‘म लोकतन्त्रका निमित्त राजनीतिमा होमिदा अहिलेको जस्तो सरल र सहज अवस्था थिएन । धेरै खालका दुःख, कष्ट, जेलनेल खाएर आएको व्यक्ति हुँ । सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा नेपाली कांग्रेसको सभापति हुने ध्येयका साथ राजनीतिमा लागेको पनि होइन । मन, वचन र कर्ममा एकै उद्देश्य थियो– राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिको एक अशं हो यो । आठ दशकअघि डडेलधुराको असिग्राममा जन्मेका देउवा जुझारु राजनीतिक छविकै कारण ३० को दशकको सुरुमै युवा पुस्ताबिच लोकप्रिय बनिसकेका थिए ।

गत भदौ २४ गतेको विध्वंशपछि पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सार्वजनिक भएका देउवाले बैठकमा भने जस्तै असहजताबिच पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका लागि उनी संघर्षमा होमिएका थिए । २०१७ सलामा राजा महेन्द्रले बिपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ गरेसँगै देउवासहित उनको पुस्ता राजनीतिमा सक्रिय भएको हो । बिपीको सान्निध्यमा रहेर राजनीति अघि बढाउने मौका पाएका उनी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको साथले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल भए । त्यसअघि २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा पूर्व–पश्चिमसम्मका सभा–समारोहमा बिपी कोइरालासँगै खटिएका थिए देउवा । पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा भारत प्रवास नगई नेपालभित्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय देउवाले पटकपटक गरी १० वर्ष जेलजीवन बिताएका छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनसँगै खुला राजनीतिक परिवेशमा पार्टी संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित नेताको सहयोग लिँदै अघि बढेका देउवाले पछि गिरिजाप्रसादलाई पार्टी नेतृत्वमा चुनौती दिए । संस्थापक नेतामध्यका भट्टराईको लिगेसी बिस्तारै देउवामा सरिरहेका बेला मुलुकमा संकटकाल लगाउने विषयमा २०५९ सालमा पार्टीभित्र विवाद चर्कियो । यो प्रकरण लम्बिँदै जाँदा पार्टी विभाजन हुन पुग्यो ।

भट्टराईको संरक्षण तथा गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रलाई साथ लिएर देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे । तर निर्वाचन गर्न/गराउन उनलाई विपक्षी दलले मात्र होइन, आफ्नै पार्टीले पनि साथ दिएन । दलीय सहमतिमा निर्वाचन सार्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार बनाएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको जनाउँदै देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफैले नयाँ सरकार घोषणा गरे ।

त्यसविरुद्ध संसद्मा रहेका पाँच पार्टी र देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक अलग र फरक आन्दोलनमा गए । त्यहीबेला फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापापछि राजाले २०६१ जेठमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । नारायणहिटीबाट फर्कने क्रममा उनै देउवाले गोरखाली राजाले न्याय गरेको प्रतिक्रिया दिए । फेरि राजाबाट धोका हुन्छ भन्ने आकलन नगरेका देउवालाई ज्ञानेन्द्रले आठ महिना बित्दानबित्दै माघ १९ गते फेरि अपदस्थ गरेर प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले ।

शाही आयोगसहितका संरचना निर्माण गरेर राजाले देउवालाई जेल हाले । देउवालाई उनकै पार्टीका नेताहरुले निरन्तर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लगाए । अहिलेसम्म पनि त्यो आरोपबाट मुक्त हुन नसकेका देउवाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको आफ्नो निष्ठामा प्रश्न नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन बिपीपछि कांग्रेसमा राजाबाट सबैभन्दा दुःख पाएको नेता आफैं भएको जिकिर उनले गर्दै आएका छन् । उनले मंगलबार पनि त्यही संकेत गर्दै भने, ‘मैले राजनीतिमा निकै आरोहअवरोह व्यहोरेको छु ।’ देशमा संकट उत्पन्न हुँदा सदैव देश र जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको जनाउँदै उनले थपे, ‘अझै जीवन रहँदासम्म देश र जनताका लागि समर्पित रहनेछु ।’

पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको अपार माया, स्नेह र समर्थन आफूले प्राप्त गरेको र नेता तथा कार्यकर्ताप्रति आफ्नो पनि त्यत्तिकै प्रेमभाव र समर्थन रहेको देउवाले सम्बोधनका क्रममा बताए । देउवा २०५१ सालमै विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । २०४८ सालयताका संसदीय निर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनमा उनी डडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि गृहमन्त्री बनेका उनले २०५२, २०५८, २०६१, २०७४ र २०७८ मा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पाँचपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले उनलाई सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीको उपमा दिने गरिन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि करिब एक कार्यकालको अवधि जिम्मेवारीमा रहेको देउवाले उल्लेख गरेका छन् । ‘पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा करिब एक कार्यकालको समय थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसमा पनि अधिकांश चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको थिएँ । तर पनि मैले कतिपय क्षेत्रको सुधारमा कोसेढुंगाको काम गरेको छु ।’

देउवाले सामाजिक कुरीतिको रुपमा रहेको कमैया मुक्ति, छुवाछुतमुक्त सामाजिक रुपान्तरण, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य, सम्पत्तिमा महिलाहरुको स्वामित्व स्थापित, दलित, महिला, जनजातिलगायत समुदायको उत्थानका लागि आफ्नै कार्यकालमा संरचनागत सुधार गरेको जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा डिपार्चरको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर लागुसहितका काम उनकै बेलामा सुरु भएका हुन् ।

विपक्षीहरूभन्दा देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रबाट विरोध खेप्दै आएका छन् । संसदीय शासन व्यवस्थालाई नै कुरुप बनाउने गरी सुरासुन्दरी तथा प्राडो र पजेरो संस्कृति भित्राएको आरोप देउवामाथि छ । यस विषयमा देउवाले २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र होइन अहिलेसम्म पनि स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् ।

पश्चिमा मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको नेता मानिने देउवा पार्टीको दसौं महाधिवेशनमा सभापति पदमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक उनी २०५२ मा सर्वसम्मत र २०५८ मा सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता बनेका थिए । तर २०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको संसदीय दल निर्वाचनमा भने उनी सुशीलसँगै पराजित भए । त्यसअघि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि भएको संसदीय दल निर्वाचनमा पनि उनी रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए । निकटहरुको साथ नपाउँदा पौडेलसँग दलको नेतामा पराजित देउवा पछि उनै पौडेल, प्रकाशमान सिंह र गगनकुमार थापालाई पराजित गर्दै दलको नेताको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

पार्टी निर्देशनविपरीत मुलुकमा संकटकाल लगाउने निर्णयसँगै २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी देउवा निष्कासनमा परेका थिए । त्यसलगत्तै नेता भट्टराईलाई संरक्षक र पौडेललाई सभापति बनाउने गरी देउवासहितका नेताहरुले पार्टी विभाजनको तयारी गरे । तर अन्तिम समयमा पौडेल सहभागी नभएपछि देउवा आफैं नयाँ पाटी नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सभापति बने । २०६४ असोजमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबिच एकीकरण भयो, देउवा मर्यादाक्रममा दोस्रो बने ।

देउवा २०७२ फागुन २४ गते नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भए । तर कांग्रेसभित्रको एउटा समूह देउवाको नेतृत्व स्विकार गर्न हिचकिचाइरह्यो । २०७८ पुसमा भएको १४औं महाधिवेशन निकट नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहले नै देउवालाई चुनौती दिए । दोस्रो चरणमा गएको निर्वाचनबाट देउवा पुनः सभापतिमा निर्वाचित भए ।

केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका देउवाले विधान संशोधन गरेर फेरि सभापतिको प्रत्यासी हुने त होइनन् भन्ने आशंका व्यक्त भइरहेका बेला गत असार १३ गते चितवन पुगेर आफू पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुन लागेको घोषणा गरेका थिए । १५औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने देउवाले बताए पनि महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित गरेका थिएनन् । यसै विषयमा कांग्रेसभित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएका बेला भदौ २३ गतेको हिंसा र २४ गतेको विध्वशंका क्रममा देउवामाथि नै भौतिक आक्रमण भयो । देउवाले पछिल्लो समय विश्वास गरेका नेताहरू नै तत्काल पार्टी नेतृत्वबाट उनलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा सक्रिय भए । त्यसप्रति संकेत गर्दै देउवाले घरमा सधैं एकै जना मुली नरहने बताएका छन् । उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्व विधिवत रुपमा हस्तान्तरण गर्छु भनिसकेको छु । १५औं महाधिवेशनबाट मबाहेक अरु कुनै साथी सभापति बन्नु हुनेछ त्यसमा द्विविधा छैन ।’

आफ्नो आलोचना गर्नेलाई देउवाले जवाफ मात्र दिएका छैनन् स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने घोषणा पनि गरेका छन् । भदौ २४ गते देउवामाथि भौतिक आक्रमण हुँदा सत्ता र शक्तिमा रहँदा सधैवरिपरि हुनेहरूको समेत उनले सहानुभूति नपाएको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यो घटनाक्रम झट्ट हेर्दा म र म जस्तै हाम्रा र अन्य राजनीतिक दलका अनगिन्ती साथीहरुमाथिको व्यक्तिगत आक्रमण जस्तो देखिए पनि समग्रमा हेर्दा देश, पद्धति र पार्टीमाथिको आक्रमण नै हो भन्ने मेरो ठहर छ ।’

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि युवा उमेरमै प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेताका रूपमा देउवाको चर्चा अहिले पनि हुन्छ । तर उनीमाथि मुलुक र पार्टीलाई युवा पुस्ताले आशा गरेअनुसार अघि बढाउन नसकेको आरोप छ । जसले गर्दा पार्टीभित्रबाट मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरूबाट पनि देउवाले उत्तिकै धोका पाएका छन् । संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदै गएका बेला देउवाले तोकिएको समय सीमाभित्र निर्वाचन गराउन भन्दै पहिलो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) नेतृत्वको सरकारमा पार्टीलाई सहभागी गराए । तर निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व आफ्नो हातमा आएपछि सत्ता साझेदार माओवादीले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्‍यो । उनीहरूको विवाद र विभाजनले संसद् नै संकटमा परेपछि देउवाले पुनः सरकारको नेतृत्व सम्हाले ।

तर निर्वाचनको परिणाम आउँदानआउँदै माओवादी केन्द्रले एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व लियो । त्यससँगै कांग्रेस सत्ताच्युत बन्यो । नेताहरूले देउवाको आलोचना गरे । फेरि उनै देउवाले माओवादीसँग सत्ता साझेदारीको हात अघि बढाए । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा उक्त पद पार्टीको कोटामा पार्दै देउवाले कांग्रेसलाई सत्तामा फिर्ता ल्याए । तर माओवादीले फेरि मन बदल्यो । उसले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन सुरु गरेसँगै जनतामा सरकार परिवर्तनलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढ्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको वर्तमान व्यवस्था र दलहरूप्रतिको आक्रोश बढ्दै गएका बेला देउवाकै पहलमा स्थिर सरकार, संविधान संशोधनसहित सातबुँदे समझदारीको जगमा एमाले र कांग्रेसको नयाँ गठबन्धन निर्माण भयो । कांग्रेस समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिन देउवामाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र दबाब पर्न थाल्यो । तर एमालेसँग गरेको समझदारीप्रति इमानदार देखिएका देउवाले कुनै दबाबको प्रवाह गरेनन् । त्यसैकारण पार्टीभित्रबाट मात्र होइन, मित्र र सहयोगीहरूबाट पनि धोका पाए उनले । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा भौतिक आक्रमणको सामना गर्न बाध्य भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति भने उनी दृढ देखिएका छन् । मुलुकलाई निकास दिनेगरी निर्णय लिन केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मुलुकमा संकट आएका बेला त्यसको निकास पनि नेपाली कांग्रेसले दिने गरेको विगतको इतिहासलाई आत्मसात् गर्दै सबै राजनीतिक दललाई एकमत बनाउनेतर्फ अघि बढौं ।’