कोभिड—१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्किन पाउने भएका छन्। अलपत्र नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने बनेको कार्यविधि २०७७ पारित भएसँगै सरकारी खर्चमा अलपत्र नागरिक फर्किन पाउने भएका
उपचार नपाएर मृत्यु भएका धनुषाका राजु सदा र वीरेन्द्र गुरमैता यादवसहित अकालमै ज्यान गुमाएका तीन परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले राहत प्रदान गरेको छ ।
विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड १९ बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित गर्न अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लामो समयदेखि पदाधिकारी विहिन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा सिघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरु समेत गर्न समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले तत्काल अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारबाट खोटाङलाई पिसिआरका लागि स्वाब संकलन गर्न उपयोग गरिने भिटिएम प्राप्त भएको छ । पिसिआर परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेकाबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पिसिआरका लागि स्वाव संकलन गर्नेक्रममा उपयोग गरिने पाँच सय थान भिटिएम प्राप्त भएको हो ।
कोभिड-१९ को संक्रमणलाई जति प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेँ । विपदलाई भने त्यसरी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राखेनन् । जबकी प्रदेश ५ मा कोभिडका कारण हालसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको छ तर एक महिनामा बाढी र पहिरोले मात्रै प्रदेश ५ मा भने २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
पहिरोले विस्थापित भएका संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका १ का ८२ घरपरिवारको लागि प्रदेश १ सरकारले आवश्यक खाद्यान्न तथा राहत सामग्री पुर्याएको छ ।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सरकारी कामकाजमा चाम्लिङ भाषालाई मान्यता दिने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाले चाम्लिङ राईको बाहुल्यता रहेको आधारमा सोही भाषालाई पनि सरकारी कामकाजकाक्रममा मान्यता दिने नीति ल्याएको हो ।
बाँकेको कोहलपुरमा एक अर्ब भन्दाबढी मुल्य पर्ने सरकारी जग्गाको लालपुर्जा अवैध रुपले वितरण गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको करिव ६ विघा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा अवैध रुपले वितरण गरिएको हो । २०६९ सालमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना ‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर कित्ता नम्बर ६६, ६७, ६८, ६९ को अबैध रुपले लालपुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश १ सरकारले सडकमा आश्रित मानवलाई उद्धार गर्न थालेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत उद्धार गर्न थालको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा काठमाडौँको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति/संस्थाले अतिक्रमण गर्दासमेत सरकार बेखबर रहेको छ। कोषको जग्गामा विभिन्न व्यक्ति, संस्थाले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रदेशका एक दर्जन बढी स्रष्टालाई प्रदेश १ सरकारले सम्मान गर्ने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेर भाषा, साहित्य, कला, रङकलालगायतको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने स्राष्टा सम्मान गर्न लगेको जनाएको छ ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको डिङ्जी काउन्टी सरकारले ताप्लेजुङका लागि उपलब्ध गराएको आरडिटी किटसहितका सबै स्वास्थ्य सामग्री फुङ्लिङ आई पुगेको छ ।
 photo_khotang-480x320-wm.jpg)
