बिन्दास जनता, दिवालिया सरकार !

कोरोना महामारीको प्रकोप नेपालमा बढ्दै छ वा घट्दै छ ? प्रश्नजस्तै सहज छैन उत्तर । ‘जिम्मेवार’ सरकारी निकाय दिनदिनै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आइसोलेसन वार्डबाट बिदा हुनेहरुको संख्या प्राथमिकतामा राख्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेको सन्देश दिँदैछ । यही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. जागेश्वर गौतमलाई प्रवक्ता तोकेको छ ।

यसअघिका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाको विकल्पमा गौतमको आगमन स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक व्यवस्थापन भन्न सकिएला, औपचारिक रुपमा । तर, यसका पछाडि पनि कारण छन्, राजनीति छ यसभित्र । गौतम र देवकोटाको आगमन र बर्हिगमनमा कस्तो राजनीति ? कुरो सामान्य जस्तो मानिए पनि गौतम नेकपाका खास मानिस हुन्, खाँट्टि एमाले । गौतम जाग्ने स्वभावका छन्, उनको आगमनपछि कोरोना प्रभावितहरुको संख्याको तुलनामा आइसोलेसन वार्डबाट डिस्र्चार्ज भएकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गर्देैछ स्वास्थ मन्त्रालय ।

सरकारी निकायबाट भइरहेका कामकार्बाही विश्लेषण जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रकृतिका छन् । पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना भाइरसको परिक्षणको संख्या घटाउँदै र अस्पतालबाट बिदा भएको तथ्यहरु प्रेसित गरिएबाट विश्वास गर्नुपर्ने हो, हामीकहाँ कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छ, यो फैलिरहेको छैन । तर डरलाग्दो तथ्य के हो भने कतै आवतजावत नगरेका अस्पतालमा अपरेसनका लागि भर्ना भएकाहरुमा समेत संक्रमण देखियो । यस्तो अवस्थाले कोरोना समुदायमा पुगेको देखाउँछ । कुन तहमा छ, कति छ त्यसको आँकलन गर्ने आवश्यकता ठानिएको छैन ।

अहं प्रश्न किन अपनाइएन यस्तो प्रक्रिया ? नेपालको सरकारी वृत्तमा जसरी र जुनबेला पनि सरकारी कोषबाट लुट्नुपर्दछ भन्नेहरुको बोलबाला छ । एक एक जनाको बेग्ला बेग्लै टेस्ट गर्दा कोरोनाको नाममा धेरै भन्दा धेरै किट खरिद गर्न पाइने हुन्छ ।

एकातिर लकडाउनको अवस्थामा खुकुलोपना आउँदै छ, अर्कोतर्फ छिमेकी भारतका पश्चिम बंगाल, बिहार, युपीजस्ता नेपालसँग सीमा जोडिएका प्रदेशहरुमा फैलिरहेको छ र त्यहाँको सरकारले लकडाउनमा कडाइ गरेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० लाख नाघेपछिको भयवहता समाचारहरुमा पढ्न सुन्न सकिन्छ । पछिल्लो २४ घण्टामा करिव ३५ हजार संक्रमित थपिएका छन् । भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या करिब २५ हजार ५ सय छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका विहार, पश्चिम बंगालमा केन्द्रीय सरकार आफैँले लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थाले त्यहाँको भयवहता औँल्याउँछ । भारतको समुदाय तहमा फैलिएको कोरोना महामारी सुरु भएको तीन महिनामा संक्रमित हुनेहरु ५ लाखको हाराहारीमा थिए भने पछिल्लो तीन सातामा ५ लाख थपिएको हो । त्यहाँ आउँदो एक महिनासम्म कोरोना फैलने र त्यसपछि मात्र नियन्त्रणमा आउने अनुमान भइरहेका छन् । यी पंक्ति लेखिरहँदा साउन २ सम्ममा नेपालमा कोरोना संक्रमित भएकाहरुको संख्या १७ हजार ३ सय ४४ छ, जसमध्ये ११ हजार बढी निको भइसकेका छन् ।

यस अर्थमा करिब ६ हजार संक्रमितको उपचार जारी छ । नेपालमा कोरोनाबाट मत्यु हुनेहरुको संख्या ३९ छ । हामीकहाँ सोझो अर्थमा संख्या कम देखिएको हो । भारतको जंनसंख्या नेपालको भन्दा ४५ गुणा ठूलो छ । नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोडलाई आधार मान्दा संक्रमित र मृत्युको संख्या कम अनुभव भएको हो । तर, छिमेकी भारतको जनसंख्याको आधारमा हामीकहाँको संक्रमण र मृत्युको संख्या आँकलन गर्दा संक्रमित हुनसक्ने संख्या ७ लाख ६५ हजार र मत्यु हुनसक्ने संख्या १ हजार ७ सय ५५ हुन आउँछ । मृत्यु हुनेको संख्यामा नेपालीहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा निकै कम छ । अर्थात्, संक्रमित हुनेहरुमध्येको मृत्युदर करिब शून्य दशमलव २२ हुन आउँछ । उता भारतका १० लाख संक्रमितमध्ये करिव २५ हजारको मृत्य भएको तथ्यले २ दशमलव ५ प्रतिशत मृत्यु भएको देखिन्छ । विश्वमा कोरोना प्रभावित हुने देशहरुमा भारत अमेरिका र ब्राजिलपछि तेस्रोमा छ र हामी नेपाली भारतमा फैलिइरहेको कोरोनाबाट अछुतो रहनसक्ने अवस्थामा छैनौं ।

नेपाल–भारत सीमा नाका सिल छ । त्यै पनि दैनिक २ हजारको हाराहारीमा भारतबाट नेपाली घर फर्किरहेको अवस्था छ । असार ३० गते भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउनेको संख्या १ हजार २ सय थियो भने साउन १ गते २ हजारको संख्यामा नेपाली फर्किएका छन् । चार महिने लकडाउनबीच भारतका काम गर्न गएका ठूलो संख्याका नेपालीमध्ये निकै कम मात्र फर्किएका हुन् । अहिले पनि भारतका विभिन्न सहरमा उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरु रहिरहेका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएको पत्रमा १० लाख नेपाली भारतका विभिन्न स्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सहयोग सहयोग माग गरेका थिए ।

नेपालमा अहिले दैनिक चार हजारको हाराहारीमा कोरोना टेस्ट गरिदैछ । महामारीका चार महिनालाई आधार मान्दा अहिले गरिँदै आएको टेस्ट निकै कम हो । दैनिक ८ हजारको संख्यामा टेस्ट गरेका ल्याबहरुको क्षमता १० हजारको भए पनि उनीहरु आधा क्षमतामा संचालित छन् । जागेश्वरहरुको भाषामा सरकारले तोकेका मापदण्डका आधारमा टेस्ट भइरहेको छ । सरकारले स्थल तथा हवाई मार्गबाट स्वदेश आएकाहरु, लक्षण देखिएकाहरु र संक्रमण देखिएकाहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको मात्र स्वाब परिक्षण भइरहेको छ । विदेशबाट आएकाहरुको संख्या कम हुँदै गएकाले टेस्ट कम हुँदै गएको तर्क अघि सारिन्छ । तर, समुदायको तहमा पुगेर परिक्षण गर्नबाट सरकार पन्छिएको छ । एउटा उदाहरण, सप्तरी राजविराज ६ का व्यापारी रामकृष्णको उपचारको क्रममा धरानमा साउन १ गते राति निधन भयो । दास दुई साता अघि मात्र दिल्लीबाट दरभंगा हुँदै नेपाल फर्किएका हुन् । मलखाद, बीउबिजन र ग्यासको समेत पसल चलाइरहेका उनी भारतबाट फर्किएपछि पसलको काममा सक्रिय भएको स्थानीय बताउँछन् ।

आफ्ना नातागोताबाहेक चल्ती हुने पसलमा बसेका उनका कति जनासँग सम्पर्क भयो होला ? दासलाई असार ३० गते श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान लगिएको थियो । पाको उमेरका उनमा उच्च रक्तचाप, डाइबिटिजजस्ता समस्या छदै थिए, त्यसमा कोरोना पोजिटिभ देखियो, उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । कोरोनाको परिक्षणको दायर खुम्च्याउने होइन, फैलाउने हो । लकडाउन खुकुलो भएपछिको अहिलेको अवस्थामा मानिसले मास्क लगाउनेबाहेक अरु धेरै कुरा बारेका छैनन् । तराई मधेसमा हटियासमेत लाग्न थालिसकेको छ । स्कुल बन्द छन्, सार्वजनिक यातायात खुलेका छैनन् त्यत्ति हो । बिन्दास जनता, दिवालिया सरकार !

कोरोना महामारीको व्यवस्थापनमा प्रारम्भदेखिनै कमजोरीहरु देखिए । जताततै सरकारको अनुपस्थिति खड्किएको हो । चार महिनाको अवधिमा लकडाउनको आदेश दिनेबाहेक अनिवार्य कामहरु भएनन् । कोरोना जाँच्ने किट, औषधि र उपकरण खरिदका प्रकरणहरु सतहमा आए । निजी अस्पताल, ल्याबहरुलाई कोरोना टेस्ट गर्न दिने–नदिने बहस लामो समय चल्यो, परिणाम आएन । सरकारले पिसिआरसँगै चलाएको आरडिटी प्रविधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।

कोरोना परिक्षण कसरी गर्ने कुरा मात्र गरिए । सस्तो, सजिलो र एकै पटक धेरै संख्यामा गर्न सकिने पुल टेस्ट प्रविधि छलफलमा सीमित गरियो । एउटै स्याम्पलमा धेरै जनाको स्वाब राख्ने, सबैको स्वाब घोलेर एकै पटक टेस्ट गर्ने प्रविधिबारे विषयविज्ञहरुले औँल्याएका हुन् । कोरिया, कतिपय युरोपियन देश र छिमेकी भारतले यो विधि अख्तियार गरिरहेको छ । नेपालमा १० जनाको स्वाब एकै ठाउँमा मिलाएर टेस्ट गर्ने भन्ने नीतिगत छलफल भयो मात्र, काम गरिएन । कुनै समुदायका १० जनाको स्वाब एकै ठाउँमा राखेर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको अवस्थामा १० जनालाई फेरि ५, ५ जनाको ग्रुप बनाएर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी टेस्ट गर्दै गएर कसमा पोजिटिक छ, यकिन गर्न सकिन्छ । नेगेटिभ आयो भने एकै पटक १० जनाको रिपोर्ट आउँछ ।

अहिले सरकारले ४ हजारको टेस्ट गरिरहेको छ, पुल प्रविधि अपनाएको थियो भने एकै दिन ४० हजारको परिक्षण गर्न सकिन्थ्यो । ४ हजारको नमूना परिक्षण गर्दा ४ जनामा पोजेटिक रिपोर्ट आइरहेको सन्दर्भमा पुल प्रविधिको सान्दर्भिकता हुन्थ्यो । ४ हजारको परिक्षण गर्दा ४ हजार किट लाग्यो । एउटा परिक्षण गर्न ५ हजार लाग्ने सरकारी अनुमानका आधारमा दैनिक २ करोड परिक्षणका नाममा खर्च भइरहेको छ । त्यही खर्चमा ४० हजारको परिक्षण गर्न सकिन्थ्यो ? किन गरिएन ?

अहं प्रश्न किन अपनाइएन यस्तो प्रक्रिया ? नेपालको सरकारी वृत्तमा जसरी र जुनबेला पनि सरकारी कोषबाट लुट्नुपर्दछ भन्नेहरुको बोलबाला छ । एक एक जनाको बेग्ला बेग्लै टेस्ट गर्दा कोरोनाको नाममा धेरै भन्दा धेरै किट खरिद गर्न पाइने हुन्छ । जतिधेरै खरिद, त्यति धेरै कमिसन । प्रशासनिक वृत्तदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म फैलिएको कमिसनको साङ्लो कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक देखिदैछ । महामारीका बेलामा समेत संवेदनशील बन्न नसक्नेहरुबाट धेरै अपेक्षा नगरौं, कोरोना सक्रमण समुदायतहमा फैलिरहेको छ, आफ्नो स्वास्थ, आफैँ बचाऔं, सचेत होऔं ।