बाँकेको कोहलपुरमा एक अर्ब भन्दाबढी मुल्य पर्ने सरकारी जग्गाको लालपुर्जा अवैध रुपले वितरण गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको करिव ६ विघा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा अवैध रुपले वितरण गरिएको हो । २०६९ सालमा तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग बाँकेले ४१ जना ‘नक्कली’ सुकुम्वासी खडा गरेर कित्ता नम्बर ६६, ६७, ६८, ६९ को अबैध रुपले लालपुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ । 

पुर्वपश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणमा होटल सेन्टर प्लाजा, उत्तरमा किरण खोला, पश्चिममा वडा नम्बर ४ को कार्यालय र पुर्वमा खाली रहेको उक्त जमिन ६ विघा भन्दा बढी छ ।

भुमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ कार्यालयलाई पत्र लेखेर ४१ जनाको नाममा रहेको उक्त जग्गाको मालपोत रकम असुली गर्न भनि पत्र लेखेपछि वास्तविक बाहिर आएको हो । मालपोत कार्यालयका अनुसार तत्कालिन सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष सन्तोष बस्नेतले नक्कली सुकुम्वासी खडा गरी नक्कली लालपुर्जा वितरण गरेर उक्त जग्गाको श्रेस्ता अबैध बाटोबाट मालपोत कार्यालयलाई बुझाएका थिए । कर्मचारीको मिलेमतोमा कार्यालयले श्रेस्ता बुझेपनि जग्गाको उक्त श्रेस्ता भने कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन ।  

मालपोत कार्यालयले कोहलपुर वडा नम्बर ४ कार्यालयलाई एक्कासी मालपोत रकम असुली गर्न पत्र लेखेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा सर्बसाधारणबाट सरकारी जग्गाको सोधीखोजी गरेका हुन् । नक्कली पुर्जा वितरणमा तत्कालिन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको समेत मिलेमतो भएको स्थानीय जनप्रतिनिधी बताउँछन् । 

सरकारी जग्गाको नक्कली लालपुर्जा लिएका ४१ जना ब्यक्ति अन्यत्र प्रसस्त मात्रामा जग्गा, जमिन भएका ब्यक्ति हुन् । लालपुर्जा लिने ब्यक्ति राजनीतिक दल र विभिन्न पेशा, व्यवसायसँग जोडिएका छन् । लालपुर्जा लिनेमा चार जना पत्रकारिता पेशामा आवद्ध छन् । तीन जना पत्रकारले आफ्नै नाममा लालपुर्जा लिएका छन्, भने एक जनाले श्रीमतीको नाममा बनाएको पाइएको छ ।

भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले सरकारी जग्गाको लालपुर्जा कसरी ब्यक्तिको नाममा गयो भन्ने विषयमा छानविन सुरु गरिएको बताए । ‘२०६९ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको पुर्जा हो, आयोगले हामी कहाँ जग्गाको श्रेस्ता बुझाएको रहेछ, तर श्रेस्ता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै यो कुरा बाहिर आइहाल्यो,’ उनले भने । दौल्यालका अनुसार आयोगले वितरण गरेको नक्कली लालपुर्जाको श्रेस्तामा निःशुल्क उल्लेख गरिएको छ ।  

मालपोत असुल गर्न कार्यालयले वडा कार्यालयलाई चिठ्ठी पठाएपछि जग्गाको विषयमा सोधीखोजी भएको प्रमुख दौल्यालले बताए । आफुले जग्गाको मालपोत नलिन वडा कार्यालयलाई पुनः अर्को पत्र पठाइसकेको सुनाए । श्रेस्ता कार्यान्वयन नभएका कारण अर्बौ रुपैयाँको सरकारी जग्गा जोगिएको उनी बताउँछन् । ‘जग्गाको श्रेस्ता लागु भएको छैन, अब कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन,’ उनले भने । आयोगले प्रति ब्यक्ति १० धुरदेखी ५ कठ्ठासम्मको नक्कली लालपुर्जा बाँडेको कार्यालयले जनाएको छ । कोहलपुरस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको पछाडी रहेको उक्त जग्गाको चलन चल्तीको मुल्य एक अर्ब बढीको रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।  

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गाको लालपुर्जा लिने र दिने ब्यक्ति कारबाहीको दायरामा आउने बताए । ‘त्यतिबेला पैसा लिएर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको ‘डन’ सन्तोष बस्नेतले हुने खाने ब्यक्तिलाई जग्गा धनी पुर्जा बाँड्यो, तर प्रक्रिया पुर्याउन सकेन,’ प्रजिअ कुरुङबाङले भने, ‘मालपोत कार्यालयको नियत पनि राम्रो देखिएको छैन, नक्कली लालपुर्जा लिने र दिने सबै कारबाहीको दायरामा आउँनेछन् ।’  

करिब ६ विघा क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गाको मुल्य एक अर्बभन्दा बढी रहेको उनले बताए । सरकारी जग्गाको नक्कली लालपुर्जा लिने र दिने काममा संलग्न जो सुकै ब्यक्ति भएपनि कारबाही गरेरै छाड्ने कुरुङवाङले बताएका छन् । सरकारी जग्गामा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) लगायत दलले माग गरेका छन् ।

प्रकाशित: २९ असार २०७७ १६:०७ सोमबार