‘सबै जात, समुदाय र भूभागको अधिकार संविधानमा समेटिएकाले आन्दोलन छाडेर संविधान निर्माणको उत्सवमा सहभागी हुन हामी सबैलाई अपिल गर्दछौं। अझै केही कुरा छन् भने वार्ता र छलफलबाट निदान खोज्न सकिन्छ, छिटो वार्तामा आउनुहोस्।’
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु एक दिनअघि अर्थात् २०७२ असोज २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेका हुन्। संविधान गतिशील रहेको जनाउँदै उनीहरूले संविधान जारी हुनु एक दिनअघि नै संशोधन गर्दै जान सकिने जनाए।
शीर्ष नेताहरूले भने, ‘अहिले पनि हामीबीच कतिपय विषयमा मत–मतान्तर छन् तर लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हित, एकता र समृद्धिको बाटो संविधानमा दृढताका साथ अंगीकार गरिएको छ, संविधानले सुधार र परिवर्तनका लागि फराकिलो बाटो लिएकोे छ।’
तीन दलका शीर्ष नेताहरूले भनेजस्तै जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको झन्डै ७० वर्ष लामो चाहना पूरा भएको क्षण थियो त्यो। तर मधेसी, थरुहट, थारुवानसहित विभिन्न समुदाय र भूगोलले संविधानले आफ्ना अधिकारहरू सुनिश्चित नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए। संविधानसभामा त्यस क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय राजनीतिक दल र सदस्यले संविधानमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो।
नयाँ संविधानले विविधतामा एकता, सात प्रदेशसहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा आधारित संघीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह, जनउत्तरदायी कार्यपालिका, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सनातनदेखिको धर्म संस्कृतिको संरक्षण र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेशको सीमांकनसहितका विषयमा असन्तुष्ट पक्षले संविधान जलाउने काम मात्र गरेन, त्यस दिनलाई ‘कालो दिन’ नै घोषणा गर्यो। मधेससहित असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएका केही मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्यो तर दलहरूको ध्यान संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्ने होइन, सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित हुन पुग्यो।
दलीय प्रतिबद्धताअनुसार संविधान जारी भएलगत्तै पहिलो संशोधन भयो तर दलीय स्वार्थमा नेताहरू केन्द्रित हुँदा समस्या समाधान भएन। उल्टै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेका प्रमुख दलहरू त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन होइन, सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नो अनुकूल व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्रिय भए, जसले गर्दा नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्ले बनाउनैपर्ने दर्जनौं कानुन अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन्। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसके पनि निर्माणकै क्रमदेखि उठेका आवाज अहिले प्रखर बनिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते संविधान पुनरवलोकन गर्दै आवश्यक संशोधन गर्ने सहमतिसहित नयाँ सत्ता साझेधारी सुरु गरेका छन्।
संविधान आफैंले पनि एक दशकमा केही विषयमा पुनरवलोकन वा संशोधनको कुरा उल्लेख गरेको छ। तर संविधान संशोधन के केमा गर्ने भन्ने दलहरूबीच अहिले नै स्पष्ट खाका बनिसकेको छैन। प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले संविधान पुनरवलोकनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर संविधान संशोधन गर्ने जनाउँदै आएका छन्।
एक महिनाअघि मात्र सत्ताच्युत भएको माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनमार्फत मुलुकलाई पछाडि धकल्न खोजेको आरोप लगाएको छ। दुई दलीय सहमतिपछि प्रतिनिधिसभामा असार २८ गते विश्वासको मत लिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमाले संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतासहितका विषयमा पछि हट्न लागेको आरोप लगाएका थिए। दलित, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधिसभामा सहभागिताले अस्थिरता निम्तिएको भाष्य दुई दलले निर्माण गर्न खोजेको जनाउँदै दाहालले उनीहरूको सहभागिता घटाउने होइन, बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
जबकि संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु एक दिनपहिले २०७२ असोज २ गते तीन दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले मधेसी जनता र मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका माग पूरा भएको दाबी गर्दै आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए। ‘नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्रसहितका माग पूरा भइसकेका छन्, अब मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा हाम्रो जनसंख्यालाई बेवास्ता गरियो भन्ने ठाउँ रहेन।
थारू, मधेसी र पहाडका कतिपय जिल्लाका सन्दर्भमा सीमांकन मिलेको छैन भन्ने हो। सीमांकनको सन्दर्भमा नमिलेको कुरालाई आयोगको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन गर्न तयार छौं,’ दाहालले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘प्रदेशको संख्या र सीमांकन ठुलो कुरा होइन, यसको संख्या भोलि ७ बाट १४ पनि हुन सक्छ, संख्या घट्न पनि सक्नेछ।’
केमा संशोधन? किन संशोधन?
नयाँ संविधान जारी भएपछि जनस्तरबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको एउटा विषय हो प्रदेशको संरचना। त्यसको औचित्य र कामका विषयमा जनस्तरबाटै विरोध हुँदै आएको छ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा जनस्तरमा यसले मुलुकमा आर्थिक भार मात्र बढाएको आम बुझाइ बनेको छ। तर दलहरू संघीयताबाट अहिले नै पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको संख्या, सिमाना, कार्यप्रणालीका साथै प्रदेशसभाको संख्या र सरकारको बनोट मात्र हेरफेर गर्न सकिने नेताहरू बताउँछन्।
केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा पनि सँगै परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई बदलेर सके प्रदेशको संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्ने नभए पनि प्रदेशसभा र सरकारको आकार घटाएर कामकाजी बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू रहेको निकटहरूको दाबी छ। तर त्यस विषयमा विस्तृत छलफल भइनसकेको नेताहरूको दाबी छ।
दोस्रो विषय निर्वाचन प्रणाली हो। राजनीतिक मात्र होइन, सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षअघि फेरि अर्को पटक विश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था त संविधानले गर्यो। तर सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। जुन व्यवस्थाका कारण अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १८ महिनामा पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसले सरकारको स्थायित्वका विषयमा विगतमा जस्तै प्रश्न उठेको छ। अहिलेको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएसम्म सरकारको स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने प्रमुख दलहरूको बुझाइ छ।
त्यति मात्र होइन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरूपयोग भएको आरोप दलहरूमाथि लाग्दै आएको छ। प्रमुख दलहरू प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन्। राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा प्रमुख दुई दल देखिएका छन्। त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी हुनेमा आशंका छ। माओवादीसहितका विभिन्न पक्षले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक र समावेशी चरित्र हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएर क्षेत्र बढाउने पक्षमा छन्। उनीहरू प्रतिनिधिसभा दुई सय पाँच क्षेत्र कायम गर्ने र त्यसमा सम्भव भएन भने बढीमा दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको पक्षमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। राष्ट्रियसभाको आकार केही बढाउने पक्षमा छन्। त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने दलीय तयारी छ।
त्यसमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न नसके प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्रहरू रोटेसनमा निर्वाचन गर्नेगरी समावेशिताको सुनिश्चिता गर्ने विषयमा पनि दलीय छलफलहरू चलिरहेका छन्। जहाँ महिला महिलाबीच, दलित दलितबीच, जनजाति जनजातिबीच, मधेसी मधेसीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तर यो कति अव्यावहारिक हुन्छ भन्नेमा नेताहरू स्पष्ट छैनन्। अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। तर प्रमुख दलहरू त्यसको पक्षमा देखिएका छैनन्।
त्यस्तै, समानुपातिक र समावेशी कोटा कसले र कति पटक पाउने भन्ने विषय पनि अहिले बहस र विवादमा छ। कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि दलहरूले आरक्षणको व्यवस्था गरेका हुन्। तर अहिले उक्त कोटा सधैं एउटै व्यक्तिले पाउने गरेका छन्। त्यसको विरोध हुँदै आएको छ।
एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्र कोटा दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ र समावेशी आयोगले समेत आरक्षण एक जनालाई एकपटक मात्र दिन सिफारिस गरेको छ। दलहरू एकै व्यक्तिलाई पटकपटक आरक्षणको सुविधा नदिने तयारीमा छन्।
समानुपातिक समावेशी दलहरू हटाउने र त्यसविरुद्ध नजाने स्पष्ट गर्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले त्यसलाई अझ समृद्ध बनाइने दाबी गर्दै आएका छन्। समानुपातिक र समावेशितालाई व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ संविधानले थप गरेका आयोगहरू अहिलेको संरचनामा केही संशोधनको पक्षमा दलहरू छन्।
निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगसहितका केहीबाहेक थप गरिएका आयोगहरू खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। ती आयोगहरूको अहिले संरचना हटाएर एउटा छाता आयोग गठन गर्ने र त्यसमा नयाँ संविधानबाट थप भएका सबै आयोगलाई त्यसमै छुट्टै महाशाखा वा विभागजस्तै बनाएर पुनःसंरचना गर्ने सुझाव दलहरूलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, नयाँ संविधानले ल्याएको एउटा अर्को परिर्वतन हो धर्मनिरपेक्षता। त्यो विषय संविधान जारी हुने बेलादेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। बहुसंख्यक हिन्दु भएको देशलाई किन धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्यो भन्दै अहिले पनि नेपाली कांग्रेससहितका विभिन्न दलमा बहस र विवाद छ। कांग्रेसको गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा हिन्दु धर्मबारे बहस भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बदल्नुपर्नाको प्रमुख कारण यही धर्म बहस भएको बताएको थियो।
तर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा देशभित्र मात्र होइन, छिमेकीहरूलाई समेत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले हिन्दु राज्य नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतहरूको दाबी छ। कुरा एउटा काम अर्को गरेको भन्दै दक्षिणी छिमेकी भारत संविधान जारी गर्दाका बेला मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि त्यसलाई लिएर नेपालका नेताहरूसँग सशंकित देखिन्छ।
संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दा पनि उसले यसको स्वागत गरेको छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलहरूले त्यसलाई उठाउँदै आन्दोलनको प्रयास गर्दै आएको छ। संविधान जारी गर्ने दलहरू धर्मनिरपेक्षताबाट केही पछि फर्कने पक्षमा देखिएका छन्। तर उनीहरू धर्मनिरपेक्षताबाट हिन्दु राज्यमै फर्कने पक्षमा भए पनि अहिले नै त्यहाँ पुग्न नसकिने बुझाइमा रहेको निकटहरूको दाबी छ। हिन्दु र धर्मनिरपेक्षता दुवै पक्षधरलाई सम्बोधन गर्नेगरी दलहरू संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता शब्दलाई मात्र हटाउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै, सरकारको स्थायित्वका लागि शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय फेरि चर्चामा छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ। यसअघि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा माओवादीले आफूलाई उभ्याएको थियो भने एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएका थिए र अहिले पनि छन्।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै निरंकुश हुने प्रयास गरेको र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरेको भन्दै दलहरू अहिलेको शासनप्रणाली संशोधनको पक्षमा देखिएका छैनन्। बरु प्रतिनिधिसभालाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जनाउँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सांसदबाहिरका व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बाहिर आएको छ।
बहसमा आएका विषय यी मात्र होइनन्, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अन्य विषयहरूको सूक्ष्म अध्ययन र समीक्षाका लागि पहिला प्रमुख दलहरूको सहमतिमा संविधान पुनरवलोकन आयोग गठन गर्ने कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले जनाउँदै आएका छन्। त्यसले दिने सुझावका आधारमा दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने दुई दलले बताउँदै आएका छन्।
नयाँ संविधानको मूल विषयहरूमै संशोधनका लागि उठेको आवाजलाई प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेसहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको साथले दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ। तर राष्ट्रियसभामा उनीहरूको दुई तिहाइ बहुमत छैन। बहुमत भएकै अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूका साथै विभिन्न पक्षको साथ र समर्थनबिना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन रहेको दुई दलका नेताहरूको बुझाइ छ।
वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधनको प्रकिया अगाडि बढाउने भएको बताउँदै कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले दुई ठुला दलले संविधान संशोधनलगायत साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाएर जनभावनाअनुसार कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। त्यसले आम जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिने बताउँदै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा कोइरालाले भने, ‘नेपालको संविधान आम नेपालीको साझा दस्ताबेज हो। यसमा गरिने सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा संविधानको स्वीकारोक्तिमा आम नेपाली भावना जोडिनुपर्छ। सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दा मात्र अहिले देखिएका अनेकन लोकतन्त्रविरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ।’
संविधान पुनरवलोकन आयोगको माग
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न विज्ञहरू सम्मिलित संविधान पुनरवलोकन आयोग गठन गरी संविधान संशोधन गर्न माग राखेका छन्। जसपा नेपालको आइतबार ललितपुरमा सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ६१ बुँदे राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले उक्त माग राखेका हुन्।
अध्यक्ष यादवले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख÷राष्ट्रपतीय प्रणाली, समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गरिएको संघीय न्यायप्रणाली, राष्ट्रिय/जातीय पहिचानमा आधारित स्वायत्तता तथा स्वशासनसहितको राज्यको संरचना गर्न माग गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशहरूको नामांकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरी गर्नुपर्छ।’ १५औं बुँदामा उनले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्यांकबमोजिम जनसंख्याका आधारमा संसदीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण माग राखेका छन्।
यसैगरी राज्यको एकल भाषिक नीतिलाई अन्त्य गरी नेपाली भाषासँगसँगै नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरूलाई पनि शिक्षणको माध्यम र सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा राज्यले मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीति नियुक्तिको विषयमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागबन्डा तथा आफ्नो नाता गोता वा लेनदेनका आधारमा नगरी व्यक्तिले गरेको योगदान, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ ०८:२८ मंगलबार
