नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्म विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध थप कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो।
संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ। विवाद समाधानको उपाय खोज्न स्थायी कमिटी सात दिनका लागि स्थगित गरे पनि शनिबार साँझसम्म सहमतिको कुनै बाटो निस्केको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्ष आ–आफ्नो तयारी र रणनीति बनाउन सक्रिय छन्।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली जनताले स्थिरता र विकासको चाहना राख्दै आएका छन्। तर सरकार र सत्तारुढ दलबीचको समन्वय अभाव तथा आन्तरिक कलहले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना २००७ सालदेखि नै अधुरो छ। निर्वाचनअघि आर्थिक विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने तर जनमत पाएपछि आन्तरिक किचलोमा रुमलिने नेपालका दलको परम्परा नै बनिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारको जनविरोधी कदमविरुद्ध पार्टीले मंसिर २९ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले आफूले अघि सारेको १६ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म पार्टीको १४औं महाधिवेशनको नयाँ मिति र्निधारणका विषयमा संस्थापन पक्षसँग छलफल हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
२४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरेर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनको नेतृत्व लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशन नियमित समयमा गर्न असफल भएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष आफुहरूले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन नभए कात्तिक २१ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागि नहुने भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आन्तरिक विवाद र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अनिश्चित बन्न पुगेको छ। गत फागुनमै सक्नुपर्ने संगठन समायोजनको काम अझै नसकिँदा र बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण यसअघि सार्वजनीक गरिएको कार्यतालिका पूर्णरुपमा प्रभावित बन्न पुगेको छ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले साउन २९ गते देउवालाई भेटेर १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने मन बनाएको बताएसँगै संस्थापन समूहबाटै अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएका बेला सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर पक्षबीच अझ दूरी बढ्ने देखिएको छ। सभापति देउवाले विधान र विधिविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन र विस्तार गरेको आरोपसहित त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै विरोधी खेमाले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाउने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न असोज १९ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठकले १४औं महाधिवेशनको कार्यतालीका संशोधनसहित नयाँ मिति तोक्ने भएको हो।
के नेपाली कांग्रेसमा बिपीले भनेजस्तै अहिले सुकिलामुकिला र पैसावालाहरू मात्र हावी भएका हुन् त ? ‘सुकिलामुकिला धेरै छन्, अरूहरू पनि छन् त्यस्तै,’ कांग्रेस महामन्त्री तथा बिपीपुत्र शशांक कोइराला भन्छन्, ‘तर सुकिलामुकिला नै धेरै हावी भएका छन्।’
जनताको सुखदुःखको साथी बन्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताको घर होइन, आफ्नै घर बनाउन थाले भने संस्थाहरू संविधानका पानामा सीमित हुनेछन् ।
निधिले महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्न आफूलाई सहयोग गर्न देउवासमक्ष प्रस्ताव राखेका छन्। यस्तै प्रस्ताव उनले नेता रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पनि राखेका छन्।
