मिटरब्याजको पासोमा पारिएका नवलपरासीका भूमिहीन, मजदूरएवं साना किसान पहिलोपटक २०७८ जेठमा काठमाडौँ आएका थिए। माइतीघरमा धर्ना बसेको १४औँ दिनमा गृह मन्त्रालयले पीडकमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने आश्वासन दियो। धर्नाकारी केही होला कि भनेर फर्किए। कारबाहीको पर्खाइमा दिन बित्दै गयो। सुदखोर समातिएनन्। उल्टै पीडितलाई उठिबास लगाउने, पिट्ने, मार्ने धम्की आयो। गाउँमा बसिसाध्य भएन। केही छिटपुटबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अग्रसरता देखाएनन्।
गरिबी, शोषण र मानसिक पीडाले जीर्ण भइसकेका तर दृढ अठोट बोकेका ६२ वर्षीय रामसुरत गुप्ता नेतृत्वको संघर्ष समितिले फेरि धर्ना बस्ने निर्णय गर्यो। फेरि जसोतासो गरेर काठमाडौँ आए। र, माइतीघरको सडकमा उही थोत्रिएका ब्यानर, च्यातिएका प्लेकार्ड बोकेर न्यायको खोजी गरिरहेका छन्। दोस्रो पटक काठमाडौँ आएर धर्ना बसेको पनि महिना दिन कटेको छ। धर्नामा बस्नेको संख्या ठूलो छैन। तर तिनको पीडा ज्यादै ठूलो र गहिरो छ। तिनले भोग्नुपरेको अन्याय सुन्न नसकिने कहालीलाग्दो छ। धर्नामा व्यक्तिगत र समूहगतरूपमा पनि ऐक्यबद्धता जनाउने र साथ दिनेहरू आइरहेका छन्। तिनमा केही लेखक, नागरिक अगुवा, भूमि–कृषि अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संगठन छन्। त्यहाँ केही साना राजनीतिक दलका किसान संगठनका प्रतिनिधि पनि आएका छन्। तर ठूला भनिएका पार्टीका कोही आएका छैनन्। गरिब र अन्यायमा परेकाको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्य लिएका भनिएका संघ÷संगठनको उपस्थिति पनि खासै छैन।
ढोकैमा आएर उभिँदा पनि मिटरब्याजपीडित किसानको पीडालाई सिंहदरवारले सुनेको छैन। यसैबीच उनीहरूले भदौ १६ गते माइतीघरदेखि बालुवाटार मार्च गरेका छन्। रातो झण्डा, लठ्ठी र विभिन्न मागका प्लेकार्ड बोकेर चर्को स्वरमा नारा घन्काइरहेका थिए। र, भनिरहेका थिए– जालसाँझीपूर्ण ऋण खारेज गर। मिटरब्याजीले असुलेको रकम फिर्ता गर। खोसिएको जमिन फिर्ता गर। सुदखोरलाई कार्बाही गर। पीडितहरूको यस न्यायको यात्रामा सानो समूहमा भएपनि नागरिक समूह र भूमि कृषि आन्दोलनको साथ थियो। सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति र सक्रियता राम्रो थियो।
उनीहरूले यात्राको क्रममा दहेज प्रथा खारेजी, हरूवा÷चरुवा प्रथाको अन्त्य, शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क प्रबन्ध र संविधानको कार्यान्वयनको विषय पनि उठाएका थिए। सुरुमा मलाई तिनले उठाएका मागहरू छरिएका जस्तो लाग्यो। ऋणको खारेजी र सुदखोरलाई कार्बाहीको विषयमा केन्द्रित हुन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेबारेमा हामी साथीहरू कुराकानी पनि गर्यौँ। तर पछि प्रहरीले रोकेको भाटभटेनी पीपलबोटमा पीडितको पीडा सुन्दा ती हरेक माग महत्वपूर्ण लाग्यो।
पीडितहरूले ऋण परिबन्दमा परेर बाध्यतावस लिएका थिए। घरको सदस्य बिरामी पर्यो। उपचार गर्न थोरैले पुग्दैन। शिक्षा उस्तै महँगो छ। दहेजको पीडा अर्कै छ। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भइदिएको भए, कुचलन दहेजको अन्त्य हुन सकेको भए,श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सकेको भए केही कठ्ठा जमिन बन्धकी राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने नै थिएन। यसर्थ यो समस्याको कारक कुशासन हो। संविधान, कानुन र संरचनाको असफलता हो। यसर्थ यो समस्या रहनुमा संविधानमा उल्लेख मौलिक हक कार्यान्वयन नहुनु पनि हो। यो आन्दोलन त्यत्तिकै सेलाउने छैन। आन्दोलनमा सर्लाही, सप्तरी र कैलालीदेखिका मिटरब्याजपीडितहरू थपिँदै छन्। आन्दोलनमा होमिएका पीडितमध्येबाट केही अब्बल अगुवा देखिएका छन्। तीमध्ये केही सुदखोरबाट मारिएका परिवारका सदस्यसमेत छन्। सुदखोरको दबदबाबाट उम्केर आन्दोलनमा निस्कने निर्णय नै पनि एउटा महत्वपूर्ण परिघटना हो।
सरकारले मिटरब्याज ठगी समस्या सुल्झाउन र यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। गृह सहसचिव भीष्म भुसालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले केही दिनमा नै प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ। पीडितले आन्दोलन नगरेको भए यो कार्यदल नै बन्ने थिएन। मिटरब्याजीको शोषण र अन्यायका विषय यसअघि पनि नउठेका होइनन्। सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, नवलपरासी, रूपन्देहीलगायतका जिल्लामा सुदखोरले गरेका ज्यादती सञ्चारमाध्यममा आएका थिए। एक दुई अपराधीहरू समातिए पनि। तर त्यसको स्वरूप र जरो पत्ता लगाउने कार्य भएन। कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना देखिएपछि त्यसको विषयमा खोजी एवं अध्ययन÷अनुसन्धान गर्न सरकारी प्रयासको कमी छ। विडम्बना, सरकारी कार्यदलप्रति पीडितको विश्वास देखिँदैन। कार्यदलमा एकजना मात्र भएपनि आन्दोलनकारीको प्रतिनिधि हुनुपथ्र्यो। सरकार बाहिरका समूहबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपथ्र्याे। सरकारी कर्मचारी मात्र राखेर कार्यदल बनाउँदा कतै कार्यदलका सदस्यहरू सुदखोरको प्रभावमा पर्ने हुन् कि भनेर पीडितमा डर छ। हुन पनि जसले आन्दोलन गरेर यो विषयलाई सार्वजनिक सवालको विषय बनायो, उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर आयोग बनाउनु सही मान्न सकिन्न।
गरिबी, निरक्षरता र संकटलाई आधार बनाइ ऋणको साँवा भन्दा कैयौँ गुणा बढीको तमसुक बनाउने, मासिक दश प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने, दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पास गरी ऋण दिँदा नै जग्गा हत्याउने उद्देश्य राख्ने र कसैगरी जग्गा छोड्न बाध्य बनाउने, ऋण तिरिसकेपछि पनि फेरि जग्गा फिर्ता नगर्ने सयौँ घटना भइरहँदा हामी कानुनी शासनमा छौँ भनेर त कसरी भन्ने र? यो त ज्यादै गम्भीर विषय हो। राजनीतिक दलले यस्ता विषयमा राजनीति गरे पो सबैले स्यावास भन्ने थिए। नागरिकको जीवनसँग नजोडिएका विषयमा आन्दोलन गर्नेहरू किन भुइँ नागरिकका विषयमा बोल्दैनन्?एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ।
मिटरब्याजपीडितको पीडा सुन्दा हामी कतै २००७ साल भन्दा पनि पहिलेको स्थितिमा पो छौँ कि भन्ने हुन्छ। लेखेको पढ्न पाइन्छ–मध्य तराईका बारा, पर्सा, रौतहट जिल्लामा जमिनदारले किसानलाई तमसुक बनाएर चर्को ब्याजलाई साँवामा गाभ्दै किसानका घर÷खेत उडाउने काम तीव्र बनाउन थालेपछि किसानहरूले “पुरानो कर्जा फट्टा करो” आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उनीहरूले जमिन्दारको घ भित्र पस्ने, तमसुक खोज्ने र बाहिर ल्याएर आगो लगाउनेसमेत गरे। जमिन्दारले गुण्डा लगाउने र किसानको आन्दोलन दबाउने प्रयत्न गरे। तर सयौँ किसानको एकतालाई मुठ्ठीभरका जमिन्दार र उसका दलालले केही गर्न सक्ने स्थिति बनेन।
उल्लिखित सन्दर्भलाई विश्लेषण गर्दा माइतीघरको धर्नालाई सुरुवात मान्दै पीडितहरूले यस्तै मिल्दोजुल्दो समस्या भएका संगठन र आन्दोलनसँग सहकार्य गर्दै आन्दोलनलाई देशव्यापी नबनाइ यो समस्या सल्टिने छैन। यस्तो समस्या सरकारले कार्यदल बनाएर छानविन गर्दैमा र केही विशेष निर्णय गर्दैमा निमिट्यान्न भइहाल्ने पनि होइन। यसका लागि पीडितहरूको बलियो संगठन र निरन्तर संघर्ष आवश्यक पर्छ। यसो हुँदा यस्तो समस्या बढिरहेका जिल्लाहरूमा सुदखोर पीडितहरूको भेला, सभा, र्यालीलगायतका व्यवस्थित परिचालनका कार्य हुन आवश्यक छ। संगठितरूपमा प्रतिरोध गरेर किर्तेरूपमा गरिएका जाली तमसुक च्यात्ने अभियान जरुरी छ। जबर्जस्ती खोसिएको जग्गामा संगठितरूपमा गएर खेती गर्ने, बाली काट्ने अभियान गर्नुपर्छ।
ऋण पासोको कारण धेरैको उठिबास भएको छ। भूमिहीनता बढाएको छ। ऋण दिने साहूकारहरू मालामाल हुने र ऋण लिनेहरू उठिबास हुनुपर्ने अवस्था अवश्य पनि न्यायोचित छैन। यो अपराध धन्दा नै हो। चर्कोब्याजमा ऋण लगानी गरेर सर्वसाधारणलाई ठग्नु सोह्रैआना गैरकानुनी हो। यसर्थ मिटरब्याजी पीडितको सबैखालको ऋण खारेजी, खोसिएको जग्गा फिर्ता, कानुनले तोकेको भन्दा बढी असुलेको ब्याज फिर्ता र सुदखोरलाई कार्बाही अनिवार्य हुनुपर्दछ। यतिले मात्र पुग्दैन,। यस्तो अवस्था आउन नदिन मौलिक हकको कार्यान्वयन अनिवार्य गरिनुपर्दछ। शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरिनुपर्दछ। सहुलियत कर्जाको उपलब्धता औपचारिक संयन्त्रबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
अहिलेको स्थिति आउनु बैंक र सहकारी क्षेत्रको पनि सरमको विषय हो।सबभन्दा कमजोर नागरिकका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर तिनै नागरिक आज सुदखोर र लघुवित्तको चर्को ब्याज तिर्न बाध्य छन्। जुनसुकै प्रकृतिको होस्, सहकारी पनि धनीहरूकै कब्जामा पुगेको छ। एकोहोरो नाफामा केन्द्रित सहकारीले विपन्न नागरिकलाई जुन हिसाबले समेट्नुपर्ने हो,त्यो सकेका छैनन्। यस विषयमा पनि गम्भिर चिन्तनमनन खाँचो छ।
बाराका किसान नेता मोहन कोइरीको भनाइबाट लेख अन्त्य गर्न चाहन्छु–हामी बोल्ने मात्र भयौँ। सामन्तीहरूले दुःख दिन छाडेका छैनन्। दलालहरूले घूस खान छाडेका छैनन्।खोइ त नागरिकको जीवनमा परिवर्तन भएको?के सरकारको काम सामन्त र दलालहरूको हित रक्षा मात्र हो?कसका लागि राजनीति गर्दैछौँ हामी?
प्रकाशित: २२ भाद्र २०७९ ००:४१ बुधबार
