राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो मधेस आन्दोलनका प्रमुख नेताका रूपमा परिचित छन् । तर यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेसवादी सबैजसो दल पराजित भएका छन्। यही सन्दर्भमा मधेसका अजेन्डा, निर्वाचन परिणाम, रास्वपाको उदय, प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहको भूमिका तथा आगामी राजनीतिक दिशाबारे केन्द्रित भई नागरिक फ्रन्टलाइनको   बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले  महतोसँग लामो संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ– महतोसँगको संवादको सम्पादित अंश।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। मधेसका विभिन्न अजेन्डा बोकेर राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय दलहरूले यसपटक प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न सकेनन्। समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पनि पार गर्न सकेनन्। यस निर्वाचन परिणामको समीक्षा तपाईंले कसरी गर्नुभएको छ?

निर्वाचन भनेको जनताको फैसला हो। जनताको विचार, जनताको आवाज, जनताको समर्थन हो। हरेक निर्वाचनमा जनताले आफ्नो फैसला दिइरहेका हुन्छन्। यसपालि पनि जनताले आफ्नो मत व्यक्त गरेको छ। यो कुनै अनौठो परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रत्येक निर्वाचनमा केही न केही नयाँ अवस्था देखापर्छ। यसपालि पनि देखियो र त्यसैअनुसार परिणाम आयो।

हामीले यो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । जति पनि विगतमा ठुला आन्दोलन भएका छन्, त्यसपछि भएको निर्वाचन परिणाममा त्यसको प्रभाव देखिने गर्छ। यसपालि पनि ‘जेनजी मुभमेन्ट’ भएको थियो। त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा परिहाल्यो। यो अनौठो होइन, बरु स्वाभाविक हो। यसको अर्थ यो होइन कि जनताले आफ्नो अजेन्डा बिर्सेका छन् । जनता उत्पीडित छन्, उनीहरूले आफ्नो समस्या र अजेन्डा बुझेका छन्  तर यसपालिको मतदानमा अजेन्डाभन्दा पनि ‘परिवर्तन’ भन्ने भावना, ‘नयाँ अनुहार’ भन्ने आकर्षणले बढी काम गरेको देखियो।

यसपालि ‘परिवर्तन, सुशासन, समृद्धि’जस्ता मूलमन्त्र देखिए। तर यी शब्दहरूको गहिराइमा नगई जनता भावनात्मक रूपमा परिवर्तनको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। तपाईं किन यस्तो भएको ठान्नुहुन्छ?

जनताले परिवर्तन चाहनु स्वाभाविक हो । तर ‘केको परिवर्तन ?’, ‘कसरी परिवर्तन ?’, ‘कुन विचारधाराको परिवर्तन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने अवस्था आयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘सुशासन र समृद्धि’ को कुरा गर्‍यो । तर उसको शासन प्रणाली, नीति, सिद्धान्त, आदर्श के हो ? देशको विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक न्यायको मोडेल के हो ? यी विषयमा उसले स्पष्टता दिएन । मान्छेले बुझ्न खोजेनन् पनि । ‘परिवर्तन’ भन्ने एउटा शब्द, ‘प्रधानमन्त्री बनाउने’ भन्ने एउटा उद्देश्यले मतदान भयो । यो चाहिँ गहिरो राजनीतिक विश्लेषणको कमी थियो ।

तर यसको अर्थ जनता मूर्ख छन् भन्ने होइन । उत्पीडनमा परेका जनताले आफ्नो अजेन्डा बुझेकै छन् । मधेसी जनताले आफ्नो पीडा बुझेका छन् । थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिले आफ्नो पहिचानको प्रश्न बुझेका छन् । तर यसपालि उनीहरूले अजेन्डालाई भन्दा पनि एउटा ‘अवसर’लाई प्राथमिकता दिए । त्यो अवसर थियो, कार्यकारी पदमा मधेसी अनुहार पुग्ने अवसर । यो देशको शासकीय चरित्रविरुद्धको प्रतिक्रिया पनि हो।

तपाईंले ‘अनुहार’को प्रश्न उठाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहको अनुहारलाई प्रयोग गरेर देशभर मधेसी जनताको मत आर्जन गर्‍यो। तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ यो प्रवृत्तिलाई?

यो देशको शासकीय इतिहास नै एकल नस्लीय चिन्तनबाट प्रभावित छ । २७० वर्षको इतिहास हेर्नुस्, कार्यकारी पदमा (प्रधानमन्त्री) सीमित समुदायका मानिस मात्र पुगे । २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यही परम्परा जारी रह्यो । हामीले पटक–पटक भन्यौं– मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम कहिले कार्यकारी पदमा पुग्ने ? यो विभेद हो । यो एउटा गम्भीर विभेदको मुद्दा हो।

रास्वपाले यसपालि त्यो मधेसी अनुहारलाई प्रयोग ग¥यो । त्यो समुदाय (मधेसी, उत्पीडित समुदाय) ले एउटा मौका पायो । उनीहरूले सोचे– यो अनुहार प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्यो भने हाम्रो समस्याको समाधान छिटो हुन सक्छ । यो पूर्णतः भावनात्मक रणनीति थियो, तर यो एउटा ऐतिहासिक आकांक्षाको परिणाम पनि हो। जनताले अनुहारलाई पूजा गरेका होइनन्, उनीहरूले त्यो पदबाट आफ्नो समस्या समाधान हुने आशा गरेका हुन्।

बालेन्द्र शाहलाई मधेशवादी मान्न सकिन्छ ? उहाँको पार्टीको चिन्तन मधेस केन्द्रित छ?

बालेन्द्र शाह मधेसी हुन्, मधेसीकै सन्तान हुन् तर उनी मधेसवादी होइनन्। उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मधेसवादी पार्टी होइन । मधेसवादी हुनका लागि मधेसी जनताको अधिकार, पहिचान, संघीयता, समावेशी र राज्य पुनर्संरचनाको विचारधारा हुनुपर्छ । रास्वपामा त्यो चिन्तन–सोच कति छ ? त्यो अहिलेसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन।

उनले हालसम्म संघीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिमको अधिकारका विषयमा खुलेर केही बोलेका छैनन् । तर प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार भएपछि उनले जनकपुरमा गएर ‘संघीयतालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ’, ‘अधिकारका लागि अब काठमाडौं जानुपर्दैन’ भने । यी कुराले जनतामा आशा जगायो। तर आशा र भरोसा दिँदैमा त्यो पूरा हुन्छ भन्ने छैन । उहाँले अब प्रधानमन्त्री भएपछि कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

के मधेसी अनुहार मात्र हुँदैन, मधेसवादी विचार र अजेन्डा पनि चाहिन्छ भन्ने जनताले नबुझेको होलान् र?

जनताले बुझेका छन् । उनीहरूले ठुला दल (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) ले मधेसीको मत लिएर पनि इमानदारीपूर्वक काम नगरेको अनुभव गरिसकेका छन् । उनीहरूले मधेसवादी दलहरूले पनि एकताको अभावमा अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको देखे । अब उनीहरूले भने– यति वर्षपछि मधेसी प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको छ, यसलाई मौकाको रूपमा लिऔं, समस्या समाधान त्यहींबाट हुन्छ कि भनेर प्रयोग गरे।

यसको अर्थ उनीहरूले मधेसवादी दललाई अस्वीकार गरेका होइनन् । उनीहरूले एउटा वैकल्पिक मार्ग खोजेका हुन्। तर यो प्रयोग पनि असफल भयो, धोखा भयो भने जनताले फेरि पनि आफ्नो मार्ग आफैं खोज्नेछन् । जनता धेरै धोका सहन सक्दैनन् । उनीहरूले कांग्रेस–कम्युनिस्टलाई सत्ताबाट हटाए, अब रास्वपालाई पनि आवश्यक परे हटाउन कुनै समय लाग्दैन।

यसपालि तीनवटा मधेसवादी दल (राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी) एउटै चुनाव चिह्न ‘जाँतो’ लिएर चुनावमा गए । यो एकताको प्रयास किन सफल भएन ? मधेसवादी दलहरू सधैं एकताबद्ध हुन नसक्नुको कारण के हो?

हामीले यो एकताको प्रयास गर्‍यौं भन्ने कुरा पनि ठुलो हो । हामी तीन दल मिलेर एउटै चुनाव चिह्नमा गयौं । हाम्रो मान्यता थियो– पार्टी एकता गर्न नसके पनि निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न भयो भने पहिचानवादी, अधिकारवादी शक्तिको एउटा हावा बन्छ । त्यसले ठुलो सन्देश जान्छ।

तर हामीले सबै पहिचानवादी दललाई साथमा लिन सकेनौं । कोही अति आत्मविश्वासका कारण, कोही अहंकारका कारण यसमा सामेल भएनन् । जनताले पहिले पनि भनेका थिए। तिमीहरू मिलेर आओ। सडक संघर्षमा मिलेर आउँदा जनताले साथ दिए । सदनको संघर्षमा पनि मिलेर आउनुपर्छ । तर हामी मिलेनौं । त्यसको मूल्य निर्वाचनमा तिर्नुपर्‍यो । जनताले भने– तिमीहरू मिल्न सक्दैनौ भने बरु प्रधानमन्त्री बनाएर समस्या समाधान गरौं।

अहिले पनि मधेसवादी दलहरूबिच एकताको आवश्यकता छ । हामीले भर्खरै केही दलसँग बसेर समीक्षा गरेका छौं। आगामी दिनमा सडक संघर्ष होस् वा संसदीय संघर्ष, मिलेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। अब यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ।

मधेसवादी दलको यो असफलतापछि अब मधेसका जनताको आवाज संसद्मा कसरी उठ्नेछ ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मधेसका मुद्दा उठाउलान् त?

अहिले संसद्मा मधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति न्यून छ । जसले मधेसको पीडा, अधिकार, पहिचानका मुद्दा संसद्को रोस्ट्रमबाट उठाउने कोही छैन । प्रधानमन्त्रीले देशभरिका मुद्दा उठाउनुपर्छ, मधेस मात्र होइन । तर उहाँले जनकपुरमा बोलेका कुरा (संघीयतालाई बलियो बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौं जान नपर्ने) को कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, त्यो हेर्नुपर्छ।

संसद्मा मधेसका मुद्दा उठेनन् भने जनताले आफैं महसुस गर्नेछन् । उनीहरूले बुझ्नेछन् । हाम्रो आवाज उठाउने मान्छे भएन । त्यतिबेला उनीहरू फेरि हामीतर्फ फर्किनेछन् । तर त्यतिबेलासम्म हामी मौन बस्ने होइनौं । हामी हाम्रो अजेन्डाका लागि संघर्ष गरिरहनेछौं । चाहे त्यो सडक संघर्ष होस्, चाहे संसदीय संघर्ष । हामीले उठाउँदै आएका अधुरा सवाल छन्, ती पूरा नभएसम्म हामी रोकिने छैनौं।

२०७२ को संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्यो । त्यतिबेलाका असहमतिहरू यथावत् छन् । तपाईं संविधानको वर्तमान अवस्था र आवश्यक सुधारबारे के भन्न चाहनुहुन्छ?

२०७२ को संविधान जारी गर्दा हामीले भनेका थियौं, यो संविधान सबै नेपालीका लागि बनाऊ। मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु सबैका लागि बनाऊ । तर त्यसो भएन। संविधान गोली ठोकेर, बल प्रयोग गरेर जारी गरियो । त्यसैले यो संविधान पूर्णतया अधुरो छ।

संघीयता हामीले मागेका थियौं। अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीयता। तर दिइएको संघीयता नाम मात्रको छ । प्रदेशसँग आफ्नो पुलिस छैन, आफ्नो कर्मचारी छैन, आफ्नो बजेटको पूर्ण अधिकार छैन। अहिले पनि प्रदेशमा सिडिओ (केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि) को शासन छ । यो संघीयता होइन, यो पुरानै एकात्मक शासनको नयाँ रूप हो।

हामीले संविधानमा उठाएका मुख्य मागहरू अझै अधुरै छन्।  प्रदेशको पहिचान कोसी, मधेस, बागमतीजस्ता नाम जनताको चाहनाअनुसार भएको छैन । प्रदेशको अधिकार आर्थिक, प्रशासनिक, प्रहरीको अधिकार केन्द्रमा नै केन्द्रित छ  । समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने हो भने राज्यका सबै अंगमा उत्पीडित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व  भएको छैन।

अब दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएको सरकार आएको छ। जनताले संविधान सुधारका लागि यो शक्ति दिएका हुन्। अब उनीहरूले संविधान संशोधन गरेर यी विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । नत्र यो पनि अघिल्ला संविधानजस्तै असफल हुनेछ। यो सातौं संविधान हो, ७० वर्षमा सातवटा संविधान बनाउने देश विश्वमा नेपाल मात्र हो। यसको मुख्य कारण हो– संविधान सबैका लागि नबन्नु।

नयाँ सरकारले ‘सुशासन र समृद्धि’को अजेन्डा ल्याएको छ। तर अधिकार, पहिचान, संघीयताजस्ता मुद्दा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यी दुवैलाई सँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ?

अवश्य सकिन्छ । सुशासन र समृद्धि मात्र पर्याप्त होइन। देश चलाउन विचार, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय र पहिचानको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जनताले सुशासन र समृद्धि चाहेका छन्, तर त्यो कुन संरचनामा, कसको नेतृत्वमा, कसको सहभागितामा हुने भन्ने पनि ख्याल राख्नुपर्छ।

सुशासन र समृद्धिको नाममा पुरानै एकल नस्लीय, एकल केन्द्रित शासन संरचना कायम राखियो भने त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिलाई पनि राज्यको मुख्य धारमा ल्याउनुपर्छ। राज्यका सबै अंग (प्रशासन, सेना, न्यायपालिका) मा सबै समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

त्यसैले मेरो सुझाव छ– नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिले ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेर राज्यका सबै अंगमा वर्तमान अवस्था (जातीय, सामुदायिक प्रतिनिधित्व) सार्वजनिक गरोस्। त्यसपछि समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको यथार्थपरक योजना बनाएर कार्यान्वयन गरोस्। मात्र त्यसरी नै सबै नेपालीका लागि नेपाल बन्न सक्छ।

नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उहाँको पार्टीप्रति तपाईंको अपेक्षा के छ ? यो सरकारले के गरे मधेसले साथ पाउँछ?

जनताले भरोसा गरेर मत दिएका छन्। त्यो भरोसाको सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो पनि चाहना छ– उहाँले राम्रो काम गर्नुहोस् । मधेसी जनताले उहाँलाई मधेसी अनुहारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगोस् भन्ने ऐतिहासिक आकांक्षा राखेर मत दिएका हुन्। संघीयतालाई बलियो, अधिकार सम्पन्न र पहिचानसहितको बनाउने वाचा यो सरकारले गर्नुपर्छ। त्यस्तै सुशासन, समृद्धि र  राज्यका सबै अंगमा समावेशी प्रतिनिधित्वको वाचा गर्नुपर्छ। 

उहाँले यी विषयमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नुभयो भने मधेसी जनताको साथ रहनेछ। हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौं। तर उहाँले अघिल्ला दलहरूजस्तै भ्रम, ढाँट, धोका र लुटतन्त्रलाई निरन्तरता दिनुभयो भने जनताले फेरि पनि सत्ता परिवर्तन गर्न जान्नेछन्।

हामी पर्ख र हेरको स्थितिमा छौं। सतर्क भएर हेरिरहेका छौं । राम्रो काम गरे हाम्रो पूर्ण सहयोग हुन्छ। बैमानी गरे भने प्रखर विरोध हुन्छ । हामीलाई आन्दोलन गर्न कुनै दुई–चार  लाग्दैन।

‘आन्दोलन’ भन्नासाथ पुरानै मधेस आन्दोलनको सम्झना आउँछ। तर अहिलेको अवस्थामा फेरि त्यस्तो आन्दोलनको आवश्यकता पर्ला?

आन्दोलन भनेको अन्तिम विकल्प हो। हामी आन्दोलन चाहन्नौं। हामी चाहन्छौं– संवाद, सहमति र संसदीय प्रक्रियाबाटै समस्या समाधान होस्। तर संवाद र संसदीय प्रक्रियाले काम गरेन भने जनताको अधिकार, पहिचान र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्यो भने आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं।

जनताले दुईतिहाइनजिकको बहुमत दिएका छन् । यो ऐतिहासिक अवसर हो । यो बहुमतको सरकारले पनि मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिको अधिकार, पहिचान र समावेशितालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो ठुलो विश्वासघात हुनेछ। त्यतिबेला जनताको धैर्य सकिनेछ र जनताले फेरि एकपटक सडक संघर्ष गर्न ढिलाइ गर्ने छैनन्।

नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ ? के–के कारणले हामी पछाडि छौं?

‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्ने उखान छ । काम गर्न नजान्नेले सम्भावना देख्दैनन्। प्रकृतिले नेपाललाई अपार वरदान दिएको छ। विश्वको ठुलोमध्येको एक जलस्रोत हामीसँग छ । पर्यटनको दृष्टिले स्विजरल्यान्डभन्दा कम छैनौं। सगरमाथा, लुम्बिनी, जनकपुरधाम, पोखरा, मुस्ताङ, हाम्रा धरोहर अनगिन्ती छन्। कृषिको सम्भावना, जडीबुटी, हस्तकला, सिप सबै छन्।

तर हाम्रो शासन प्रणाली नै भ्रष्ट, अराजक र लुटतन्त्रमा केन्द्रित भयो। देशलाई लुट्ने, मिलेर खाने, ढाकछोप गर्ने यो प्रवृत्तिले देशलाई कंगाल बनायो । लाखौं युवा बिदेसिन बाध्य भए। पानी तल छ तर खेत सुक्खा छन् । बिजुलीको सम्भावना छ तर लोडसेडिङको नाम मेटिएको छैन । उद्योगहरू बन्द छन्। यो शासनको नीति र दूरदृष्टिको अभावले हो।

सुशासन कायम भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो, प्राकृतिक स्रोतको सही दोहन भयो र ऊर्जाशील युवालाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो भने १५ वर्षभित्र नेपाललाई विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा पुर्‍याउन सकिन्छ। यो असम्भव होइन। तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इमानदारी, दूरदृष्टि र राष्ट्रिय हितको भावना हुनुपर्छ।

नेपाल दुई ठुला मुलुक भारत र चीनबिच रहेको मुलुक हो। यो भूराजनीतिक अवस्थाले समृद्धिको बाटोमा अवरोध पुर्‍याउँछ कि?

अवरोध पुर्‍याउनुको सट्टा यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो। दुई ठुला र सम्पन्नतातर्फ उन्मुख देशको बिचमा हुनु हाम्रो सौभाग्य हो । हामीले त्यसको लाभ लिन सक्नुपर्छ। दुवै देशसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध राख्न सक्यौं भने हाम्रो विकासको गति तीव्र हुन सक्छ।

तर हामीले देख्यौं– अघिल्लो सरकार (केपी ओली नेतृत्व) ले भूराजनीतिलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सकेन। एकपक्षीय निर्णय, असन्तुलित कूटनीतिले देशलाई संकटमा पार्‍यो । नयाँ सरकारले यो विषयमा सन्तुलित, दूरदर्शी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित नीति लिनुपर्छ। त्यसो भएमा हामी यो भूराजनीतिक अवस्थालाई अवसरमा बदल्न सक्छौं ।

अन्त्यमा, पाठक, श्रोता र नयाँ सरकारलाई तपाईंको के सन्देश छ?

मेरो पहिलो सन्देश– जनताको भरोसालाई कहिल्यै नतोड्नुस्। जनता नै सर्वोच्च शक्ति हुन्। उनीहरूले विश्वास गरेर जुन शक्ति दिएका छन्, त्यो शक्ति आफ्नो स्वार्थ र साँघुरो सोचका लागि प्रयोग नगर्नुस्।

दोस्रो– सुशासन र समृद्धिको नारा मात्र होइन, त्यसपछाडिको संरचनागत परिवर्तनमा ध्यान दिनुस्। अधिकार,  पहिचान, समावेशिताबिनाको सुशासन दीर्घकालीन हुँदैन।

तेस्रो– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजीलाई मेरो आग्रह छ, तपाईंले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुस्। जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुस्। काम गर्न दिइएन भने त्यो कुरा जनतासामु राखेर कुर्सी छोड्ने साहस राख्नुस्। तर धोका, भ्रम र ढाँटको राजनीति नगर्नुस् । जनताले त्यो पटक्कै सहन सक्दैनन्।

हामी सतर्क छौं। आशा र विश्वाससाथ हेरिरहेका छौं। राम्रो काम गर्नुभयो भने हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ। बेइमानी गर्नुभयो भने हामी पनि प्रखर विरोधमा उत्रिनेछौं। जनता आन्दोलनको शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो।