भूकम्प गएको ७ महिना हँुदैछ । लाग्दैछ– भूकम्पलाई सबैले बिर्सिसके । त्यस्तो त्रासदीपूर्ण घटनालाई कसरी यति चाँडै बिर्सन सकिन्छ ? हैन, हामीले बिर्सिसक्यौं जसरी माओवादी युद्धलाई नेपालीहरुले सजिलै भुलेका थिए । आजभोलि नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवाद र आत्मनिर्भरताको चर्चा छ । निश्चित छ, नाकाबन्दी खुलेको दिन यी सब बिर्सन्छौं । बिर्सन नेपाली माहिर छौं । यसको प्रमाण हो– पुनर्निर्माण विधेयक ल्याउन र प्राधिकरणको पूर्णतामा भएको ढिलाई । १, २ हप्तामा हुनुपर्ने काम आजसम्म हुन नसक्नु भन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ ?
यसै पनि नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेका मुलुकको ११ औं सूचीमा छ । अर्को भुइँचालो कहिले आउला ? भन्न सकिँदैन तर पक्का छ– भुइँचालो आउँछ । विडम्बना, हाम्रा व्यवहार अब कहिल्यै भूकम्प नआउने जस्तो भइसक्यो । सर्वसाधारणले पुरानै पाराका घर बनाउन सुरु गरिसके । यता यत्रो विपत्ति भोगेको सरकारले ६ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अन्तिम टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन । यसका लागि पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पास भएको छैन । सिइओ को बनाउने भनेर दलहरु झगडा गर्दैछन् । दाताहरु बजेट उपयोगका लागि दबाब दिइरहेका छन् । जनता उता भोकै चिसोले मर्ने यता, ढुकुटीमा जम्मा हुँदै गरेको रकम खर्च नहुने स्थिति किन बनाइयो ? हामी किन यतिबिध्न हरामी भएका हौँ ?
सन् २०१० को हाइटीमा गएको भूकम्पबाट स्वयं हाइटी र विश्व समुदायले सिक्नुपर्ने जति सिक्न नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो । सोही नियति नेपालको सन्दर्भमा पनि दोहोरिएको छ । यो भूकम्प नेपालीका लागि 'वेकअफ कल' थियो । यही भूकम्प अरु बार वा रातको समयमा आएको भए के हुन्थ्यो ? गाउँजस्तै सहरमा भएको भए के हुन्थ्यो ? यसबाट सिकेर आगामी दिनमा आउन सक्ने प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा राम्रो तयारी गर्नुपर्ने हो । कम्तीमा अब बनाइने संरचनाहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुपर्ने हो तर सरकारले अब बनाउनुपर्ने घरको स्केचसम्म सार्वजनिक गर्न सकेन् । योभन्दा सरमको विषय के हुन सक्छ ?
देखिँदैछ, सुनिँदैछ, मानिस पहिलेकै जस्तो घर बनाउन थालिसके, स्वाभाविक हो– सरकार कुरेर बस्ने हो भने घर बन्दैन । घरमा भएका बाआमा र कलिला बालबालिकालाई बचाउन अस्थायी घरले धान्दैन । स्थायी घर बनाउन सरकार कुनै उपाय सुझाउँदैन । आफैंलाई नयाँ तरिका थाहा छैन् । यस अर्थमा पुरानै पाराका घर बनाउनु बाध्यता बन्दैछ । भोलि यिनलाई सरकारले अप्ठेरो खेलाउनेछ, घर बनाइसकेकालाई कुनै सुविधा दिन सक्दैनौं । यति बुझेका सरकारतर्फ आँखा सोझ्याइरहेका छन् । सरकारले कि केही गर्नुप¥यो, हैन भने भन्नुप¥यो– हामी केही गर्न सक्दैनौं । अलमलाउने काम छैन ।
आममानिस धन्य छन् । जसले आफ्नो र परिवारको जीवन बचाउन विपत्तिमा नआत्तिकन काम गरे । अस्थायी भए पनि घरहरु बनाए । भत्किएका घरबाट पुराना सामान समेटेर राखे । खेती लगाए । सम्हालिएर जीवनलाई रुटिनमा ल्याए । हुनु भइसक्यो । तर अब कम्तीमा हामीले घटनाबाट सिक्नुपर्छ । घरलगायतका निर्माण संरचना बनाउँदा ठीक नियम र विधि अपनाएर बनाउनुपर्छ । यसबाट विनास कम गर्न सकिन्छ । घर सम्पत्तिको नोक्सानीलाई बचाउन सकिन्छ । अध्ययनहरुले बलिया भौतिक संरचना निर्माण र प्रकोपको पूर्वसावधानीमा जति लगानी गर्दा पुग्छ त्यसको कम्तीमा ५ गुणा बढी रकम आपतकालीन रेसपोन्समा खर्च हुने औल्याएका छन् । तसर्थ हामीले केन्द्रित हुने भनेको बलियो निर्माण र भरपर्दो पूर्वाधार नै हो । हामीलाई राम्रो तयारीका साथ अर्को भूकम्प कुर्नेबाहेक कुनै सुविधा छैन । हामीपछि जापान, चिली र अफगानिस्थानमा भूकम्प गयो । त्यहाँको मानवीय र आर्थिक क्षति निकै कम भयो । यही पूर्वसावधानीका कारण ।
सरकारले सुरुका दिनमा केही गर्न नखोजेको हैन । प्राधिकरण बनाएर पिडिएनए गरेर डकुमेन्ट तयार पारेकै हो । तर यतिखेर वैधानिक प्राधिकरण छैन । पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा यसमा आधारित हुनुपर्ने योजनाहरु, मानवीय सहायताका काम अड्किएर बसेका छन् । भत्किएका ५ लाखभन्दा बढ िघरहरु बनाउन सजिलो छैन । कस्तो घर बनाउने कुनै बाटो सुझेको छैन । यी घर बनाउन चाहिने सामग्री र जनशक्ति कसरी जुटाउने ? अझै प्रभावित ४० प्रतिशतले त १५ हजार पनि पाउन सकेका छैनन् । जसोतसो वर्षात काटे पनि जाडोबाट कसरी बचाउने ? अर्को आपत बाँकी नै छ ।
सञ्चय गरिएको अन्न नोक्सान भयो । भूकम्पले नियमित कृषिको क्यालेन्डर हेरफेर पा¥यो । सबैले खेतीपाती लगाउन सकेनन् । उत्पादित अन्नको भण्डारण गर्न कठिनाई भयो । यी सबै स्थितिले भोकमरीको खतरा उत्तिकै छ । कैंयन् परिवारले चौपाया गुमाएका छन् । व्यवसाय गुमेको छ । रोजगारी टुटेको छ । पिडिएनएमा लेखिएअनुरूप ७ लाख जनता भूकम्पका कारण गरिबीमा धकेलिएका छन् । भूकम्पले खाद्य उत्पादनमा गम्भीर असर पुगेको छ । धेरै जग्गा बाँझो छ । पानीका मुहान कहीँ सुके । कही सरे । कुलो धेरै ठाउँमा भत्किएकाले पानी खेतसम्म पुग्दैन । उत्पादित अन्न भुइँ चिसो भएकाले जोेगाउन मुस्किल परेको छ । अन्न जोगाउन तला भएको घर नभई हुन्न भन्नेमा समुदाय पुगेका छन् । मुसा र किराफटेंग्राले त्यत्तिकै दुःख दिएका छन् । यसबाट खाद्य संकट बढेर जाने निश्चित छ । यस्तो संकटबाट कसरी जोगिने ? भूकम्प प्रभावितहरुले भरपर्दो विकल्प खोजिरहेका छन् ।
सरकारी संयन्त्र बलियो नभई समन्वयको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन् । यिनीहरु जनशक्ति, स्रोत, साधन सबैले बलियो हुनुपर्छ । गाविस र नगरपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका विषयमा व्यापक छलफलका माध्यमबाट योजना बनाई अन्यको सहयोगमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसो भएन भने राहत वितरण जस्तै पुनर्निर्माणका काममा पनि दोहोरोपन आउने निश्चित छ । एकीकृत सुरक्षित बस्ती बनाउँदा कृषियोग्य जग्गाको उपयोग निरुत्सान गर्नुपर्छ । बसोबास गराउने नाउँमा धेरै कृषियोग्य जग्गा प्रयोग गरियो भने खाद्य संकटमा गम्भीर असर पुग्ने खतरा हुन्छ । अन्य देशको उदाहरणबाट यो प्रष्ट देखिन्छ । सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको छ । भूउपयोगसम्बन्धी ऐन बनाई तत्काल लागु गर्नुपर्छ ।
अझैं लाखौं नेपालीको मृत्यु हुने चेतावनी जोखिम व्यवस्थापन विज्ञबाट आइरहेको छ । यसो हुँदा यसलाई गम्भीररूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ । हैन भने गरिब मुलुक अझै गरिबीतिर धकेलिने निश्चित छ । शनिबारको भूकम्पबाट अझै पाठ नसिक्ने हो भने नेपालको भविष्य झन् बर्बादीमा टुंगिनेछ । सरकार अझै गम्भीर नहुने हो भने अबको चिसो र भोकका कारण हामीले यस हिउँदमा अझ धेरै आफन्त गुमाउनेछौं । राजनीतिक दलहरुले भूकम्प प्रभावितका विषयमा भागबन्डा खोज्ने हैन, सक्षम मानिसलाई प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्छ । संसदमा पेश भएको विधेयक पास गर्ने र प्राधिकरण बनाउने विषय बढीमा हप्ताको काम हो । यो कार्य छिटोभन्दा छिटो हुन आवश्यक छ । हैन भने यो कमजोरी क्षम्य हुने छैन । यो विषयमा प्रभावित क्षेत्रका सभासदहरुको देखिने भूमिका भूकम्प प्रभावितले खोजिरहेका छन् यतिबेला ।
प्रकाशित: १५ मंसिर २०७२ २०:१२ मंगलबार
