लामो समयदेखि पदाधिकारी विहिन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा सिघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरु समेत गर्न समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले तत्काल अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  

यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । लैगिंक समानता, महिला सशक्तिरण एवं लैगिंक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। महिलाहरू घरेलु काममा व्यस्त भएपनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यासंगत नभएका ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालकाल मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै महिला माथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पाल बताउँछिन्। लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरू भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै डूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरूमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७७ १०:०४ बुधबार