१८ असार २०७७ बिहीबार

आरोप प्रत्यारोपमै स्थानीय तहका ३ वर्ष, अपेक्षाकृत काम समेत भएन

स्थानीय सरकार बनेको ३ बर्ष बितेको छ। तर सिंहदरबार भनिए पनि नागरिकले आधारभुत सेवा भने सहजै पाउन सकेका छैन््। नागरिकलाई सेवा सुविधा गाउँघरमै पाउने भने पनि धेरै जसो स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।

कोसी करिडोरको काम अघि बढाउन स्थानीय सरकार कस्सिए

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को कारण देखाउँदै रोकिएको कोसी करिडोरको काम अघि बढाउनका लागि उदयपुरका तीन स्थानीय तहले लगानी गर्ने भएका छन् ।

संक्रमणमा चुकेको सरकार

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका निम्ति सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण अझै आइनसकेका कारण खर्चको कुल अंक अरू बढ्ने देखिएको छ।

बालबिवाहप्रति कठोर बन्दै स्थानीय सरकार, दर्जन बढी बालबिवाह रोकियो

बालबिवाह गर्न लागेको जानकारी पाउने बित्तिकै आपसी छलफलका आधारमा रोक्ने गरिएको छ। बालबिवाह रोक्न वडास्तरीय बाल संरक्षण समिति पनि निकै सक्रिय छ। त्यसमा वडा सरकारले पूर्ण साथ दिएको छ।

कोरोना लडाइँमा स्थानीय सरकार

विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको कोभिड–१९ले नेपालमा पनि आफ्नो भयानक रूप देखाउन थालिसकेको छ।

बाख्रा मरेको सिफारिस गर्न २४०!

बिमा दाबी गर्नका लागि झापा गौरादहका अमृत कटुवाल वार्ड कार्यालयबाट सिफारिस लिन गए। सिफारिस दस्तुर सुनेर झसङ्ग भए। बाख्रा मरेको सिफारिस लिन उनले २ सय ४० रुपैयाँ दस्तुर तिरे।

स्थानीय सरकारको एक वर्ष : कति हर्ष?

तीन चरणमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भएको छ। कस्तो रह्यो त स्थानीय सरकार भनिने गाउँ र नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ? के भए उपलब्धि र कस्ता थिए चुनौती?

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्