ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननमा क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारले मात्र नभएर स्थानीय सरकारले समेत कानुन उल्लंघन गर्ने गरेको पाइएको छ। पहिलेदेखि हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थको दोहन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि रोकिनुको सट्टा झनै मौलाएको देखिन्छ। यसैले ठेकेदार, व्यवसायी, कर्मचारीमात्र होइन, अवैध दोहन रोक्नुपर्ने स्थानीय सरकारमाथि पनि नियम तोड्न उद्यत् रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेश ५ का १ सय ९ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘नदीजन्य कार्यविधि २०७५’ उल्लंघन गरेका हुन्।
कार्यविधिले तोकेअनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, राजस्वको बाँडफाँट र क्रसर व्यवसायीलाई मापदण्डमा ल्याउन स्थानीय तह चुकेका छन्। क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड लत्याउँदै बिनानवीकरण लामो समयदेखि चल्दै आएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा जनप्रतिनिधि आफैं संलग्न भएको चर्चा हुने गरेको छ। तर प्रदेशमा भने राजस्व बाँडफाँटमै स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको नियमलाई उल्लंघन गरी ठाडै चुनौती दिएका छन्। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबापत संकलन हुने राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत सञ्चिति कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने प्रदेश ५ का १ सय ९ मध्ये ३० स्थानीय तहले मात्रै राजस्व दाखिला गरेका छन्। ३० स्थानीय तहले १६ करोड ९८ लाख ६९ हजार ६ सय १० रूपैयाँ राजस्वबापत प्रदेश सरकारको खातामा दाखिला गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बताए।
प्रदेशभरिमा ८० देखि ९० वटा स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको निकासी हुने गर्छ। प्रदेश ५ सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट राजस्वबापत ४५ करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो। स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व बुझाउन विगतदेखि नै अटेर गर्दै आएका छन्। ‘जति पनि स्थानीय तहले राजस्व बुझाएका छन्, यो पनि निकै कम हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘राजस्व दाखिला नगर्ने स्थानीय तहसँग स्पष्ट जवाफ माग्छौं।’ प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त हुने शुल्कको २ प्रतिशतले हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले अनुगमन र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी रकम प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गरी बाँकी ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट आफूलाई प्राप्त रकमको १० प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्दा प्रभावित हुने क्षेत्रका समुदाय वा खोला नदीकिनार संरक्षणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ। तर यी सबै क्षेत्रमा स्थानीय तहले रकमसमेत छुट्ट्याएका छैनन्।
रूपन्देहीमा नदीजन्य पदार्थबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्न कहलिएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थबापतको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छैन। उक्त नगरपालिकाले सञ्चिति कोषमा आम्दानी जम्मा गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारलाई बुझाउन आवश्यक नभएको बताउने गरेको छ। प्रदेशलाई राजस्व बुझाउनेमा रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, सैनामैना र देवदह नगरपालिका तथा गैडहवा, मायादवी, कञ्चन र सियारी गाउँपालिका छन्। कपिलवस्तुमा भने एउटा मात्रै स्थानीय तह महाराजगन्ज नगरपालिकाले मात्रै राजस्व बुझाएको छ।
दाङका घोराही तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, राप्ती, शान्ति नगर, बबई, दंगीशरण, गढवा र राजपुर गाउँपालिका राजस्व दाखिला गर्ने स्थानीय तह हुन्। बर्दियाका ठाकुरद्वार, राजापुर, मधुवन, बर्दिया नगरपालिका, प्युठानका झिमरुक, गौमुखी, माण्डवी, गुल्मीका मुसिकोट र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले राजस्व बुझाएका छन्। यसैगरी पाल्पाका तिनाउ, रम्भा र बगनासकाली गाउँपालिकाले राजस्व बुझाएका छन्।
क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको संकलन र बिक्रीवितरण गर्ने क्रसर उद्योगहरू प्रदेश ५ मा लामो समयदेखि नवीकरणबिना सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको हो। प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयले ‘नदीजन्य कार्यविधि २०७५’ जारी गरेर ६ महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गरी स्थानीय तहमा दर्ता गर्न भनेको थियो। तर प्रदेश सरकारको कार्यविधिको पालना गराउन भने स्थानीय सरकारसमेत लागेनन्।
प्रदेश ५ मा सञ्चालित करिब २ सय क्रसर उद्योग मापदण्डबिना चलेका छन्। रूपन्देहीमा मात्रै घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएका ८५ वटा क्रसर उद्योग छन्। कम्पनीमा दर्ता भएका क्रसरले घरेलु कार्यालयबाट आबद्धता लिएर प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रवधान छ। तर २०७२ सालदेखि मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेकाले क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण रोकिएको घरेलु कार्यालयका उद्योग अधिकृत नारायणप्रसाद आचार्यले बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ९ गते ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेर क्रसर उद्योगलाई मापदण्डमा ल्याउने नियम बनाएको छ। मापदण्डले जिससलाई अनुगमनमा अधिकार दिएर मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योग बन्द गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ। मापदण्डमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक–सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा चुरेको वातावरण संरक्षण क्षेत्र, घना बस्ती, वन क्षेत्रबाट दुई किमि टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ। जबकि यसअघि प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा भने एक किमिको दूरमा उद्योग हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।
‘प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधिमा समेत मापदण्ड पु¥याउने ठाउँ नभएका बेला संघीय सरकारले ल्याएको मापदण्ड भौगौलिक संरचनाअनुसार ठीक छैन,’ नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ संयोजक गोपाल ज्ञवालीले भने। उनले सरकारको पुरानो नियमअनुसार दर्ता गरेका उद्योगलाई नमिल्दो मापदण्ड बनाएकाले नवीकरणमा हुन नसकेको बताए। उनले उद्योगहरूले राज्यलाई कर तिरेको, कम्पनी नवीकरण पनि भएको बताउँदै मापदण्डका नाममा अल्झाउने काम गरेको बताए। ‘पुरानो कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गर्नुप¥यो, कि त ठाउँ दिनुपर्छ, हामी नियम पालना गर्न तयार छौं,’ उनले भने।
जिसस रूपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले भने राज्यको नियम नमान्ने उद्योग मापदण्डमा आउनुपर्ने अन्यथा बन्द गर्ने बताए। उनले भर्खर आएको संघीय सरकारको मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताए। ‘अब अवैध रूपमा क्रसर कसैले चलाउन पाउँदैन, हामीले छलफल गरेर मापदण्डमा ल्याउछौं,’ संयोजक विश्वकर्माले भने। रूपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र नवलपरासी पश्चिममा अधिकांश क्रसर उद्योग छन्। रूपन्देहीमा भने तिनाउ र दानव नदीआसपासमा वर्षौंदेखि मापदण्ड मिचेर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७७ ०१:०४ शुक्रबार
