ्जनले मन्त्रीसहितको महत्त्वपूर्ण बैठकमा दरबारकी देवीलाई पनि बोलाए।
अर्बपतिको अड्डामा प्राकृतिक प्रणाली
हामी एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घडीमा छौं। अहिलेको विश्व व्यवस्था आर्थिक र जलवायु अन्यायले भरिएको छ।
समाधान अर्थात् आमा
पूर्वीय सभ्यताको मूल दर्शनमा स्त्रीलाई केवल पारिवारिक भूमिकामा सीमित गरिएको छैन, उनलाई सिर्जनाको आधार, जीवनको धार र नैतिक नेतृत्वको स्रोतका रूपमा सम्मान गरिएको छ।
गणतन्त्र, संघीयता र सिंहदरबार
राणाभित्र पनि आफ्नो पालो कुर्न नचाहने र आफू सत्तामा पुग्न आतुर हुनेहरूले विभिन्न समयमा बल, सौर्य र रणकौशलताबाट आफू सर्वेसर्वा हुने र कमजोरलाई कजाइ आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने राणातन्त्र चलेको देखिन्छ।
प्रकोपसँगै बाँच्न सिकौँ
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक परिवेशलाई छोटो शब्दमा अथ्र्याउनु पर्यो भने भन्ने गरिन्छ ‘मनसुन र भनसुनले चलेको देश।’ यो वर्ष मनसुनको याम अन्त्य नेपालबाट बिदा भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवासलाई गिज्याउने दृश्य
नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक क्रिया, प्रक्रिया र व्यवस्था सम्बन्धमा सधैँ चासो र चर्चामा रहने गरेका महŒवपूर्ण दुई स्थान सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नेपालमै बस्ने र नेपाल हेर्न आउने सर्वसाधारणदेखि विद्वान्, प्रबुद्ध वर्ग र राजनीतिक रापताप बुझेकालाई पनि कस्तो न होला ? भन्ने लाग्छ।
कानुनको गर्भमा जिल्ला समन्वय समिति
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
नागरिकका दैलाको सरकार छान्दा
आवधिक निर्वाचन नै संघीयताको सुन्दर पक्ष हो भन्ने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता बनाउनु आवश्यक छ नत्र शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिक वितृष्णा बढेर जाने र अराजकताले मौका पाउँदा राज्य असफल हुन सक्छ।
बिन्दास जनता, दिवालिया सरकार !
कोरोना महामारीको प्रकोप नेपालमा बढ्दै छ वा घट्दै छ ? प्रश्नजस्तै सहज छैन उत्तर । ‘जिम्मेवार’ सरकारी निकाय दिनदिनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइसोलेसन वार्डबाट बिदा हुनेहरुको संख्या प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिँदैछ ।