१० माघ २०७७ शनिबार
विचार

संविधानमा भूमि सुधार

गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको किसान आन्दोलन दशकयता सुस्ताएको छ। यसको सिधा असर संविधानमा देखिँदैछ। भूमि सुधार र किसानका अधिकार संविधानमा कमजोर भाषामा लेखिनुले ८ सालदेखिका दर्जनौं किसान संघर्षको अवमूल्यन हुने देखिन्छ।
तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीचको १२ बुँदे र पछि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भूमि सुधार गरिने प्रतिबद्धता छ। यसको रापताप न्यून मात्रामा भए पनि अन्तरिम संविधानमा समेत परेको थियो। निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संविधान लेखिरहँदा विगतका आन्दोलन र अभिव्यक्त भावना भुल्न नमिल्ने हो तर भइरहेको छ त्यही।
भूमि स्रोतमा राज्यको पहिलो अधिकार हुन्छ। यहाँ राज्य भनेको नागरिक हो। सरकारी कार्यसंयन्त्र हैन। यस अर्थमा भूमि स्रोतमा राज्यका नागरिकको न्यायिक हक हुन्छ। कृषि भूमिमा कृषि कर्म गर्नेहरु नै पहिलो हकदार हुन्छन्। सरकारी संरचनाले त यसको व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्नेमात्र हो। अन्यायपूर्ण उपभोग र कब्जा बन्देज गर्ने हो। दिगो र न्यायिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो तर हामीकहाँ भूमिको असली व्यवस्थापक त्यसको पूर्ण उपभोगबाट वञ्चित छ। कृषि पेशा अवलम्बन गर्ने अधिकांश किसान परिवारको न्यून भूस्वमित्व एवं पहुँच छ। वास्तविक जोताहा किसानको भूमि नहुँदा अरुको जमिन कमाउँछन्। र, उत्पादनको आधा हिस्सा अरुलाई बुझाउनुपर्दा कृषि र भूमिको विकासमा लगाउन सक्दैनन्। यसले गरिबी बढाएको छ। कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन।
भूमि उपभोग गर्नेले कर बुझाउँछ। के प्रष्ट छ भने भूमिमा व्यक्ति वा परिवारले पाएको हक बन्देजपूर्ण हो। निसर्त हैन। यसरी हेर्दा भूमिमा व्यवहारतः परिवार, समुदाय र राज्यको स्वामित्व जोडिएको छ। यीमध्ये कसैलाई पनि जे पनि गर्छु भन्ने छुट छैन। भूमिलाई पूर्णतः निजी सम्पत्तिका रूपमा लिने र भूमिसहितको सम्पत्तिमा व्यक्तिको मौलिक हक सुनिश्चित गर्नु भनेको अप्राकृतिक हुन्छ। सीमित स्रोतका रूपमा रहेको भूमिलाई मौलिक हकका रूपमा नभई संवैधानिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो भयो भने भूमिको समुचित उपयोगका लागि उपयुक्त कानुन बनाउन सम्भव हुन्छ।
मस्यौदाको धारा ४२ को २ मा आवासको हकअन्तर्गत कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ। आफ्नो जमिन नभएर र वा अव्यवस्थापनका कारण कैंयन् कमजोर, गरिब नागरिकको आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा छैन। ऐलानी जग्गामा पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेकाको जग्गा दर्ता हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने हो भने त अन्याय हुन्छ। सरकारको परिकल्पना मूलतः कमजोर नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि हो। यो त अमिल्दो भयो। आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएका नागरिकलाई भने बसिरहेको जग्गााबट हटाउनुपर्ने अवस्थामा उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न भूसम्बन्धमा आवश्यक फेरबदल गर्नैपर्छ। कृषियोग्य भूमिमा किसान (महिला/पुरुष) को अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। किसानी नगर्नेले कृषियोग्य जग्गा ओगट्दा उत्पादकत्वमा असर पर्छ। खेती गर्नेले भूमिमा यथेष्ठ पहुँच पाउने र नगर्नेले कृषियोग्य भूमि विधिपूर्वक हस्तान्तरण गर्ने बाटो यो संविधानले खोल्नुपर्छ।
रैकर बाहेक हामीकहँा गुठी जग्ग्ाा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो गुठी जग्गा मूलतः दुई प्रकारको छ। गुठीले आफैं चर्चेको र गुठी जग्गाधनी हुने गरी किसानले तोकिएको हिस्सा बुझाउने गरी जोतभोग गर्दै आएको। पहाडी क्षेत्रमा झण्डै ६ लाख रोपनी र तराईमा करिब ६१ हजार विघा गुठीको जमिन छ। ६८ जिल्लामा रहेको गुठी जग्गा अलपत्र अवस्थामा छ। सीमित व्यक्तिहरुले यसको लाभ लिइरहेका छन्। खास किसान भने अधिकारबिहीन छ। गुठी जग्गालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने विषय उठिरहँदा विगतमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ््नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा टेकी किसानले जोतभोग गरिआएको जग्गा रैतानी गर्ने कानुनमा बन्देज गरिएको छ। संविधानमै निजी गुठीको हकमा कुनै कानुनसमेत बनाउन नपाउने व्यवस्था हेर्दा गुठीका सञ्चालक कति बलिया छन् भन्ने भेउ पाउन सकिन्छ।
योसम्बन्धी व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा पनि उही छ। सच्याइएको छैन। यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ भन्ने विषयमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको अध्ययनले पनि बोलेका छन्। यसो हुँदा संविधानमा सबै प्रकारका गुठी जग्गा कानुन बनाई व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुन आवश्यक छ। सात दशकदेखि हुन नसकेको भूमि सुधारको प्रयासलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्यागउन, अनुपस्थित भू–स्वामित्वका कारण घटेकोे कृषिको उत्पादकत्व बढाउन र गरिब किसानले जोतभोग गर्दै आएका गुठी तथा अन्य जग्गामा जोत्नेको पहुँच बढाई उत्पादकत्व बढाउन प्रस्तुत मस्यौदाको धारा ५५ राज्यका नीतिहरुमा गरिएको हालको व्यवस्थामा समेत परिमार्जन आवश्यक छ। भूमिमा वास्तविक मोहीको हक स्थापित हुनेगरी दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ।
भूमिमा दोहोरो स्वामित्व छ। यो दोहोरो स्वामित्वले उत्पादकत्वमा असर गरेको छ। तर यस्तो दोहोरो स्वामित्व धेरैको व्यावहारिक हो। कानुनी हैन। अर्थात मोहीहरुसँग कमाइरहेको जमिनमा दोहोरो स्वामित्व दाबी गर्न मिल्ने कागजी प्रमाण छैन। यसर्थ जमिन जोतिरहेका मोहीहरुको कानुनी द्वैध स्वामित्व कायम गरेरमात्र त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ। हैन भने पुस्तौंदेखि जमिन जोतिरहेका जोताहा किसान जमिनबाट पाखा लाग्नेछन्। उत्पादनको साधन भूमि श्रम नहुनेको मात्र पहुँचमा पुग्छ। र, यो उत्पादनको साधन नभएर वित्तीय आर्जनको माध्यममात्र बन्ने खतरा बढ्नेछ। संविधानमा अनुपस्थित भूस्वामित्व निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ। यो अत्यन्त कमजोर व्यवस्था हो। यसले कुनै फरक आउने छैन। निरुत्साहित हैन, अनुपस्थित भू–स्वामित्व अन्त्य गर्दै जमिनमा किसानको पहुँच सुनिश्चित गराई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने नीति लिनुपर्छ।
त्यस्तै प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिमा विदेशी नागरिक वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले जग्गाको स्वामित्व पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। थोरै जग्गा भएको र आर्थिक सामाजिक हिसावले कमजोर मुलुकमा विदेशी कम्पनीले जग्गा खरिद गर्न पाउने भएमा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने र नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ। भूमि व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोगमा त्यहीँको समुदाय र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार हुनुपर्छ। अहिले भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने अधिकार प्रादेशिक सरकारको तोकिएको छ तर समुदाय र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र कर बुझ्ने र पुर्जा जारी गर्नेमा मात्र सीमित गरिएको छ। भूमिलगायत् सबै प्रकारका भूमि स्रोतको लगत तयार गर्ने, संरक्षण र उपभोगको योजना बनाउने, दिगो उपयोग गर्नेलगायतका अधिकार समुदाय र स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७२ ०४:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App