सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पूर्वाधार लक्षित बजेटको १४.४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारले विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको हो। विगतमा सामान्य अवस्थामा पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका अधिकारीहरूलाई यस वर्ष कोभिड–१९ गतिलो बाहना बनेको छ।
सरकारले कोभिड १९ महामारीबीच पनि राष्ट्रिय गौरवका र ठूला परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रूपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको १४.४० प्रतिशत हो।
सरकारले यो आवको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। पुँजीगत बजेट बजेट खर्च नहुनु भनेको पूर्वाधार निर्माणको गतिमा कम हुनु हो। सरकारले बहुवर्षे आयोजनामा पर्याप्त मात्रामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसके पनि कोभिड १९ गतिलो बहाना बनेको बताउँछन्। ‘विगतमा पनि आर्थिक वर्षको ६ महिने अवधिमा अपेक्षाकृत मात्रामा विकास बजेट खर्च हुन सक्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी राजमार्ग र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कुनै असर पारेको देखिन्न। तर पनि ती आयोजना निर्माणको गति अपेक्षित छैन। तिनमा पनि सरकारी निकायले पर्याप्त मात्रामा प्रगति गर्न सकेनन्।’
सरकारका मन्त्रीहरूले विकास–निर्माणको गति बढाउने भनेर मन्त्री, सचिव तथा सम्बन्धित कार्यालय र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो। त्यो पनि निस्प्रभावी देखिएको सुवेदी बताउँछन्। ‘ती सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत बजेट अपेक्षित मात्रामा खर्च हुन सकेन,’ उनले भने, ‘नीति–नियम र कानुन भएर मात्रै नहुने रहेछ। सम्बन्धित अधिकारीमा जबसम्म काम गर्ने हुटहुटी हुँदैन, तबसम्म पुँजीगत बजेटको आकार बढ्ने देखिँदैन।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारकै अकर्मन्यताको कारण पुजीँगत खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
‘सरकारले लकडाउनको बेला सम्झौता भएका आयोजना र लकडाउनको अवधिमा मात्रै म्याद थप गर्ने निर्णय गर्यो।जसले पुँजीगत खर्च हुने वातावरण नै बनेन,’ उनले भने,‘निर्माणको मुख्य सिजनकै बेला देशभरका मापदण्डविपरीतका क्रंसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्माण क्षेत्र ठप्प बन्दै आइरहेको छ।’ गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक २८ गते ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्रलेखेर मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सिफारिस गरेको थियो।
महासंघका अध्यक्ष सिंहले लकडाउन अवधिमा शूल्य समय मानेर सबै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने बताउँछन्।‘सबै आयोजनाको म्याद थप नगर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च अझै बढ्ने छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले समयमै आयोजनाको म्याद थप गरेर आयोजना निर्माणको बाटो खुलाउनुपर्ने देखिन्छ।’ अध्यक्ष सिंहले निर्माणसामग्रीको अत्याधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि हुँदा निर्माण क्षेत्र प्रभावित बन्दै आएको बताए।
महासंघले ६२ रुपैयाँ पाइने फलामे रडको मूल्य भ्याटबाहेक ८५ रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ। त्यतिमात्रै होइन, खानीबाट प्रति टिपर २५ सय रुपैयाँमा पाइने गिटीबालुवाको बजारभाउ अहिले ८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। अध्यक्ष सिंहले लकडाउनको अवधिमा शूल्य समय मानेर एक वर्ष आयोजनाको म्याद थपेको खण्डमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिने बताउँछन्।
प्रकाशित: ३ माघ २०७७ ०१:०१ शनिबार
