ठुला रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले विगतका वर्षको तुलनामा यसवर्ष निकै कम बजेट पाए। विनियोजित बजेट खर्च भइसके पछि कतिपय आयोजना निर्माणको गति सुस्त रह्यो भने कतिपय आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे।
निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत करिब साढे १० खर्ब रूपैयाँ बढ्दा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगतिबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत सडक आयोजनाको प्रगति कमजोर देखिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २३.६१ प्रतिशत भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच विस्तार गर्ने, विकास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु देखिएका समस्याहरु समाधान गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकारलाई दिगो विकास तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ।
विशेष कानुन तर्जुमा नगर्दा अन्य आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै भिन्नता देखिँदैन। सरकारले पहिलो पटक २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको थियो।
सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अघि सारेका सिँचाइसम्बन्धी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उत्साहजनक भौतिक प्रगति देखिएको छैन।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा स्पष्ट मापदण्ड तथा आधारबिनै छनोट गरेर अघि बढाउँदा निर्माणको लागत र समय दुवै बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
मुलुकका बजेट धेरै पाउने १० ठूला मन्त्रालयमध्ये स्वास्थ्य, खानेपानी, वन र संघीय मामिलाले गत वर्षभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् भने भौतिक, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास र शिक्षा मन्त्रालयले कम गरेका छन्।
जनताले करको रूपमा तिरेको अर्बौं रूपैयाँ खर्च हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय र अधिकारीले कर्तव्यनिष्ठ नहुँदा एकातिर आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा माथि जाने गरेका छन् भने आम जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले प्रभावकारी ढंगले बजेट खर्च गर्न नसक्दा तिनले गति लिन नसकेको औंल्याइएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेटको श्रोत सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न लागेको छ। समितिले तीनवटा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ। उपसमितिमा कुनै पनि कर्मचारी राखिएको छैन भने कहिले अनुगमनमा जाने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन।
-480x320.jpg)
