हामी एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घडीमा छौं। अहिलेको विश्व व्यवस्था आर्थिक र जलवायु अन्यायले भरिएको छ। प्रणाली नै गलत छ र यसको मूल्य हामी सबैले तिर्नुपरेको छ। यो अन्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीले धनी राष्ट्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ र गरिब राष्ट्रहरूलाई पछाडि पार्छ। जैविक (जीवाश्म) इन्धनलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

 खोलामा बगेको पानी, जुन स्वच्छ ऊर्जा हो, जसले करोडौं मानिसको जीवनरक्षा गर्छ, त्यसमा लगानी छैन। प्राथमिकतामा पर्दैन। तर राजनीति र प्रशासनिक संयन्त्र आफ्नो निजी स्वार्थमा लागेर पैसावाल अर्बपतिहरूलाई जनताभन्दा माथि राखिरहेका छन्। ठुला व्यावसायिक घराना र धनीहरूका आडमा मिडियाहरू पनि नियन्त्रित हुन्छन्। राज्य संरचनाको चौथो अंग मानिने सञ्चारगृह राजनीतिज्ञहरूलाई प्रभावित पार्छन् र कर छल्छन्, जसले उनीहरूको शक्ति बढाउँछ र अर्बौं जनतालाई गरिबीमा जिउन बाध्य पारिन्छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा आमसञ्चारले मानवजातिमा जीवनदायिनी सञ्चारका रूपमा अभियान चलाउन आवश्यक छ। सामाजिक न्याय र समानताका लागि अर्बपतिहरूको पक्षमा होइन, अर्बौं जनताको पक्षमा लाग्नु जरुरी छ। वातावरण जोगाउन धनीको ऋण रद्द गरेर अहिलेको पैसाको पक्षपाती खेलप्रणाली नै परिर्वतन गर्न लाग्नु आवश्यक छ।

सन् २०२४ को जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अत्यधिक गर्मीका सम्बन्धमा विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान गरेका थिए, जसलाई सबैले खुलेरै प्रशंसा गरे। त्यसैताका  ब्राजिलको बेलेममा भएको ‘जी २०’ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ब्राजिल सरकारले र ‘युएनडिआरआर’ले यसलाई थप गति दिन कार्यक्रम नै आयोजना गरे। अत्यधिक गर्मीका कारण समस्या बढेको र यसले ल्याउने जोखिम न्यूनीकरण तथा रूपान्तरणात्मक कार्यहरूको आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए।

पृथ्वीमा मानिसलाई महसुस भएको अत्यधिक गर्मीले निम्त्याउने विपद् जोखिमको सामना गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको आवश्यकता छ। बेलेम बैठकमा, संयुक्त राष्ट्र संघको विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालयका कमल किशोरले महासचिवको आह्वानको कार्यान्वयनका लागि ‘जी २०’का सदस्यले प्रतिकार्यमा लाग्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण (डिआरआर)का लागि १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए:  

तापमानको सीमा स्थापना गर्न  

स्थान र क्षेत्रविशेष तापमान सीमा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जसमा तापमान, आर्द्रता, हावामा हुने दैनिक भिन्नता र निरन्तरता विचार गरिन्छ। यसले मौसम विज्ञान, मानव र पशु स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ र आर्थिक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेका लागि पर्याप्त सूचना र जानकारी दिन्छ। त्यसबाट प्राप्त वास्तविक नतिजाहरूको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस किसिमको प्रयोग भारतको अहमदावादमा सन् २०१०/११ मा गरिएको र त्यसले अत्यधिक गर्मीबाट हुने मृत्युदरमा ठुलो गिरावट आएको देखाएको थियो।

तापमान कार्ययोजना विकास र अभ्यास गर्ने

धेरै देशले हालै तापमान मापन कार्ययोजना वा रणनीति विकास गरेका छन्। यस्ता कार्ययोजनाहरू विभिन्न देशले पनि अध्ययन अन्वेषण गरेका छन्। जस्तै अमेरिकी राष्ट्रिय एकीकृत ताप स्वास्थ्य सूचना प्रणालीले सबै सरकारी निकायलाई समन्वय गरेर सामूहिक योजना, शिक्षा र कार्यप्रणालीसहित मार्गदर्शन गर्छ। तापमान कार्ययोजनाहरूलाई स्थानीयकरण गर्नुपर्ने छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिनीहरूलाई अभ्यास गर्नुपर्छ। चक्रवात र भूकम्पबाट सुरक्षित रहनका लागि जसरी अभ्यास गर्छौं (जस्तै मोक ड्रिल र टेबल–टप अभ्यास), त्यसरी नै अत्यधिक गर्मी अवस्थाका सम्बन्धमा यस्ता अभ्यास गर्नुपर्छ। सन् २०२५ का लागि जर्मनीले अत्यधिक गर्मीको टेबलटप सिमुलेसनको योजना बनाइरहेको छ।

सामाजिक सुरक्षाप्रणाली सुदृढ गर्ने

अत्यधिक गर्मीले तापमानको उतारचढाव सहन नसक्नेलाई तत्काल प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि तापमान मापन कार्ययोजनाअनुसार पूर्वाधार निर्माण स्थलमा कामको घण्टा घटाउन वा काम पूर्ण रूपमा रोक्न सिफारिस गर्न सक्छ। जसले गरिब, दैनिक मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्नेलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। यस्ता समूहको संरक्षण गर्नका लागि नयाँ र उत्थानशील मापदण्डहरू आवश्यक पर्छन्। उदाहरणका लागि, भारतको महिला हाउजिङ ट्रस्टले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका लागि ‘पेरामेट्रिक जलवायु जोखिम बिमा’ सुरु गरेको छ। यस्ता प्रतिकार्यहरू अन्यत्र पनि सिक्नुपर्छ र यस्तै कार्ययोजना विस्तार गर्नुपर्छ।

ताप–संवेदनशील भवन निर्माण मापदण्ड निर्माण र सुदृढ गर्ने

भवन निर्माण संहिता वा विनियमहरू बनाउँदा विकासोन्मुख र अविकशित क्षेत्र (ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ) प्रायः अत्यधिक गर्मीलाई ध्यानमा राख्दैनन्। हामीले भवन निर्माण मापदण्ड/विनियमहरूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने छ, ताकि भवन र अन्य पूर्वाधारले अधिक, तीव्र र बारम्बार हुने गर्मीको सामना गर्न सकून्। यसले दुवै पारम्परिक शीतलता हुने प्रविधिसहितको समाधान (उपयुक्त डिजाइन, अभिमुखता, छाना र भित्ताहरूको सामग्री तथा खुलाइहरू) स्मार्ट तथा लचकता भएका प्रविधि समावेश गर्न सकिने हुन्छ।

प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रयोग वृद्धि गर्ने

अत्यधिक गर्मीबाट सुरक्षित रहन वातावरण संरक्षण, हरित आवरण, जलाधार र जलाशय संरक्षण अपरिहार्य छ। जहाँसम्म सम्भव छ, विकास पूर्वाधार र सहरीकरण डिजाइनमा प्राकृतिक स्रोत नदीनाला, तालतलैया, हरियाली संरक्षणमा आधारित पद्धतिलाई प्राथमिकतासाथ लागु गर्नुपर्ने छ।

सहरी इलाका, सडकपेटीमा रूखहरूको आवरण वृद्धि गर्नाले सूक्ष्म जलवायुमा सुधार आउन सक्छ र अत्यधिक गर्मीबाट सुरक्षा प्राप्त हुन सक्छ। हालैका अध्ययनहरूले यी संरक्षण र अनुकूलनका उपायहरूले केवल अत्यधिक गर्मी र सहरी क्षेत्रहरू सुरक्षित मात्र नभएर अन्य जोखिमहरूलाई कम गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने देखाएका छन्।

गर्मीसँग लड्नका लागि बजार–आधारित हस्तक्षेपलाई प्रोत्साहन गर्ने

हरेक मानव बस्तीका क्षेत्र सहर हुन् वा ग्रामीण इलाका, त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणलाई व्यापक रूपले रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि कम आय भएका बस्तीमा अत्यधिक गर्मीसँग लड्नका लागि, लाखौं वर्ग मिटरमा शीतल छहारी हुने किसिमले चौडा सडकपेटीमा हुने प्रजातिका बोटबिरुवा लगाउने तथा शीलत दिने छाना प्रविधिहरूको आवश्यकता छ। तथापि, बजारमा यस्तो प्रबन्ध मिलाउने गरी विकासका सिर्जनाहरू निर्माण गर्न सुरु भएका छैनन्। यस्ता अनुकूलनताका शीतल छाना विकास विस्तार गर्नका लागि बजार प्रोत्साहन गर्न उपायहरू खोज्नु आवश्यक छ। नवप्रवर्धनकर्ता र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले अग्रिम बजार प्रतिबद्धता रहने प्रबन्ध मिलाउन सक्छन् (जस्तै, कम आय भएका बस्तीका लागि शीतल छाना सहज र सहुलियतमा अग्रिम खरिद)।

प्रेरणाका लागि पारम्परिक वास्तुकलाप्रति आर्कषणको प्रवर्धन गर्ने

ऐतिहासिक रूपमा ताता क्षेत्रहरूमा परम्परागत भवन डिजाइनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। तर यी प्रथाहरू आधुनिकतासँगै हराइरहेका छन्। हामीले यी परम्परागत भवन निर्माण प्रणालीहरूलाई दस्तावेज गर्नुपर्ने छ। पुनर्जीवित गर्न, अनुकूलित गर्न र वर्तमान अवस्थाका लागि अपनाउनुपर्ने छ। यी प्रबन्ध गर्न सक्दा विद्यमान अवस्थालाई क्रमशः अनुकूलन हुनेगरी वातावरणको रूपान्तरण गर्न उत्प्रेरणा दिन सक्छ। तर नेपालमा विशेष गरी ग्रामीण बस्तीहरू जहाँ तातो टिनको छानालाई परम्परागत चिसो डिजाइनसँग प्रतिस्थापन गर्न स्थानीयहरूलाई आर्थिक र व्यावहारिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ (फुसको छाना हटाउने विकासे अभियान)।

सहरी रूपरेखा र अत्यधिक गर्मीबिचको जडानलाई अन्वेषण गर्ने

हामीलाई सहरी रूपरेखा र अत्यधिक गर्मीबिचको जडानलाई वस्तुपरक भएर पर्याप्त चिन्तन र अन्वेषण गर्न आवश्यक छ। सहरी योजनाकार र जलवायु विज्ञहरूले मिलेर बढ्दो तापमान–प्रतिरोधी नगर र सहरहरूको योजना बनाउनुपर्ने छ। सहरी मौसम विज्ञानको उदाउँदो क्षेत्रको समर्थन गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ।

नवप्रवर्धित प्रविधिहरूलाई अत्यधिक गर्मीसँग अनुकुलन हुनेगरी प्रयोग गर्ने

अन्तरिक्ष–यात्रा र बसोबासमा आधारित प्रणाली, सेन्सर प्रविधि र एआईले वास्तविक समयमा अत्यधिक गर्मीको ढाँचा बुझ्नका लागि उत्साहजनक अवसरहरू प्रदान गर्नेछ। यी उपकरणहरूको प्रयोग गरेर आसन्न विपत् सङ्कट सङ्केतहरू पहिचान गर्न, प्रारम्भिक कार्ययोजनाको सुरुवात गर्न र तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया जुटाउन सक्छौं। जसबाट मानिसहरूको सुरक्षा गर्न सहज हुनेछ।

उदाहरणका लागि ‘सिड्स’ र ‘माइक्रोसफ्ट’ लिन सकिन्छ। भारतमा मानवतावाद लक्षित क्रियाकलापका लागि एआई प्रयोग गर्दैछन्। यी प्रविधिले ताप–संवेदनशील वास्तुकला र सहरी डिजाइनका लागि पनि सन्देशहरू दिनेछन्।

पारिस्थितिकी तन्त्र विकास गरी अनुकूलनताको अध्ययन गर्ने

मानव स्वास्थ्य र अन्य जैविक–भौतिकीय प्रणालीहरूमा (कृषि, पशुपालन आदि) अत्यधिक गर्मीको प्रभावबारे लामो समयदेखि अध्ययन गरिएको छ। यसलाई अगाडि बढाएर अन्य आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिक र पूर्वाधार प्रणालीहरूमा अत्यधिक गर्मीको प्रभावबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। अत्यधिक गर्मीसँग जुध्ने एक जीवित अनुसन्धान पारिस्थितिकी तन्त्रको आवश्यकता छ, जसले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान र अनुकूलन प्रणालीको बुझाइलाई फराकिलो र गहिरो बनाउनेछ।

नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु संकटले पहिरो, बाढीजस्ता विनाश निम्त्याएको छ र खेतीयोग्य जमिन नष्ट गरिरहेको छ। यसको असर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र गरिब समुदायमा बढी परेको छ। सन् २०२४ मा मात्र बाढीपहिरोले सयौंको ज्यान गयो, हजारौं विस्थापित भए।

विश्व वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने काम धनी र विकशित राष्ट्रहरूले बढी गरेका छन्। नेपाल जस्ता प्राकृत अवस्थाका राष्ट्रको जलवायु परिर्वतन र जोखिम बढाउने कार्यमा योगदान न्यूनतम भए पनि यिनै देशले नै सबैभन्दा बढी मूल्य चुकाउनुपरेको छ। हाम्रा हिमरेखाहरू माथि सरेका छन्। अग्ला हिमाच्छादित शृङ्खला कालापत्थरमा बदलिँदै छन्। हामीलाई अत्याउँदै छन्।

आधुनिक युगको स्वादन गर्ने बहानामा हामीले प्रकृतिलाई बिगारेका छौं। नेपालले पनि गम्भीर ऋण संकटको सामना गर्दैछ। नेपालको वैदेशिक ऋण १०.५ विलियन डलर अर्थात १४ खर्ब ४७ अर्ब ५८ करोड १४ लाख ५० हजार पुगेको छ। यो ऋणको भारी बोकेको नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने पैसाले उल्टै विदेशी ऋण तिर्नुपरेको छ। यस्तो ऋण दिनेहरू घटेका र ऋण माग्नेहरू बढेकाले बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा दाताहरूले  तोकेको ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छौं। पैसाको खेल निजी स्वार्थको विषय बनाएर राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेहरू अहिले नागरिकलाई शासित गर्ने ठालु भएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाले थोपर्ने कटौती नीतिले साँवाको सुरक्षा र ब्याजको सुनिश्चिततामा जोड दिँदा नागरिक लक्षित सेवाहरू कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचार गर्न सहज भएको देखिन्छ। जसको भार महिलाहरूमा परेको छ। असमान ज्याला, सीमित अवसरका कारण महिलाले घर, बालबच्चा, र समाज सम्हाल्न बिनाजिब्रो ज्यालामा काम गरिरहेकी छन्। यो सबैको जरो एक पुरानो, असमान र गलत वैश्विक वित्तीय प्रणाली हो, जसले समानता होइन, असमानतालाई बढावा दिएको रहेछ भन्ने छलङ्ग भएको छ। यस किसिमको असमान मानवीय जीवन पद्धति बनाउने प्रणालीलाई अब खारेज गर्नुपर्छ । आम नागरिकमा सचेतना फैलाएर आशा निर्माण गरौं, ऋण मोचनको अभियान छेडौं र अर्थतन्त्र रूपान्तरण गरौं।

सन् २०२५ ‘जुबिली वर्ष’

सन् २०२५  खुसीको वर्ष हो। परिवर्तनका अवसर खोजौं र नयाँ वित्तीय प्रणाली निर्माण गरौं, जसले ऋण सङ्कट टार्न सकोस्, करमा न्याय ल्याओस् र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न सकोस्। संसारका कमजोर आर्थिक अवस्थामा बाचेका मानिस भएका देशसमेत नागरिक अभियानमा लागेर वित्तीय प्रणाली परिवर्तनका लागि निम्नलिखित विषयसहित अगाडि बढून्– 

ऋण मोचन

नेपालजस्ता देशले भोग्नुपरेको अन्यायपूर्ण ऋणको भारी  तत्काल रद्द गरिनुपर्छ। धनी राष्ट्रहरूले बिनासर्त नेपालजस्ता मुलुकलाई त्यस देशको जलवायु विनाशको जिम्मेवारी लिएर र आफ्नो दायित्व स्वीकार गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।

प्रणाली परिवर्तन गरौं

राष्ट्रसंघको निगरानीमा पुरानो अपारदर्शी वित्तीय प्रणालीलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र पारदर्शी प्रणालीमा रूपान्तरण गरौं। अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली र ऋण नीतिको स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक छ। करका दरहरू सम्बन्धित देशले आफ्नो राजस्व उठाउने क्षमता र खर्चको आवश्यकतासँग तुलना गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ।

आर्थिक न्यायको आशा

अति धनी र ठुला व्यावसायिक घराना  वा निगमलाई प्रगतिशील कर लगाई असमानता घटाऔं। सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरौं। स्वच्छ ऊर्जाको विकास र भरपर्दो उपभोगको प्रबन्ध मिलाई जैविक इन्धनबाट सुरक्षित र न्यायपूर्ण सङ्क्रमण गरौं, जसमा नेपालका सामुदायिक वन, जैविक विविधता र वनपैदावारबाट स्थानीय जीविकोपार्जनको संरक्षण होस्।

प्रणाली परिवर्तनमा लागौं

परिवर्तनको समय यही हो। आर्थिक, सामाजिक र जलवायु न्याय आपसमा गाँसिएका विषय हुन्। सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्ष मात्र बाँकी छन्। अहिलेको कार्यशैली र विकासको गति हेर्ने हो भने गरिबीको अन्त्य गर्न अझै दुई सय ३० वर्ष लाग्न सक्छ। तर अर्को दशकमा अहिलेका ‘बिलियानियर’ (खर्बपति) बाट नयाँ विश्वको पहिलो ‘ट्रिलियनियर’ देखा पर्न सक्छ। यो वर्षलाई आशाको वर्ष बनाऔं। अर्बपति होइन, अर्बौं जनताका लागि प्राचीन समयमा जस्तै यसलाई ‘जुबिली वर्ष’ अर्थात् खुसीको वर्षका रूपमा असमानताको शृङ्खला तोड्ने अवसर बनाऔं। समय थोरै बाँकी छ तर प्रबल छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सबै मिलेर मानिस, पृथ्वी, सहकार्य, शान्ति र समृद्धिका लागि काम गरौं।