यथार्थपरक बजेट अहिलेको आवश्यकता
भारतमै केवल १२ प्रतिशत रहेको छ भने बंगलादेशमा ७ प्रतिशत रहँदा नेपालमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा जिडिपीको २० प्रतिशत राजस्व रहेको थियो।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नौ महिनामा पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्रै
आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किलले एक चौथाइँ मात्र गरेको छ।
गौरवका आयोजनाको विकास खर्च निराशाजनक
मुलुकका बजेट धेरै पाउने १० ठूला मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य, खानेपानी, वन र संघीय मामिलाले गत वर्षभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् भने भौतिक, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालयले कम गरेका छन्।
आधा वर्षमा १४.४ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार लक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। विगतमा सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका अधिकारीहरूलाई यस वर्ष कोभिड–१९ गतिलो बाहना बनेको छ।
विकास खर्चमा प्रदेश अघि
गत आर्थिक वर्षमा साधनस्रोतले भरिपूर्ण केन्द्रीय सरकार (संघ) को तुलनामा अनुभवविहीन प्रदेश सरकारहरुले पुँजीगत (विकास) बजेट धेरै खर्च गरेका छन्। प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत, लामो अनुभव र क्षमतावान् निर्माण व्यवसायीको साथ भएर समेत संघले गत आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेन।
विकासे अड्डाको खर्च न्यून
बैतडीका विकासे अड्डाहरूको विकास खर्च न्यून रहेको छ । प्रदेश माताहत रहेका विकासे कार्यालयहरूको खर्च कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विकास खर्च न्यून गरेका हुन् । गत वर्ष पनि विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका कार्यालयहरूले यो वर्षको खर्च झन निरास जनक रहेको छ ।
(5)-480x320-wm.jpg)
विकास खर्चको कन्तबिजोग
सरकारले चालु आवलाई विकास बजेट चार खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो लक्ष्यको तुलनामा ३० प्रतिशत हो। आयोजना सञ्चालन र खर्च गर्ने प्रणाली सुधार नगरेसम्म यथार्थ योभन्दा भिन्न हुनेछैन।