सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएर घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २२ गौरवका आयोजनाका लागि ६६ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत माघ मसान्तसम्म ती आयोजनाले १३ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। यो लक्ष्यको २० प्रतिशत हो।

गौरवका आयोजनाको यो वर्षको खर्चलाई गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा एक प्रतिशतले कम खर्च भएको देखिन्छ। गत आवमा गौरवका आयोजनाका लागि ७१ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट दिइएको थियो। त्यसमा माघ मसान्तसम्म आयोजनाहरूले १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेका थिए। त्यो गत वर्षको लक्ष्यको २१ प्रतिशत थियो।

गौरवका आयोजनाको यो वर्षको कुल बजेट खर्च पनि गत वर्षभन्दा कम छ। चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी यी आयोजानलाई गत वर्ष कुल ९२ अर्ब रूपैयाँ बजेट दिइएको थियो। त्यसमध्ये माघ मसान्तसम्म १८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो तर यो वर्ष तिनका लागि विनियोजित ८२ अर्बमध्ये खर्च १५ अर्ब रूपैयाँ मात्र भएको छ।

सरकारले दिएको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा पनि गत वर्ष बढी खर्च भएको छ। गत वर्ष कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च पुगेकामा यस वर्ष १८ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिएर २२ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो।

सरकारले प्राथमिकता दिए पनि त्यस अनुसार निर्माणले गति लिन सकेको देखिएको छैन। चालु आवमा सञ्चालनमा रहेका अन्य परियोजना र गौरवका आयोजनाको निर्माणको गतिमा भिन्न देखिँदैन। यो वर्ष अहिलेसम्म २० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ भने गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको ८ महिना (फागुन) सम्ममा सरकारले ७७ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको २०.४ प्रतिशत मात्र हो। चालु बजेटमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो वर्ष समयमा बजेट नआएका कारण पुँजीगत बजेट खर्च सोचेजस्तो हुन नसकेको बताउँछन्। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट समयमा आउन नसकेका कारण यो वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले यो वर्ष समयमा बजेट ल्याउन सकेको थिएन। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत समयमा ल्याएको चालु आवको बजेटलाई नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत विस्थापित गरेका थिए।

नयाँ सरकारले बजेट प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा समय मिलाउन नसक्दा मुलुकै इतिहासमा पहिलोपटक बजेट होलिडे हुन पुगेको थियो। यो वर्ष गौरवका आयोजनालाई छोडेर मन्त्रालयगत रूपमा पुँजीगत खर्चलाई हेर्दा पनि सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ छैन। मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम शिक्षा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। यसले अहिलेसम्म साढे ७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो।

अघिल्लो वर्ष यही मन्त्रालयले फागुनसम्म २८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो। यस्तै सबैभन्दा बढी ३१ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारको खर्च अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र छ। जबकि यही मन्त्रालयले गत वर्ष २६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो।

यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको फागुनसम्मको खर्च लक्ष्यको २१ प्रतिशत छ। मुलुकका बजेट धेरै पाउने १० ठूला मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य, खानेपानी, वन र संघीय मामिलाले गत वर्षभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् भने भौतिक, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालयले कम गरेका छन्।

अहिलेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा वर्षको सुरुमा पुँजीगत खर्च नहुने मुलुकको पुरानो रोगले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरु गर्ने प्रचलन थियो। अहिले वर्षको सुरुदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन् तर खर्च बढ्न सकेको छैन।

वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिने छ। यो अवधिमा सरकारको कुल खर्च पनि बढ्न सकेको छैन। चालु बजेटले १६ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेकामा फागुनसम्म ६ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ गरेको छ।

यो लक्ष्यको ४१ प्रतिशत मात्र हो। यसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ हो। यो वार्षिक लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्र हो। यस्तै पुँजीगत खर्च ७७ अर्ब रूपैयाँ भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ५९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८ ०५:२१ आइतबार