बासको खोजीमा बादी समुदाय
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चौकमा अस्थायी बसेका बादी समुदायहरुले स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौतिरिएका छन्।
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चौकमा अस्थायी बसेका बादी समुदायहरुले स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौतिरिएका छन्।
नेपालमा बितेका सय वर्षमा सयौं योगमायाले महिला अधिकार र समानताका लागि कठोर कदम चाले, विद्रोह गरे।
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो ऐनको संशोधन विधेयको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि प्रकाशित गरेको जनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
स्वतन्त्र दिदीबहिनी (एसडिबी) समूहले सरकारी बजेट विना रोज गार्डेन बनाएको हो। ती दिदीबहिनी आफूहरू स्वतन्त्र रहेको जनाउ दिन गार्डेनको नामनै ‘एसडिबी रोज गार्डेन’ राखेका छन्।
यस खालको प्राथमिकताले स्थानीय सरकार जनताभन्दा कार्यकर्ता र आफन्तप्रति उत्तरदायी भएको भन्ने आरोप बेलाबेला वडाध्यक्षहरूले नै लगाउँदै आएका छन्।
बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र व्यक्तिव्यक्ति लागिपरेका छन्।
संघीय र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका घटना बढेका छन्।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सिंजा क्षेत्रका स्थानीय सरकार सक्रिय रूपमा जुटेका छन्।
अबदेखि गाउँपालिकाका बोर्ड तथा लेटरप्याडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख हुने भएको छ। ‘स्थानीय सरकार’ को रुपमा काम गरेपनि अहिलेसम्म ‘स्थानीय तह’ भनेर चिन्ने गर्दा पहिचान गुमेको उनीहरुको भनाई छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अबदेखि गाउँपालिकाको बोर्ड तथा लेटरहेडमा ‘स्थानीय सरकार’ नै उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो।
विवेचनाको आधार भने इलाम जिल्लाको २०७४ देखि गत असारसम्मको मेलमिलाप र हार–जीतको फैसला संख्यालाई बनाइएको छ।
नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीस्थित सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
दुर्लभ जंगली जनावर रेडपान्डा संरक्षणमा कालिकोटका स्थानीय सरकार र संघसंस्था जुटेका छन्।
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।