भुइँचालोको असर सबैलाई उत्तिकै पर्दैन। प्राकृतिक प्रकोपको मार बढी पर्ने कमजोरलाई नै हो। विगतका झैँ कमजोरले सहायता नपाउने र बलियाले धेरै लिने स्थिति दोहोरिने खतरा पनि उत्तिकै छ। यसपटक पनि घर भत्किँदा कैंयन्का महत्वपूर्ण कागजात पुरिएका छन्। अरुको, गुठी वा ऐलानी सरकारी जग्गामा घर बनाएकाले सरकारी सहायता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विगतमा कमजोरले पाउनुपर्ने सहयोग सरकारीतवरबाट लाग्ने अनेकन बारका कारण नपाउनुपर्नेको हातमा गएको तीतो यथार्थ पनि छ।
भूकम्पमा भत्किएका घरहरु चाहे जुनसुकै जग्गामा बनेका हुन्, उनीहरुले सहायता पाउनुपर्छ। यसमा कुनै भेदभाव हुनुहँुदैन। अझ यस्ता परिवारलाई अबको एकीकृत बसोबासको क्रममा समेटी सबैलाई घर बनाउन आवश्यक जग्गाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। पहाडी क्षेत्रका गरिब मानीस विर्ता जग्गामा बस्नेछन्। गुठीको जग्गा जोत्नेहरु छन्। अरुको जग्गा मोहियानीमा कमाउने छन्। बाध्यताले अरुको जग्गामा, ऐलानीमा घर बनाउनेहरु छन्। उनीहरु समुदायका अरुभन्दा तुलनात्मकरूपले कमजोर छन्। यिनीहरुको घर भत्किएको छ। यिनीहरु गाउँको सबै सामाजिक कर्ममा सहभागी छन्। खेतीपाती गरिरहेका छन्। वस्तुभाउ पालिरहेका छन्। यिनलाई सरकारले दिने सहायतामा जग्गा नभएकै कारण विभेद हुनुहँुदैन। तर यस्तो नहुनुपर्ने सम्भावना देखिसकियो, ऋण बैंकमार्फत दिने। बैंकले धितो नलिई ऋण दिँदैन। धितो राख्न यी भूमिहीन र साना किसानसँग जग्गा छैन। भनेपछि स्पष्ट भयो। फेरि ऋण पाउनुपर्नेले नपाउने भए। राज्यको स्रोत र सुविधा कमजोरसम्म नपुग्ने भयो। यसो हुँदा यस्ता परिवारलाई अझ भरपर्दो आवास योजना सरकारले नै लागु गर्न आवश्यक छ।
कैंयन् समुदायका मानिस पहिरो, जमिन भासिएका आदि कारणले विस्थापित भएका छन्। विस्थापित हुनेहरु कति सहरसम्म आइपुगेका छन्। कति ल्याइएका छन्। यसरी मानिसलाई आफ्नो थातथलोबाट नै अन्यत्र सार्ने कार्य दीर्घकालसम्म व्यावहारिक र व्यवस्थापनयोग्य हँुदैन। यसले सुकुमबासी समस्यालाई सल्टाउनै नसकिने गरी बढाएर लैजान्छ। मानिसको विस्थापनलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने भोलि यो स्याहारी नसक्नुको समस्या हुनेछ। पालमा बस्ने संस्कृति राम्रो हैन। यसलाई बढावा दिनुहँुदैन। अहिले सहायता दिउँला। सधैं दिइरहन सम्भव हुँदैन। विस्थापित ठूलो मात्राको जनसंख्यालाई रोजगारी दिने र पाउने सम्भावना हँुदैन। यसले सामाजिक जटिलताहरु बढेर जानेछ। यसो हुँदा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने समुदायलाई सम्भव भएसम्म सोही वरपर, गाविस र बढीमा इलाकाभन्दा अन्यत्र सार्नुहँुदैन। यसलाई गम्भीरपूर्वक लिइनुपर्छ। यस विषयमा स्थानीय निकाय र विशेषतः सभासद्हरुको ध्यान जानुपर्छ। आफ्ना मतदातालाई कहाँ व्यवस्थित गर्ने?
मानवीय आवश्यकता र स्वभावलाई विचार नगरी बनाइएका बस्तीहरुमा मानिस बस्न सक्दैन। घरमात्र राम्रो भएर हुँदैन। विकासका सेवा/सुविधामात्र पनि मानिसका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसरी एकीकृतरूपमा बसोबास गराइएका मानिसको जीविका कसरी चल्छ? आमरूपमा कृषिमा आश्रित मानिसको ठूलाठूला एकीकृत बसोबास बसाउन सम्भव हुन्छ कि हँुदैन? उनीहरुले आफूलाई त्यस्ता बस्तीमा सुरक्षित महसुस गर्छन् कि गर्दैनन्? उनीहरुको आफ्नो संस्कृतिमा बाधा पुग्छ कि पुग्दैन्? यी विषयमा विचार गरेर बसाइने एकीकृत बसोबास नै दिगो र प्रभावकारी हुन्छ। यसो हुँदा पहाडी क्षेत्रमा ठूला बस्तीहरु बसाइन सम्भव छैन। र, व्यावहारिक हँुदैन। यसो गराइयो भने अहिलेको भूमिको उपयोग बाँझो रहने स्थिति बढेर जाने खतरा अझै बढ्नेछ। यसो हुँदा अहिले छरिएर रहेका घरलाई साना साना समूहमा २५, ५० परिवारको एकीकृत गर्ने कार्यमा हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ। यो विषय फेरि कतैबाट थोपर्ने विषय नभएर समुदायले नै व्यापक छलफलका आधारमा निर्णय लिने विषय हो। एकीकृत बस्तीको एउटै मोडल हुन सक्दैन। यो स्थानीय संस्कृति सुहाउँदो हुनुपर्छ।
यसपालि सबैलाई महसुस भयो– सामुदायिक र सार्वजनिक जमिन कति महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने। वास्तविक घर त यी पो रहेछन्। यसो हुँदा यही बेला हो, हरेक गाउँ टोलमा निश्चित जग्गा अनिवार्य सामुदायिक स्रोतका रूपमा राख्नैपर्छ। यसलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ। सार्वजनिक र सरकारी जमिन नभएको अवस्थामा निजी जमिन अधिग्रहण गरेर भए पनि यस्ता स्थान नराखी हँुदैन। यतिखेर महसुस भएको छ। यसरी महसुस भएको समयमा अप्ठेरा विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। यसतर्फ हाम्रा योजना उन्मुख हुन आवश्यक छ।
एकीकृत बस्ती बसाउने नाउँमा कृषियोग्य भूमिलाई नोक्सानी हुनबाट जोगाउन आजैदेखि सचेतता अपनाउनुपर्छ। यस विषयमा विचार पुर्या इएन भने कृषियोग्य जग्गा ठूलो मात्रामा नोक्सान हुन खाद्य सुरक्षामा गम्भीर समस्या आउन सक्छ। र, सधैँ सहायता बाँडिरहनुपर्ने नमीठो स्थिति हुन सक्छ। एकीकृत आवासका लागि सुरक्षित ठाउँ चाहिन्छ तर खेतीयोग्य फाँटहरु नै आवश्यक हँुदैन। यसो हुँदा कृषियोग्य जग्गा जोगाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक छ। सरकारले २०६९ साल वैशाख ४ गते अनुमोदन गरेको भूउपयोग नीति अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। भूकम्पपछि यसका कतिपय खाडल महसुस गरिएको छ। यी विषय सम्बोधन हुने गरी भूउपयोग ऐन लागु गर्ने बेला पनि यही हो। यसबारे यतिखेर आमबहस चाहिएको छ। र, एकीकृत बसोबासदेखि भूउपयोगसम्मको बहस समुदायको अगुवाईमा हुन आवश्यक छ।
भूकम्पबाट बढी क्षति पुगेका जिल्लामा रहेका भूमिहीन परिवार (यही भूकम्पले पनि कैंयन्लाई सुकुमबासी, भूमिहीन बनाएको छ) लाई सहायता वितरण गर्दा प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। र, उसको जीविकालाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ। बीउ, औजार र सिँचाइ अभावमा आफ्ना नियमित बाली लगाउन असमर्थ (लगाएकाको पनि न्यून उत्पादन हुने स्थिति छ) अरुको जग्गा कमाइरहेका जोताहा एवं मोही परिवारले बुझाउनुपर्ने १ वर्षको बाली मिनाहा गरिनुपर्छ।
प्रकाशित: १० असार २०७२ २०:१६ बिहीबार
