गत आर्थिक वर्षमा साधनस्रोतले भरिपूर्ण केन्द्रीय सरकार (संघ) को तुलनामा अनुभवविहीन प्रदेश सरकारहरुले पुँजीगत (विकास) बजेट धेरै खर्च गरेका छन्।  प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत, लामो अनुभव र क्षमतावान् निर्माण व्यवसायीको साथ भएर समेत संघले गत आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेन। 

तर यसको ठीक उल्टो प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा अनुभवहीन जनशक्ति, अपुरो साधनस्रोत, कमजोर क्षमताका साना निर्माण व्यवसायीलाई अगाडि सारेर पनि प्रदेश सरकारहरुले राम्रो काम गरेका छन्। एकाध प्रदेशलाई छाड्ने हो भने गत वर्ष धेरै प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत नाघेको छ। यो तथ्यांकले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले काम गर्न संघबाट सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ।  

प्रदेशहरुले पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको यो दोस्रो वर्ष हो। गत वर्ष उनीहरुको खर्च अवस्था राम्रो थिएन। यो वर्ष भने कोरोनाका बीच पनि सुधार आएको देखिएको हो।  

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघले गत आवमा पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। खर्च भने एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्र गरेको छ। यो लक्ष्यको ४७ प्रतिशत मात्र हो।

विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने संघका ठूला मन्त्रालयले कोरोनाका कारण काम गर्न नपाएको वहाना बनाएका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी हुँदा चैत ११ देखि सरकारले कोरोना कहर देखाउँदै मुलुकमा बन्दाबन्दी गरेको थियो। यसले संघलाई मात्र नभएर सबै प्रदेशलाई काम गर्न बाधा पु-याएको थियो। प्रदेशहरुलाई कोरोना कहरले पनि काम गर्न रोकेको देखिएन।

संघले कुुल लक्ष्यमात्र नभएर पछिल्लो संशोधन गरेको अनुमान पनि पूरा गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ कारण देखाउँदै ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्यलाई घटाएर साढे ५८ प्रतिशत खर्च गर्ने बताएका थिए। तर अन्तिम अनुमानभन्दा पनि खर्च ११ प्रतिशत कम छ।  

विगतलाई हेर्दा संघको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ८० प्रतिशतमाथि कुनैकुनै वर्षमात्र पुगेको छ। तर विगतमा संशोधित अनुमान भने पुग्दै आएको थियो। गत आवमा त्यो पनि पुगेन।  

सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ सरकारले पुँजीगत करिब ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। प्रतिशतमा हेर्दा प्रदेश २ सरकारले ५ नम्बर प्रदेश सरकारको तुलनामा आधा कम खर्च गरेको देखिन्छ। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च पनि करिब ४३ प्रतिशत छ। यी दुई प्रदेशले संघको भन्दा कम खर्च गरेका छन्।  

अन्यको तुलनामा वाग्मती प्रदेश सरकारको खर्च त्यति राम्रो छैन। यसले कुल बजेटको ५८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेटमा २८ अर्ब ४ करोड रुपैया“ मात्र खर्च भयो ।

यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गण्डकीले गत आवमा ३२ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा २० अर्ब ४७ करोड खर्च गरेको छ। अघिल्लो वर्ष ५८.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। संशोधित खर्च भने पूरा भएको छ।

विकट क्षेत्रमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोडको कुल बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। जुन ४७.६५ प्रतिशत हो।  

प्रदेश ५ सरकारले गत आवमा कुल बजेटको ७०  प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड भएकोमा २५ अर्ब ५२ करोड खर्च भयो। प्रदेश  ५ सरकारले अघिल्लो आवमा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।  

यस्तै प्रदेश १ सरकारले गत आव ०७६/७७ मा करिब ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश २ सरकारले गत आवमा करिब ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अघिल्लो आवमा यसले ५२ दशमलब ५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यो प्रदेशले कुल ३८ अर्ब ३८ करोड  बजेट विनियोजन गरेकोमा १८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो।  

(सातै प्रदेशका नागरिक प्रतिनिधिको सहयोगमा)  

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७७ ०३:२५ बिहीबार