अपवादबाहेक २०४८ पछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न बनाइएका कुनै पनि आयोग सफल भएनन्। ती प्रत्येक आयोगका आआफ्ना परिबन्ध र दाबी हुन सक्छन्। सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेशका भरमा बनाइने यस्ता आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा सुकुमबासी समस्या समाधान नहोस् भन्नेहरू खुसी छन् भने स्वयं सुकुमबासी भने दुःखी। यस्तै अवस्थालाई विश्लेषण गरेर यी आयोग नै आवश्यक छैनन् भन्ने जस्तो भाष्य पनि बनाउन खोजिएको छ। त्यो पनि गलत हो।

२०५६ मा शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा बनाइएको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। र, कानुन बनाएर सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न निर्देश गरेको थियो। २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख गरियो। यो ऐनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा मात्र गरेन, समस्या समाधानका लागि आयोग वा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत ग¥यो। कसलाई कुन प्रकृतिको कति जग्गा दिने भन्ने विषय नियमावलीमा व्यवस्था गरियो। यसरी कानुनमा धेरै विषय व्यवस्थित गरी २०७७ वैशाखमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो।

कोभिड, नियमावली निर्माणमा ढिलाइ, कम्प्युटीकृत प्रणालीको विकासमा लागेको समय आदि कारणले यो आयोगले जग्गा वितरणको काम गर्न सकेन। पाल्पाको रामपुर र रसुवाको कालिकामा जग्गा धनी पुर्जा बनेर पनि सदस्यसचिव बहाना बनाएर लामो बिदामा गएकाले पुर्जा बाँडिएन। यहीबीच सरकार परिवर्तनसँगै २०७८ भदौ २५ गते अर्को राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो। यो आयोग विघटन गर्दा भूमिहीन दलित भन्ने विषय गठन आदेशमा नभएको हाँसउठ्दो तर्क गरिएको थियो।

२०८० चैत ८ गते फेरि राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरिएको छ। यो आयोग गठन हुँदाको समय अवधि तीन वर्ष पूरा हुन करिब ६ महिना मात्र बाँकी थियो। आयोगले पाँच हजारको हाराहारीमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको छ। यो आयोगले समयको सदुपयोग गर्न नसकेकामा कुनै द्विविधा छैन। आयोगलाई बाँकी ६ महिना काम गर्न दिएको भए अर्को पाँच हजारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन सक्थे होलान्। अहिले विघटित आयोगका पदाधिकारीहरू दुई लाख पुर्जा तयार भई बाँड्न ठिक्क पारेको अवस्थामा आयोग विघटन गरियो भनेर मिडियासामु साखुल्य बनिरहेका छन्। तयार भएको भए किन नबाँडेको त? प्रश्न पनि दरिलै छ।

गन्थन आफ्ना ठाउँमा छन्। कारण अनेक होलान्। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन २०७६ मा कानुन तर्जुमा भएको तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ माघभित्र भूमिहीन दलितले जग्गा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, पाउन सकेनन्। भूमिहीन सुकुमबासीले जग्गा पाउन सकेनन्। अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन।

असफलताका  कारण

अबका केही दिनभित्र अर्को कुनै नाममा भूमि आयोग बन्छ नै। कोही अध्यक्ष र सदस्य पक्कै बन्नेछन्। कति समयसम्म काम गर्न पाउँछु भनेर कुनै निश्चित नभएको आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको मनोबल उच्च हुने छैन। म आफैँ २०७६ को भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विज्ञ सदस्यका रूपमा काम गर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले ‘राजपत्रे आयोगले धेरै चुरीफुरी नगर्नू’ भनेका सम्झन्छु। अर्थात् गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई केवल कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।

सरकार फेरिएपिच्छे आयोग विघटन गर्ने र फेरि अर्को बनाउने शृंखला उचित होइन तर विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई त्यसो भन्ने हक छैन। किनकि उनीहरू त्यस अघिको आयोगलाई त्यसरी नै निमोठेर आएका हुन्। सरकार नै फेरिएपछि राजनीतिक प्रकृतिको आयोगका पदाधिकारी उही हुँदा उसले कसरी काम गर्ला भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ। त्यसो भएकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउन आवश्यक छ। जसले मूलभूतरूपमा समस्या समाधान नहुन्जेल काम गर्न पाओस्। जस्तो– राष्ट्रिय योजना आयोग।

सरकार फेरिएपछि  पदाधिकारी फेरिन्छन्। कर्मचारी र संरचना उही रहन्छ। सके पदाधिकारी पनि नफेरिएको राम्रो। काम गर्न नसके जतिखेर पनि हेरफेर गर्न सकिने प्रावधान गठन आदेशमा नै छ। हैन भनेपनि आयोग खारेज गर्ने र पुनः अर्को आयोग बनाउने अहिलेको कुचलनले आयोग प्रभावकारी बन्न सक्दैनन्। यी आयोग कानुनअनुसार बनेका हुन्। भूमिसम्बन्धी ऐनलाई नै संशोधन गरेर आयोगको संरचना कानुनमा नै उल्लेख गर्ने र उक्त आयोगको अवधि तीन वा पाँच वर्ष कति हो ? कानुनमा नै उल्लेख गर्न जरुरी छ। अहिलेको जस्तो कमजोर प्रकृतिको आयोगले यति जटिल मुद्दालाई पार लगाउन सक्दैन। आयोगले आफैँमात्र काम गर्ने होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनासँग मिलेर काम गर्ने हो। यसो हुँदा आयोगको कामले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

अर्को विषय ७७ वटै जिल्लामा उस्तै आयोग आवश्यक छैन। न्यून समस्या भएका, मध्यम समस्या भएका र बढी समस्या भएका गरी जिल्लालाई तीन समूहमा विभाजन गरी मध्यम र न्यून समस्या भएका जिल्लालाई हेर्नेगरी प्रदेशमा एउटा समिति बनाउँदा हुन्छ। मूलत तराई र भित्री मधेसका २८ जिल्लामा जिल्ला समिति आवश्यक छ। यी जिल्लामा सदस्य सचिव पनि पूर्णकालीन हुन आवश्यक छ। नापी वा मालपोतमा काम गरेर बाँकी रहेको समय यहाँ दिने हिसाबले जतिवटा समिति बनाए पनि काम हुँदैन।

सदस्य सचिवलाई आयोगको मात्र कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ र समितिको लक्ष्य तोक्नुपर्छ। निश्चित जनशक्ति करारमा आयोगले नै राख्न पाउने व्यवस्था हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ। अर्को विषय वार्षिक कार्यक्रममा नै भूमि सुधार तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागको कार्यक्रममा पनि सुकुमबासी र अव्यवस्थित व्यवस्थापनको कार्यक्रम पर्नुपर्छ। र, उनीहरूले पनि आयोगलाई के÷के विषयमा कति सहयोग गर्ने भन्ने किटानी हुनुपर्छ। स्वेच्छिक हुनुहुँदैन।

वनले विनाकारण गरेको लफडा कसैले सल्टाउन सकेन। भूमिसम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट छ– प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए पनि अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि कम्तीमा १० वर्षदेखि आवादी भएको रुखले नढाकेको जमिन भूमिहीनलाई उपलव्ध गराउन सकिन्छ। तर बनका कर्मचारीले यो कानुनको पालना गर्न दिएका छैनन्। वा आयोगका पदाधिकारीले यसको कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन्।

आयोगमा अधिकांश पद खान आउनेहरू छन्। राजनीतिक दलले यी आयोगमा नियुक्त गर्ने भनेको राजनीतिक दलका नेता वा कार्यकर्ता नै हुन्। यसमा द्विविधा छैन तर यसरी आउनेहरू समस्या बुझेका वा कुनै समय भूमिहीन वा अव्यवस्थित समस्याबाट गुज्रेका वा यी समस्या समाधानको अभियानमा लागेकाबाट भयो भने केही न केही काम हुन्छ। अघि–पछि भूमिहीन समस्या नै होइन भन्नेलाई नै आयोगको जिम्मेवारी सुम्पिँदा पनि काम हुन कठिनाइ पर्दै आएको छ।

समाधान के त ?

मुलुकमा साँच्चै भूमिहीन सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्ने हो भने यसका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। पहिलो भनेको भूमिसम्बन्धी ऐनमा जहाँ अहिले आयोग वा समिति बनाउने व्यवस्था छ, सोही ठाउँमा नै आयोगको संरचना र समयावधि तोक्नुपर्छ। पदाधिकारी नियुक्त गर्दा आवेदन लिएर सोमध्येबाट निश्चित विधि बनाइ छनोट गर्नुपर्छ। यसरी आएकालाई जिम्मेवारी पूरा गरुन्जेल तोकिएको अवधिभर काम गर्न दिनुपर्छ। आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी पूर्णकालीनरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। सदस्य सचिव पनि पूर्णकालीन हुनुपर्छ। आवश्यक परे ३०–३५ जना उपसचिव यही कामका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ। बैठकले निर्णय गरेपछि सदस्यसचिवले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा अनिवार्य सही गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

आयोगले कस्तो जग्गा वितरण गर्न पाउने, कस्तो नपाउने भन्नेमा द्विविधा छन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई कानुनले दिन नमिल्ने भन्नेबाहेक अरू जस्तोसुकै जग्गामा बसेकालाई जग्गा दिन सक्ने अधिकार दिनुपर्छ। दशकौँदेखि भूमिहीन बसेका छन्। तर सो जग्गाको पुर्जा अरू कसैले कुनै समयमा बनाएको छ भने त्यसलाई खारेज गर्न पाउनेसम्मको अधिकार आयोगलाई हुनुपर्छ। भूमिहीन दलित र भूूमिहीन सुकुमबासीलाई जमिन वितरण गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गरेको भएप्नि तोकिएको माथिल्लो हद ननाघ्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। उसले भोग गरेको जमिन हदभित्रको छ भने घटाएर दिनु हुँदैन।

अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा उनीहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था वैज्ञानिक देखिए पनि कार्यान्वयनयोग्य छैन। विभिन्न आठ आधारमा वर्गीकरण गर्न विश्वसनीय सूचना र आधार नै उपलब्ध छैन। तसर्थ जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि तोकिएको मूल्यांकनको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा आफ्नो नम्बरी जग्गा पाँच कठ्ठाभन्दा कम भएकालाई १० प्रतिशत, पाँच कठ्ठादेखि एक विघासम्म भएकालाई २५ प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी भएकालाई ५० प्रतिशत हुनेगरी राजस्व वा शुल्क कायम गर्नुपर्छ। अहिलेको विधि जटिल छ। अब बन्ने आयोगलाई चाहिँ असफल हुन नदिने हो भने विगतका सिकाइका आधारमा यस्ता काम गर्न सक्ने गरी अधिकार दिइनु उचित हुन्छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०८० ०६:४२ बुधबार