भूमि आयोगको भुलभुलैया
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
जगत देउजाका लेखहरु :
नतातेको चुनावी माहोल
प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभाको चुनाव (मंसिर ४) आउन केही साता मात्र बाँकी छ। चाड र मध्य खेतीपातीको समय भएकाले होला, चुनावी माहोल तातिसकेको छैन।
ऋण पासोमा लुटिएकाको मुक्ति संघर्ष
मिटरब्याजी पीडितको सबैखालको ऋण खारेजी, खोसिएको जग्गा फिर्ता, कानुनले तोकेको भन्दा बढी असुलेको ब्याज फिर्ता र सुदखोरलाई कार्बाही अनिवार्य हुनुपर्छ।
भूमि समस्या समाधानमा स्थानीय तह
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान जति ढिलो गर्दै गइन्छ यो त्यतिनै जटिल बन्दै जान्छ । समस्या झन् ठूलो र गहिरो भएर जान्छ ।
खाद्य सम्प्रभुता र भूमि अधिकार
नेपालको विविधतापूर्ण भूगोल, हावापानी र आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति विश्लेषण गर्दै किसान समुदायको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहको भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गरी खाद्य सुनिश्चितता गर्ने अभियान अहिलेको खाँचो हो।
कृषि विकासमा राष्ट्रिय संकल्प
कोरोना महामारीविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा चाहिएको छ।
कृषिको विकासमा स्थानीय सरकार
अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।
पुनर्निर्माणमा भूमिको प्रश्न
संसद्ले विधेयक पारित गरेसँगै पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने आशा पलाएको छ । यसो हुँदा यतिखेर पुनर्निर्माणबारेको बहसलाई परिवारदेखि नीति निर्मातासम्म, गाउँदेखि सहरसम्म र समुदायदेखि दातासम्म सघन बनाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी भएको छ । अनि बहसको घेरालाई एकीकृत बस्ती
अप्ठेरोमा भूकम्प प्रभावित
नब्बे सालको ८.४ रेक्टर भूकम्प भोग्नेहरु हामीमाझ निकै कम छन् । ८२ वर्षपछि त्योभन्दा केही कम ७.८ रेक्टरको भूकम्प आयो । हामीले झण्डै ९ हजार आफन्त गुमायौं । २२ हजार ३ सय घाइते भए । ३ सयको पत्तो छैन् । ५ लाखभन्दा बढी घर भत्किए । करिब १ लाख मानिस विस्थापित छन्
वामपन्थी सरकारको भूमि सुधार
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी तेस्रो भयो । सरकारमा आएपछि भूमि सुधारसम्बन्धी युद्धकालमा लिएको नीतिमा टिक्न नसक्नु यसको मूल कारण थियो । कब्जा गरिएको जग्गा फर्काउनु एउटा बाध्यता थियो होला तर भूमि सुधारसम्बन्धी गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगर्दा यसले सु
संविधानमा भूमि सुधार
गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको किसान आन्दोलन दशकयता सुस्ताएको छ। यसको सिधा असर संविधानमा देखिँदैछ। भूमि सुधार र किसानका अधिकार संविधानमा कमजोर भाषामा लेखिनुले ८ सालदेखिका दर्जनौं किसान संघर्षको अवमूल्यन हुने देखिन्छ।तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादी
भवन, भूमि र भूकम्प
जमिनको अवस्थिति नै फरक पर्ने गरी आएको भुइँचालोले झण्डै ५ लाख घर ढाल्यो। ठाउँठाउँमा जमिनको सतह बिगारिदियो। सुरुका केही हप्ता त्रिपालमा ओत लाग्दै गर्दा हावाहुरीले नराम्ररी अत्यायो। मानिस तुरुन्तै हावाहुरी र वर्षातबाट बच्ने विकल्प खोज्न थाले। यतिखेर भूकम्प प
भूमिसुधारबाट गरिबी निवारण
भूमिसुधारपछिको प्रभाव मूलतः कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेबाट सुरु हुन्छ। यो बृद्धिमा ठूलो सहभागिता हुनेहुँदा धेरै गरिब किसानको उत्पादन र आयबृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा सुधार आउँछ। बढ्दो उत्पादन र आम्दानीको प्रभावले पुँजी निर्माणमा टेवा पुगी
सुकुम्बासी आयोगको कार्यादेश
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएयता मंसिर २ गते ५ महिना पुग्छ। केन्द्रीय आयोग गठन भएको २ महिनापछि जिल्ला आयोग गठन भएको थियो। कात्तिक २० गते फेरि मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय र जिल्ला आयोगमा उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै दलीय भागबन्डा नमिल
संविधान सभामा भूमिको बहस
संविधान सभाअन्तर्गतका संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा अरु विषयजस्तो भूमिको विषयले प्रवेश पाएको छैन। कहिलेकाहीँ छलफलमा छुस्स उठेको सञ्चारमाध्यममा जानकारी आए पनि यो केन्द्रीय विषय देखिँदैन। यद्यपि संविधान सभामार्फत बन्ने नेपालको ऐतिहासिक संविधानम