गाउँघर रित्तो हुँदैछ। गाउँमा कोही बस्न मन गर्दैनन्। अधिकांश युवा सहर र खाडी मुलकमा छन्। श्रम शक्ति अभावले जमिन बाँझो रहन थाल्यो। रेमिट्यान्सले किनेर खाने चलन बढ्यो। कोरोनाअघिको कुरा थियो यो।  

सहरबाट ठूलो संख्यामा मानिस गाउँ गए। भारत र खाडी मुलुक गएका लाखौँ घर फर्कन आतुर छन्। स्वदेशमै भएका हजारौँले रोजगारी गुमाउनेछन्। कृषि कार्यलाई व्यवस्थित नगरे भोकमरी आउँछ। बेरोजगारी बढ्नेछ। कोरोना महाविपत्ति सुरु भएको दुई महिना पुग्दै गर्दाको चर्चा।

नेपालमै रोजगारीको अवसर बढाउनुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स अन्ततः दीर्घकालीन होइनन् भन्ने बहस केही वर्षअघिदेखि हुँदै थियो। तर यस्तो स्थिति यति चाँडै आइहाल्ला भनेर शायद कसैले सोचेको थियो।  

धेरथोर अनुमान गर्न सकिन्छ– कोरोनाबाट हामी जोगियौँ। जोगिन्छौँ। तर यसको असरबारे समयमै सोचिएन भने अर्को विपत्ति आउन सक्छ। उसै त खाद्यान्नमा अहिल्यै परनिर्भर छौँ हामी, त्यसमाथि लकडाउनले नयाँ बाली लगाउन किसानलाई कठिनाइ भइरहेको छ। स्वदेश फर्कने नागरिकलाई थप खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। धेरैलाई महामारीले गरिबीतिर धकेलेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै नागरिकलाई पुग्दो खाद्यान्न कसरी जुटाउने ? रोजगारी कसरी उपलब्ध गराउने ? समयमै सोचिएन भने यसबाट जन्मने भोक, गरिबी र बेरोजगारीले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्न सक्छ।  

यही तथ्य बुझेर होला, यतिखेर कृषि विकासको चर्चा बढेको छ। कृषिले मुलुक अगाडि लाग्दैन। ठूला उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्र्छ भन्नेहरू पनि कृषिमा लगानी बढाउन सुझाइरहेका छन्। केही स्थानीय तहले बाँझो जग्गा खेती गर्न प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन्।  

राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक
बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, किसानलाई मल, बीउ पानी व्यवस्था गर्ने, बजार विकास र सामग्री ढुवानीमा अनुदान दिने कार्य वर्षौँंदेखि भई नै रहेका छन्। तर पनि हामी खाद्यान्नमा झन झन परनिर्भर हुँदै गएका छौँ। यसो भएकाले यी सब गर्नुपहिले नेपालीलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गर्ने दरिलो राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ। कोरोना महामारीविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा चाहिएको छ।  

कोरोना महामारीविरुद्ध जुन राष्ट्रिय एकता देखियो त्यस्तै एकता र अठोट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा चाहिएको छ।

राष्ट्रियता सीमामा गतिलो बार लगाएर हैन, आफ्ना नागरिकलाई पुग्दो खाद्यान्न आफैँ उत्पादन गरेर बचाउन सकिन्छ। त्यसैले जहाँ जे फल्छ फलाऔँ। कृषियोग्य जमिन कतै खेर नफालौँ। यसका लागि संघीय संसद् र सबै प्रदेश सभाबाट देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। यसलाई सबै क्षेत्रको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विकास गरौँ। यसले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछ। ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि विकास गर्न सकिन्छ।  

सम्भव यसरी छ
यसका लागि स्थानीय तह महत्वपूर्ण अवसर हुन्। संघीय सरकारको संयोजनमा, स्थानीय तहको अगुवाइमा र प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष सहयोगमा यो गर्न सम्भव छ। यसपछि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने संकल्प लिनुपर्छ। यो कार्य केही महानगरपालिकाबाहेक अन्यत्र सम्भव छ। विविध भूगोल र हावापानी भएको मुलुक भएकाले सबै प्रकारका खाद्यवस्तु सोही पालिकामा उत्पादन गर्न सम्भव नहोला तर कृषि र पशुपालनका लागि प्रत्येक पालिकाले व्यापार घाटा नहुने गरी उत्पादन योजना बनाउन सक्छन्।  

यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कृषियोग्य भूमि, उपयोग भए÷नभएको, किसान परिवार, भूमिहीन, आवश्यक र नपुग खाद्यान्न, आयात र निर्यात गर्ने कृषि उपज आदिको विवरण तयारी गरी सोको विश्लेषण गर्नुपर्छ। भूउपयोग कानुनअनुसार तत्काललाई कृषि र बसोबास क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कृषियोग्य भूमिलाई कुनै पनि बहानामा गैरकृषि प्रयोग निषेध गर्नुपर्छ।  

स्थानीय तहले आफ्नो समग्र आवधिक र वार्षिक योजना तर्जुमा गरिरहेका छन्। तर कृषिको हकमा यतिले पुग्दैन। कृृषिको मात्र विस्तृत दीर्घकालीन सोचपत्र र आवधिक योजना बनाउन आवश्यक छ। कोरोनाले ल्याएको नयाँ परिवेशमा भने तत्कालीन कृषि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक हुन्छ।  

भूमिलाई वर्गीकरण गरिसकेपछि सम्भावनाका आधारमा उपयोग गर्नुपर्छ। समथर, सिँचित र प्रविधिक दृष्टिले अन्नबालीका लागि उपयोगी जग्गाको प्रयोग अन्नबालीबाहेक अन्य प्रयोजनमा गर्नुहुँदैन। भिराला जमिन रुख÷बिरुवा तथा फलफूलका लागि बढी व्यावहारिक हुन्छन्। सबै प्रकारका जमिन प्रयोग गर्नैपर्छ। आफूलाई चाहिने उत्पादन अन्यत्र नपठाएर आफैँ प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ। अहिले उही उत्पादन बाहिरिने र अन्यत्रको भित्रने क्रमले अनावश्यक ढुवानी र खाद्यवस्तुको गुणस्तर कमजोर भइरहेको छ। कतिपय उत्पादनलाई सिधै बजारमा बेच्ने भन्दा त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी प्रशोधनमा जोड दिनुपर्छ। यसो भयो भने गाउँघरमै रोजगारी बढाउन सकिन्छ। बचत बढी हुन्छ। जस्तो दूधबाट सामान्य लगानीमा साबुन बनाउन सकिन्छ।  

लामो बन्दाबन्दीले मानव जीवनका सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गरेको छ। सदुपयोग गर्न सकिए कोरोनाले कृषि क्षेत्रमा भने असर भन्दा अवसर बढी छ। कृषिको महत्व सबै क्षेत्रलाई महसुस भएको छ। संकटको घडीमा ठोस र नयाँ फड्को मार्न सकिन्छ। त्यो फड्को मार्ने उपयुक्त समय आएको छ। चाहिने जति कृषि उत्पादन गर्छौँं, केही नपुगे बाहिरबाट पनि ल्याउँला तर आयात गर्ने जत्तिकै बाहिर निर्यात गरेर कृषि व्यापारमा हाम्रो व्यापार घाटा शून्य बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्य लिएर अभियान थाल्नुपर्छ।  

थालिहालौँ, कृषि सपार्न गर्नुपर्ने दीर्घकालीन महत्वका कार्य अनेकन छन्। गर्दै जाउँला तर आजैबाट थाल्नुपर्ने कार्य भनेको भएको एक टुक्रा कृषियोग्य जग्गा पनि बाँझो नराख्ने हो। यस्तो कृषि जमिनले सरकारी र निजी दुवै जमिन समेट्नुपर्छ। वन क्षेत्रलाई पनि यसले समेट्नुपर्छ।  

क्युबाको पाठ
पारिवारिक खेतीपाती प्रणाली अपनाइरहेको क्युबा विदेशी कम्पनीको प्रभावमा परी ६० प्रतिशत जमिनमा उखु खेती गर्न थालेको थियो। अमेरिकासँग विवाद बढेपछि लामो नाकाबन्दी भोग्नुप-यो । नाकाबन्दीले चिनी नबिकेपछि खाद्यान्न आयात गर्न रकम भएन । उचित खानपान नपाएर क्युबालीले १०–१५ किलो तौल गुमाएका थिए ।

सङ्कटपछि खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा पनि बाँझो राखिने छैन भनेर सरकारले घोषणा ग¥यो । जैविक मल उपयोगमा जोड दिइयो । खाद्यान्न उत्पादनलाई विकेन्द्रित गरियो । ‘जहाँ उपभोक्ता, त्यहीँ उत्पादन’ को नीति लिइयो । यसो गर्दा न्यूनतम खर्चमा ढुवानी गर्न सजिलो भयोे । यसपछि व्यक्ति र संस्थाले खेती गर्न मिल्ने खाली ठाउँमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाले । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो मुख्यालयको अगाडि केरा, सिमीलगायतका बिरुवा रोप्यो । रक्षा मन्त्रालयले घोषणा ग-यो– अब सेनाले नागरिकका स्रोतबाट खाद्यान्न लिने छैन, बरु आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गरेर आपूर्ति बढाइदिनेछ । यस्तो अभियान सुरु गरेको केही वर्षमा नै प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन गर्न सफल भयो। यसले हरेकमा एक प्रकारको जागरण ल्यायो।  

सधैँ निराशाको कुरा गरेर बस्नेभन्दा पनि एउटा सामूहिक प्रतिबद्धता लिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको छ । क्युबाको जस्तै हरेक नागरिक उत्पादनको कर्ममा सहभागी हुने आन्दोलन चाहिएको छ । एउटा सामूहिक अठोट चाहिएको छ– हामी खेतीयोग्य जमिनको एक टुक्रा बाँझो राख्दैनौँ । नेपाललाई चाहिने उत्पादन किन्दैनौँ । बरु बढी उत्पादन गरेर निर्यात गर्छौं । अवसर आएको छ। खेर नफालौँ। हेक्का रहोस्, खानै भएन भने औषधि खाएर बाँचिदैँन।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०५:१८ मंगलबार