संविधानले नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभतासम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि तर्जुमा भएको छ तर ऐन प्रमाणीकरण भएको २१ महिना बितिसक्दासमेत नियमावली भनेबनेको छैन्।

संविधानमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा लागु नभएसम्म नागरिकले त्यसको महत्व बोध गर्ने छैनन्। यसका लागि नीति र कानुनका अतिरिक्त अहिलेको कृषिलाई नसपारी खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन्। बहुसंख्यक नेपालीको पेसा कृषि भए पनि ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ। यसो हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्तिअहिलेको ढाँचामा समीक्षा आवश्यक भएको छ।  

कृषि कसरी सपार्ने भन्नेमा धेरैको चासो छ। किसान, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेको छ तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता बढेर गइरहेको छ।

विविधखालको भूबनोट, माटो र हावापानी भएको परिस्थितिमा संघ वा प्रदेशबाट बनाउने कृषि नीति र कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। यस्तो अवस्था फेर्न अर्थात कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जाँगर चलाए भने स्थानीय तहले धेरै गर्न सक्छन्। स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्छ। स्थानीय तहको अगुवाइमा भूमि र कृषिको सहभागीमूलक ढंगले परिवेश विश्लेषण गरी सोको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने हो भने कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्छ। यसका लागि संघ वा प्रदेशभन्दा स्थानीय तहले बढी गर्न सक्छन्। यसका लागि संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार सघाउनुपर्छ।  

हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। आत्मनिर्भर नै बनाउन नसक्ने अवस्थामा खाद्यान्न आयात र निर्यातमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ। खाना भनेको औषधि हो। नागरिकलाई पौष्टिक र विषादिरहित खाना खुवाएर स्वस्थ बनाउने अभियान चाल्नुपर्छ। स्थानीय तहले खाद्य अधिकारको विषयलाई अपवादबाहेक गहिरोसँग आत्मसात गरिसकेको देखिँदैंन। आफ्ना नागरिकले के खान्छन् भन्ने विषय नै बनेको छैन। एम्बुलेन्स किन्ने र अस्पताल बनाउने कार्यले बढी प्राथमिकता पाएका छन्। तर त्योभन्दा बढि प्राथमिकता आफ्ना नागरिकको स्वस्थ र पौष्टिक खानपान हुनुपथ्र्याे।  

यसका लागि स्थानीय तहले गर्ने पहिलो काम भनेको भूमि, कृषि र कृषकको परिवेश विश्लेषण नै हो। आफ्नो पालिकामा कृषि भूमि कति छ ? यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ ? कृषकहरूको अवस्था र सामथ्र्य के हो ? खाद्यान्न आयात र निर्यातको अहिलेको अवस्था के छ ? अवसर के के छन् ? यस विषयमा मसिनो विश्लेषण गर्नुपर्छ। विश्लेषणको प्रक्रियामा सबै वर्गका किसानको सहभागिता हुनुपर्छ। यस्तो विश्लेषणपछि भूउपयोग र कृषि विकासको वडागत योजना बनाउनुपर्छ। र, सोलाई समेटेर गाउँपालिका वा नगरपालिकास्तरको कृषि विकासको योजना बनाउनुपर्छ। अहिलेको जस्तो केही क्रियाकलाप मात्र राखेर पुग्दैन। योजना वडागत र विस्तृत चाहिन्छ। दृष्टिकोणसहितको योजनामा भूमि,श्रम र रोजगारीको अन्तरसम्बन्धलाई समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ।  

अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ।

खाद्यान्न उत्पादनमा आफूलाई एक नम्बर सावित गर्दै निर्यातमा समेत अब्बल देखिएका भियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान सबैले भूमिसुधारलाई कृषि सुधारको पहिलो र अभिन्न कार्यका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। र, यस प्रक्रियामा स्थानीय तहलाई बढी सक्षम र जिम्मेवार बनाएर लगेका थिए। भूमिमाथिको स्वामित्वको विषयसँग दीर्घकालीन लगानी जोडिने हुँदा अरुको जमिन कमाउनेले छिटै आम्दानी हुने बाली लगाउँछ। र, दीर्घकालीन लाभ हुनेगरी लगानी गर्दैन्। त्यतिमात्र हैन, अरुको जग्गा कमाउनेले इच्छाएको खेती गर्न नपाउने अवस्था हुन सक्छ। चौथाइ कृषक परिवार अरूको जग्गा कमाइरहेका अहिलेको अवस्थामा हेरफेर नल्याइ अर्थात दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने अवस्था नबनाइ कृषि सपार्न सकिँदैन। यसका लागि स्थानीय तहले आफूसँग भएको भूमिको उपयोगका विषयमा दीर्घकालीन सोचपत्र तयार पार्नुपर्छ। खेर गइरहेको भूमि सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। जग्गा कमाउने र कमाउन दिनेको लगत व्यवस्थित गरी लामो अवधि खेती गर्न पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ।

पहिले विशेषरूपले जंगल नजिकको जमिन, बस्तीबाट टाढा रहेको, कम उत्पादन क्षमता भएको जग्गा बाँझो रहने गरेकामा आजभोलि जनशक्तिको अभाव र लागत मूल्य उत्पादनभन्दा बढी हुँदा उत्पादनशील जमिनसमेत बाँझो छोड्न थालेका पाइएको छ। यसका साथसाथै घरजग्गा दलाली र जग्गालाई उत्पादन भन्दा लगानी या सम्पत्तिको जोहो सम्झिने परिपाटीसँगै सहरोन्मुख क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा कृषि भूमिका टुक्रा बाँझो छाडिएका छन्। यी जग्गाको उपयोग गर्नसमेत स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।  

कृषि कर्ममा लागेका किसानसँग भएको सिपलाई तिखार्दे लग्न आवश्यक छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूबारे तिनका घरदैलोसम्म नै जानकारी पु¥याउनुपर्छ। त्यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ लिने प्रक्रियाबारे जानकारी गराइनुपर्छ। र, आवश्यक भए सघाउनु पनि पर्छ। कानुनको विषयमा पनि पूर्णतः जानकारी गराउनुपर्छ। अहिले बनेका कानुन र कार्यक्रमबारे वास्तविक किसानले आधिकारिकरूपमा अर्थात त्यसको सदुपयोग गर्ने ढंगले जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसो हुँदा किसानको सशक्तीकरण र शिक्षा कृषि क्षेत्रको पहिलो सर्त हो।  

किसानहरूलाई आफैँं पनि थप ज्ञानको खोजी प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। सूचना दिने हिसावले मात्र सोच्नुहँुदैन। जब उनीहरू ज्ञानको खोजीको प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् यसले दीर्घकालीन फाइदा पुग्छ। अहिले किसानमा भएको ज्ञानको आदानरूप्रदान हुने स्वतः प्रक्रियाहरू भत्कँदै गएका छन्। यसको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। प्रत्येक परिवार, समुदाय र स्थानीय तहमा सिकाइका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ। किसानलाई समूह वा सहकारीमा संगठित गरी सशक्त तुल्याइनुपर्छ। आफ्ना विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने तुल्याइनुपर्छ। किसानको संगठन र सशक्तीकरणका लागि पनि स्थानीय तहले नै बढी भूमिका खेल्न सक्छन्। जुन कृषि क्षेत्र सुधारको अनिवार्य सर्त हो। किसानहरू सशक्त नभई जतिसुकै लगानी गरेपनि सोको सही सदुपयोग हुँदैंन।  

किसानको वर्गीकरण अर्को तत्काल गर्नुपर्ने कार्य हो। यो धेरै पहिलेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि व्यवहारमा यसले मूर्त रूप हासिल गरेको छैन्। सहभागीमूलक प्रक्रियाको माध्यमबाट किसानहरूसमेत सक्रिय सहभागी निश्चित लचिला मापदण्डका आधारमा कृषकको वर्गीकरण हुनुपर्छ। र, सोहीअनुसार के÷कस्ता सेवा÷सुविधा वा अनुदान पाउने भन्ने निश्चित गर्नुपर्छ। किसानले पाउने सबै अनुदान र सेवा स्थानीय सरकारमार्फत मात्र उपलब्ध गराइनुपर्छ। निश्चित समयावधिमा यसको मूल्याकंन हुने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। किसानको सही लगत र वर्गीकरणको कार्य पनि स्थानीय तहबाट भयो भने सही प्रकारको हुन्छ।  

फगत भौतीक सामग्री र कर्मचारी भएको कार्यालय कदापि ज्ञान केन्द्र हुन सक्दैन। ज्ञान केन्द्रमा किसान आएर त्यहाँ पालिएका पशुका जात र तिनले दिने लाभका आधारमा बुझ्न पाउनुपर्छ। विभिन्न खेतीपाती र बालीनालीको अवलोकन गर्न पाउनुपर्छ। त्यहाँ सानोतिनो किसानको पाठशाला हुनुपर्छ। आफैँं अभ्यास गरेर सिक्ने अवसरहरू सिर्जना हुनुपर्छ। किसानलाई चाहिने पढ्ने, हेर्ने र सुन्ने सरल सामग्रीहरू स्थानीय भाषामा विकास भएको हुनुपर्छ। नर्सरीहरू स्थापना भएका, हेरिरहुँ, बसिरहुँ जस्तो किसानलाई खुसी बनाउने केन्द्र मात्र ज्ञान केन्द्र हुन सक्छ। अहिलेको ज्ञान केन्द्र पढेका भनिएका कर्मचारीहरू कुर्सीमा बसिरहने र तलव खाइरहने मेलोमात्र हो। ज्ञान केन्द्र हैन। यसमा व्यापक समीक्षा भई नयाँ ढाँचा र जिम्मेवारी प्रदान गर्न आवश्यक छ। अहिलेकै निरन्तरता विलकुल रोकिनुपर्छ।  

यसो भएकाले कृषि कार्यालय वरिपरि भएका संरचनाको पूर्ण प्रयोग हुनुपर्छ। हरेक स्थानीय तहमा कृषिको हेर्न र सिक्न मिल्ने खेतीपातीस्थल हुनुपर्छ। किसानहरू कुनै पनि जानकारी लिन आउँदा त्यस्तो खेतीपाती हेर्ने र आवश्यक बीउ, बिरुवा लिएर जाने स्थिति हुन आवश्यक छ। अहिले कृषि र पशु कार्यालय भएका अधिकांश जमिन बाँझैं छन्। कृषिका कर्मचारी स्वयं तरकारी मागेर वा किनेर खान्छन् अनि र अरूलाई भने सिकाएर हिँड्छन्। यो परिवेशले बिलकुल कृषि क्षेत्रको विकास गर्दैन्।  

हरेक स्थानीय तहले भूमि र कृषिको सोचपत्र तयार पार्ने, त्यसका आधारमा स्थानीय परिवेश समेट्ने गरी भूउपयोग र कृषिको विशेष योजना बनाउने र सोका लागि आवश्यक भूमि र कृषिको स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने कार्य स्थानीय तहको प्राथामिकताका विषय हुनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ०४:५६ बुधबार