भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । यसबीचमा आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर कार्य गर्नका लागि आवश्यक तयारीका कार्य मूलतः भूमिहीन सुकुमबासीको पहिचानका आधार र मापदण्डहरू, स्थानीय तहबाट लगत संकलन कार्यविधि र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गर्ने कार्य गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एकिन लगत लिने कार्य आयोगको पहिलो र मूल कार्य हो। यसका लागि गठन आदेश र नियमावलीमा प्रबन्ध भएअनुरूप निवेदन फारामको ढाँचा तयार पारी ७ प्रदेशका १४ स्थानीय तहमा करिब ५० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भइसेकेको छ । यी १४ स्थानीय तहमा लगत संकलनका क्रममा हासिल भएका सिकाइलाई समेत ध्यानमा राखी थप १८० स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्न ती स्थानीय तहसँग समझदारी भई तयारीको कार्य भइरहेको छ । र, माघको दोस्रो साताबाट ती स्थानीय तहमा पनि लगत संकलनको कार्य सुरु हुनेछ । बाँकी स्थानीय तहमा पनि समझदारी गरी लगत संकलनको कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने आयोगको योजना छ ।  

यसपटक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनका लागि स्थानीय तहले लगत संकलकहरू बस्ती वा घरदैलोमा नै पठाउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वडा तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि लगत संकलकको साथमा नै रहनुपर्ने हुन्छ । यसरी संकलन गरिएको लगत फाराम वडा अध्यक्षले सदर गरिसकेपछि वडा कार्यालयमा दर्ता गरी निवेदन पेस भएको अस्थायी निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी संकलन गरिएको तथ्याङ्क आयोगले तयार पारेको तथ्याङ्क विश्लेषण प्रणालीमा प्रविष्ठ गरी वडागत प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गरी वडा सहजीकरण समिति हुँदै वडा समितिको बैठकले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनमा पुनः पालिकाले १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी यस सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी आयोगको जिल्ला समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

आयोगले लिएको कार्यप्रक्रिया मूलतः समुदायमा आधारित अवधारणा हो । र, स्थानीय तह जसलाई घरदैलोको सरकार भनिएको छ, उनीहरूको अगुवाइमा हुने गरी योजना गरिएको छ । यो प्रक्रिया सबभन्दा व्यावहारिक सावित हुने प्रारम्भिक कामको अनुभवबाट देखिएको छ । यो कार्यलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणसम्म पु¥याउने लक्ष्य हो । तर यसअघि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित कति र ती को को हुन् ? भूमिहीन सुकुमबासी कति र को को हुन् ? अव्यवस्थित बसोबासी कति र को को हुन् ? उनीहरूको हालको बसोबास र जोतकमोतको अवस्था कस्तो छ ? जग्गा उपभोगको स्थिति के÷कस्तो छ ? आदि विषयमा एकीन र सही विवरण लिइ हरेक स्थानीय तहले प्रतिवेदन बनाइ सोलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी नगरपालिका र गाउँपालिकाको वेभसाइटमार्फतसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो हुँदा हरेक स्थानीय तहको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको एकीन रेकर्ड प्राप्त हुनेछ ।  

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र तिनको जग्गाको स्थिति एकिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने विषय मात्रै पनि आफैँंमा महŒवपूर्ण विषय हो । यसले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको स्थिति मात्र नभएर अनौपचारिकरूपले जग्गाको उपयोग गर्ने परिवार र अनौपचारिकरूपमा उपयोग गरिँदै आएको जग्गाको क्षेत्रफलसमेत एकीन हुनेछ ।  

यसपटक आयोगले तोकिएको फारम भर्ने कार्यबाहेक अरू सबै कार्य, जस्तो– तथ्याङ्क प्रविष्ट गराउने, विश्लेषण गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा तयार पार्ने आदि भूमि प्रणालीमार्फत गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।  

स्थानीय तहमा कार्य गर्दा आउने विभिन्न सवाललाई कानुन र नियमावलीको प्रतिकूल नहुनेगरी सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सहजीकरण समितिको बैठक बसी निरूपण गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । भूमिको समस्याको प्रकृति एउटै नभएको, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास र जोतकमोतको अवस्था एउटै नभएकाले समस्याको समाधान गर्ने क्रममा आउने कतिपय स्थानीय सवालमा स्थानीय तहमा नै छलफल गरी लिखित निर्णय वा आवश्यक भए कार्यविधि नै पनि विकास गरी कार्य गर्न आवश्यक हुनसक्छ ।  

स्थानीय तहले कार्य सुरु गर्नुपूर्व आफ्नो भूमिसम्बन्धी समस्या र सोको स्थितिबारे वडा र टोलको समेत विवरण आउने गरी एक परिवेश वा स्थिति प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जोखिम क्षेत्र एवं कानुनले बसोबास वा जोतकमोत गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने टोल, बस्ती र नयाँ ठाउँमा जग्गा प्रबन्ध गर्न सकिने स्थानसमेत आकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

यसरी हेर्दा स्थानीय तहले तयारीका क्रममा स्थिति प्रतिवेदन बनाउने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोत व्यवस्था गर्नुका साथै यस कार्यका लागि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसपछि लगत संकलन यसमा पनि परिवार, जग्गा र तिनको सम्बन्धको सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र वडागत र स्थानीय तहको समष्टिगत प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि बसोबास, जोतकमोद र उपलब्धताका आधारमा कति जमिन दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गरी सहभागीमूलकतवरले जग्गा उपलब्ध गाउने सम्बन्धमा पनि प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कार्यविधिहरू तर्जुमा गर्दा संविधान र कानुनको मर्मलाई आत्मसात गरेको छ ।भूमिहीन दलितलाई बसोबास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अहिले तीनवटै तहका सरकारसँग मिलेर जुन कार्य गरिरहेको छ त्यो भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन र भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) र गठन आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखी भइरहेको छ ।  

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान जति ढिलो गर्दै गइन्छ यो त्यतिनै जटिल बन्दै जान्छ । समस्या झन् ठूलो र गहिरो भएर जान्छ । यसपटक यस समस्या समाधानकालागि गरिएको कानुनी प्रबन्ध र लिइएको रणनीति र संरचना समग्रमा सही छ । स्थानीय तहले पनि यो कार्यलाई चासो र आफ्नो पहिलो जिम्मेवारीकारूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् ।  

यही गतिमा काम भयो भने चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार भई स्थानीय तहबाट सत्यापन जाँच भई प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि ती परिवारले बसोबास गर्दै आएको र जोतकमोद गर्दै आएको जग्गाको लगत लिने कार्य सुरु गर्न सकिन्छ । लिइएका विवरण र भरिएका फारामसमेत स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड हुने भएका कारण यी विवरण हराउने वा फेरि शून्यको स्थितिमा जाने अवस्था आउँदैन ।

(विज्ञ सदस्य– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग)

प्रकाशित: १९ माघ २०७७ ०२:२८ सोमबार