सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन समयसीमा
सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।
सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले फेरि काठमाडौं महानगरपालिकाको अर्को निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापामा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको भन्दै नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृतसहित ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्व रहेको जग्गाहरू अतिक्रमण गरेकोबारे सूचना दिन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गाबाट आफैँ हट्न ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
२०३१ सालमा तत्कालीन गाविस सदस्य झोलाई थारुले मोतिपुर ४ क कित्ता नम्बर ११९ को ४ बिघा ७ कठ्ठा ३ धुर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलाली टीकापुर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काममा संलग्न तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मीसमेत २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आराध्यदेव पशुपतिनाथ क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा हडपेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना हटाउने भएको छ।
चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरूण चौधरीको मुद्दा चाँडो सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दबाब परेको छ।
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा सयौं बिघा जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्रीवितरण गरेको, लिजमा दिएको, अतिक्रमण गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले दुई सयजनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने सरकारको गुरुयोजना आफूले भौतिक योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै सुरु भएकोसमेत दाबी गरे। उक्त गुरुयोजना आफ्नो निर्देशन र निर्णयले नबनेको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक पद बिक्रीमा छन्। किनेर पदमा पुगेका व्यक्तिको ध्यान सेवामा हुँदैन। तिनले जसरी पनि आफूलाई अनियमिततामा लगाउँछन्। पछिल्ला दिनमा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको संलग्नता बढी देखेपछि यस्तो निष्कर्ष निस्कनु स्वाभाविक हो।
