१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

सुकुम्बासी आयोगको कार्यादेश

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएयता मंसिर २ गते ५ महिना पुग्छ। केन्द्रीय आयोग गठन भएको २ महिनापछि जिल्ला आयोग गठन भएको थियो। कात्तिक २० गते फेरि मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय र जिल्ला आयोगमा उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै दलीय भागबन्डा नमिल्दा सुकुम्बासी आयोग नै विघटन गर्ने केहीको प्रयास तत्काललाई टरेको छ। तर यसको कार्यादेशलाई लिएर वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन भने निराश छन्।


सुकुम्बासी आयोग गठन हुने, निवेदन संकलन गर्ने तर त्यसउपर कारबाई भने नहुने समस्या दोहोरिएको छ। यसअघिको भक्ति लामिछाने अध्यक्ष भएको आयोगले परिचयपत्र दिइसकेका सुकुम्बासीले पनि फेरि निवेदन दिनुपर्ने उर्दी छ। विडम्बना के भने नागरिकको कर खुवाएर सरकारले तोकेको आयोगले वितरण गरेको परिचयपत्रको कतै अर्थ हँुदैन। सरकार फेरिएपिच्छे आयोग फेर्ने तर त्यसअघिका आयोगले गरेका निर्णय काम नलाग्नु स्रोतको दुरुपयोग त हुँदै हो। यस्ता कार्यले आमनागरिकका आँखामा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता पनि रहँदैन।
आयोग गठन गर्ने तर कार्यादेश साँघुरो हुँदा कसैलाई हात बाँधेर पौडिन जा भनेजस्तो भएको छ। सुकुम्बासीको अपेक्षा बढाउने, निवेदन संकलन गर्ने तर समस्यालाई छिमोल्नेतर्फ केही काम नहुँदा वास्तविक सुकुम्बासीहरु निवेदन हाल्ने चाहना गर्दैनन्। ज्याला गरेर जुटाएको धेरथोर रकम धेरै पटक निवेदन पेश गर्न खर्चिसकेका छन्। त्यो निवेदन कहाँ पुग्छ? कुनै पत्तो हँुदैन। यसबाट सुकुम्बासीहरुलाई अन्याय त भएकै छ। यस्ता आयोगमा पदाधिकारी बन्न पुगेका केही इमानदारमा पनि दाग लागेको छ।
विगतको जस्तै यसपटक पनि कार्यादेश समस्या समाधान हुनेखालको नभएको स्वयं आयोगका पदाधिकारीले स्वीकारेका छन्। केही जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारले आफूलाई जमिन बिक्रीका लागि पठाएको सार्वजनिक कार्यक्रममा नै टिप्पणी गर्न थालेका छन्। यसअघिका आयोगका पदाधिकारी पनि कार्यादेशमा समस्या देखाएर पन्छिने गरेका छन्। लामो समयदेखि गाँठो परेर रहेको यो समस्यामा प्रभावकारी काम नहुँदा समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ। कुनै पनि समस्यालाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्यो वा सही ढंगले सम्बोधन गरिएन भने त्यसले झन् नराम्रो परिणाम ल्याउँछ।
सरकार फेरिएपिच्छे आयोग गठन हुन्छ तर किन समस्या समाधान हँुदैन? के दलका केही मानिसलाई लाभ दिलाउन आयोग गठन गरिन्छन्? हैन भने करोडौं खर्च हुने आयोगको कार्यादेश किन अपुरो र अव्यावहारिक बनाइन्छ? यस्तो कार्यादेश कति समयसम्म बन्द कोठामा तयार गर्ने? यो समस्यामा व्यापक छलफल गरी सबैको चासोको विषय बनाउन किन सकिँदैन? वास्तविक सुकुम्बासीहरुसँग पनि समस्याको समाधान के भयो भने हुन्छ भनेर किन सोेधिँदैन? यी र अनेक प्रश्न यतिखेर सरकारतर्फ सोझिएका छन्।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग आतंक बन्नुहँुदैन। यो त नामैले पनि समाधान हो। यस्तो जटिल समस्या समाधान गर्दा दूर दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। साँघुरो मन गरेर हँुदैन। यसका पदाधिकारीको भूमिका अत्यन्त जिम्मेवारखालको हुनुपर्छ। हरेक नागरिकको सुरक्षित आवास, खेती गर्नेलाई जमिन र सोको स्वामित्व, जमिनको अधिकतम सदुपयोग, उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण आदि विषयलाई लक्ष्य बनाउने हो भने समस्याको समाधान गर्न फराकिलो मन, स्पष्ट सोच र व्यावहारिक योजना चाहिन्छ।
यथार्थ के हो भने हरेक सुकुम्बासी वा भूमिहीन कहीँ न कहीँ बसिरहेकै छन्। खोजेर नै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने परिवार निकै कम छन्। हजारौं परिवार दशकौंदेखि ऐलानी जग्गा भोग गरेर बसिरहेका छन्। पुस्तौं भइसकेको छ। जग्गामा खेती गरेर त्यसको उत्पादन पनि खाइरहेका छन्। अन्यत्र जग्गा पनि छैन। बसिरहेको र भोग गरिरहेको जग्गा दर्ता नभएका कारण उनीहरु राज्यको परिभाषामा सुकुम्बासी वा भूमिहीन देखिएका छन्। त्यस्तो जमिनबाट ३ देखि ९ महिना खान पुग्नेखालका परिवार धेरै छन्। अब तिनलाई पहाडमा १ रोपनी ८ आना वा तराईमा १ कठ्ठा १० धुरमात्र जमिन दिन्छु अरु छोड भनेर समस्याको समाधान निस्कँदैन। वर्षाैंदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा कसले छाड्छ? त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार सुकुम्बासी आयोगलाई दिनुपर्छ। उनीहरुले ती जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका पनि हैनन। समयमै नापी वा दर्ता नहुनु सरकारको कमजोरीका कारण देखिएको समस्या हो।
जग्गा भएका जमिनदारको जग्गा एक टुक्रा खोसिन नहुने। कारणवश लिनुपर्ने भए त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने। अनि गरिबहरुले भोग गरिरहेको जग्गा जो उनीहरुकै जीविकाका लागि पनि पर्याप्त छैन, त्योचाहिँ छाड्नुपर्ने। हरेक नागरिकको आवास र खाद्य अधिकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सरकारले नागरिकलाई झनै गरिब बनाउने? झनै उत्पादन घटाएर भोकमरी बढाउने? बाँकी जग्गाको प्रयोजनचाहिँ के हुने? नमिल्ने, नहुने, कार्यादेश बनाएर समय र स्रोत किन बर्बाद गर्ने?
सुकुम्बासी समस्या समाधानको काम पटकपटक गरिरहने हैन। यो एकपटक राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा गर्नुपर्ने काम हो। आयोगको लक्ष्य सुकुम्बासीलाई गरिबीको रेखामाथि लैजाने हुनुपर्छ। यसो हुँदा आयोगको कार्यादेश पनि समस्या सम्बोधन हुनेगरी बन्नुपर्छ। पञ्चायतकालीन कार्यादेश र परिभाषाका आधारमा सुकुम्बासी पहिचान हुनै सक्दैन। समस्या समाधान पनि हँुदैन। अतः यो सुकुम्बासी आयोगको कार्यादेश सच्याउनुपर्छ। क्षेत्रफलमा हैन, बरु छद्म सुकुम्बासी नपरोस् भन्नेमा सावधानी अपनाउनुपर्छ। यसका लागि सुकुम्बासी पहिचान गर्ने कार्यलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संघ/समूहसमेतको सहभागिता व्यापक गराउनुपर्छ। गलत तरिकाले जग्गा लिन खोज्ने कानुनी र सामाजिक दुवै हिसावले दण्डित हुने स्थिति र वास्तविक सुकुम्बासीलाई समुदायले पनि सहयोग गर्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। सहभागिताका लागि सबै समितिमा बस्नैपर्छ भन्ने छैन। अरु प्रक्रियामा सहभागी गराउने ठाउँ हुन्छ।
कृषिमा आश्रित सुकुम्बासी परिवारलाई घडेरी मात्र दिएर समस्याको दिगो समाधान नहुने भएकाले सुकुम्बासी र भूमिहीन किसानलाई उनीहरूको जीवन निर्वाहका लागि भूमिको उपलब्धताका आधारमा घरघडेरी र खेतीपातीका लागि समेत गरी कम्तिमा पनि हिमाली क्षेत्रमा १० रोपनी, पहाडमा ५ रोपनी र तराईमा ५ कट्ठासम्म जग्गा दिनेगरी कार्यादेश संशोधन गर्नुपर्छ। यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा भोग गरिरहेको जग्गा सोभन्दा बढी भए त्यस्ता परिवारलाई भोग गरिए जति नै दर्ता गरिनुपर्छ। अहिलेको नाम मात्र जग्गा वितरण गर्ने ढाँचाले समस्याको समाधान हुँदैन। ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्ने आयोगको संरचना छ। यसलाई काम दिन सक्नुपर्छ। यसका लागि कार्यादेश सही हुनुपर्छ। सुकुम्बासी हरु अधैर्य र अवाक भइसकेका छन्। पटकपटक जिस्काउने काम बन्द गरेर समस्या समाधान हुनेतवरले काम गरौं। यो समस्या जति पाल्यो उति बढ्दै जान्छ। समस्या छिमोल्नेगरी कार्यादेश सच्याउँ। यस पटक त समस्या छिमलौं।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७१ ०४:२४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App