नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन अनिश्चित भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साउन २३ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समितिको आइतबार सम्पन्न बैठक १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्न असफल भएको हो। महामन्त्री गगनकुमार थापाले गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमै २०८२ सालमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। जारी बैठकबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने अनुमान गरिएको थियो । तर केन्द्रीय समितिको बैठकले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्ने मात्र निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय समितिले समयमै गर्ने भनी गरेको निर्णयअनुसार विधानको प्रावधानअनुसार चार वर्ष, विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्ष वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुनेछ। अझ कुनै पार्टीसँग एकीकरण गरेको अवस्थामा त्यसपछिको पाँच वर्षभित्रै गर्दा पनि समयमै हुनेछ। कांग्रेस र एमालेबीच २०८४ सालको आम निर्वाचनअघिको पछिल्लो एक वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने दुई दलीय सहमति छ।

विधानतः १५औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारसमेत बन्न नपाउने देउवा त्यसअघि महाधिवेशन गराउन तयार नरहेको निकटहरूको दाबी छ । देउवाको चाहनालाई पार्टीका अन्य पदाधिकारीले साथ दिँदा १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आउन नसकेको नेताहरू आरोप छ । बैठकले पार्टीको विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेको छ। 

पार्टीको तल्लो तहका अधिवेशन गराउन संख्या ठुलो भएको गुनासो जिल्ला तहबाट आएको छ। विधान संशोधनका लागि अब प्रक्रिया सुरु गरेर कांग्रेसले २०८२ सालभित्र महाधिवेशन गर्न सम्भव नै नरहेको एक पूर्वपदाधिकारीले दाबी गरे। 

‘सभापतिजीलाई २०८४ सालको आम निर्वाचनमा आफैं टिकट वितरण गर्ने चाहना छ,’ ती नेताले भने, ‘महामन्त्रीजीहरूलाई पनि एक/दुई वर्ष पर धकेल्दा दोस्रो पुस्तालाई पनि एकै पटक बिदा गरेर आफूमा नेतृत्व ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने कतै भएजस्तो देखिन्छ। अब विधान संशोधन गरेर २०८२ सालमा महाधिवेशन हुँदैन।’

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चार पटकभन्दा हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै एक्जिट पोलिसीसहितको प्रतिवेदन महासमिति बैठकमा पेस गरेका थिए। शर्माले पेस गरेको उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेन। ‘महामन्त्रीको सम्मानका लागि विधान संशोधन समितिमा पछि छलफल गर्ने भनिएको छ,’ एक नेताले भने, ‘लोकरिझ्याइँका लागि ल्याइएको प्रस्तावलाई पार्टीले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन, छैन।’

केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकमा महामन्त्री शर्माले सभापति देउवालाई अब प्रधानमन्त्री आफू नबनेर समकालीन अर्कै नेतालाई बनाउन आग्रह गरे। ‘एक सभापतिको त्याग देखिन्छ । दुई उहाँको समकालीन कोही नेतालाई न्याय र कदर हुन्छ। 

तीन २०८४ पछि हामी नयाँ अनुहारमा पुग्नेछौं,’ शर्मालाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई र उहाँको नेतृत्वलाई सफल बनाउन कांग्रेसले सम्पूर्ण ध्यान लगाउनुपर्छ र एकताबद्ध रूपले साथ दिनुपर्छ। तर त्यसपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न।’

महामन्त्री शर्मालाई तुरुन्त जवाफ फर्काउँदै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीसहितका कुनै पनि पद त्याग नगर्ने बताए। कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भइसकेको जनाउँदै देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री त्याग गर भन्नुभयो, ठिक छ त्यो तपाईंको विचार हो । तर कसैले छोड् अब भन्दैमा मैले छाड्नुपर्छ भन्ने छैन नि !’

महामन्त्री थापाले २०८४ सालमा कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा राखेका थिए। तर केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने विषयमा मौन बसेको छ। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने गरी संगठन निर्माणमा लाग्ने निर्णय गरेको छ।

महामन्त्री थापाले पार्टी संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पाटीका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा बताए । ‘हामी आफ्नै तागतले निर्वाचन लड्नेछौं,’ थापाले बैठकमा भने, ‘हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको चुनाव चिह्न रूखमै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं ।’ 

महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म नगरेको कांग्रेसले आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी संगठन परिचालनको ठोस कार्ययोजना र कार्यक्रम भने बैठकबाट ल्याएको छैन। केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठक सम्पन्न भएको ६ महिनापछि त्यहाँ पेस भएका प्रतिवेदनहरू संशेधनसहित पारित गरेको छ। कांग्रेस महासमित बैठक फागुन १० गते ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको थियो ।  

गठबन्धनप्रति कांग्रेस इमानदार

बैठकले एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेसले निर्वाचन अगाडि गठबन्धनको नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै गत निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि गठबन्धन सहित मत मागेकाले उल्लेख गरेको छ। तर यो अवधिसम्म जनतासँगको वाचा र अन्य साझेदार दलहरूसँगको सम्झौताबमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस सचेत र इमानदार रहेको स्मरण गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच २०८१ असार १७ गते सहमति भएको छ। समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकार सञ्चालन गर्ने गरी दुई पार्टीबीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई निष्कर्षमा पु¥याउन कांग्रेस इमानदार छ, रहनेछ ।’

सात बुँदे सहमतिको मर्म र भावनाअनुरूप बाँकी अबधिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न कांग्रेस इमानदारीपूर्वक लाग्ने जनाएको छ। सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने संघ र प्रदेशहरूमा सरकार साझेदारी र तीन सय ३२ स्थानीय तहको सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । उसले संगठन परिचालनको १०० दिने अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०८१ ०६:५६ सोमबार