संघीय सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने ४० लाख रुपैयाँ बजेटका ९५० वटा सडक आफैं निर्माण गर्ने भएको छ। संविधानमा राष्ट्रिय राजमार्ग, राष्ट्रिय गौरव,रेल सेवा, जल र रज्जु मार्ग लगायत रणनीतिक महत्वका सडक संघीय सरकार मातहत निर्माण गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको छ। त्यसबाहेक प्रदेश राजमार्ग प्रदेशअन्तर्गत रहन्छ। स्थानीय सडक स्थानीय निकायको जिम्मामा रहने उल्लेख छ।  

तर संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७७ वटै जिल्लाका लागि प्रतियोजना ४० लाख रुपैयाँका दरले साढे नौ सय खुद्रे आयोजनाको लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।संविधानले संघीय सरकार मातहतको सडक विभागले  राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ४० लाख बजेटकानौ सय ५० वटा स्थानीय सडक निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।  

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक विभाग मातहतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतचार सय ९२ वटा सडक योजनाको लागि एक अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ  विनियोजन गरेको छ।  

त्यसैगरी, संघीय सरकारले बजेटमार्फत तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका चार सय ५८ वटा योजनाका लागि पनि ४० लाखकै दरमा एक अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला वडा कार्यालयले निर्माण गराउन सक्ने सडक निर्माणको जिम्मेवार समेत संघीय सरकारले लिनु संघीयताको मर्मविपरीत हुने बताउँछन्। ‘यसमा स्थानीय सरकारप्रति अविश्वास देखिन्छ,’ उनले भने,‘स–साना सडक पनि संघीय सरकारले निर्माण गर्नु उचित होइन।’ पूर्वसचिव सिटौलाले संघीय सांसदको दबाबमा स्थानीय तहका खुद्रे सडक निर्माणको जिम्मेवारीसंघीय सरकार मातहत राखिएको बताउँछन्। ‘सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परेको देखाउन यस्ता खालको योजना माग्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘यो खुद्रे बजेटले न त विकास निर्माणको काम गर्न सकिन्छ न कुुनै परिवर्तन नै ल्याउँछ।’

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एउटा गाउँपालिकाको वडाले निर्माण गर्न सक्ने ४० लाख बजेटका साढे नौ सय आयोजना निर्माण गर्दैछ।

पूर्वसचिव सिटौलाले यस्ता खुद्रे योजना स्थानीय सरकारमार्फत अघि बढाउनुपर्ने सुझाए।‘सडक विभागका कर्मचारी अत्यन्तै न्यून छन्,’ उनले भने,‘त्यसैले स–साना योजना स्थानीय सरकारबाटै गराउँदा धेरै उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ।’  

सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सडक विभागले हेर्ने गरी नौ सय ५० वटा सडकका योजनासमावेश भएको बताए।‘संघीय सरकारले अघिल्ला वर्षमा पनि विभिन्न खालका योजना निर्माण गरेको थियो। तर कोभिड १९ को कारणले अधुरै रहे,’ उनले भने,‘गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका आयोजनाको फरफारक गर्न पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको होला।’ संघीय सरकारले बजेटमै समावेश गरेका स–साना सडकका आयोजनालाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ।‘संघीय संसदबाटै परित भएर आएका आयोजनालाई अवैधानिक भन्न नमिल्ला,’ उनले भने।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा गत आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन आठ सय ४६ वटा आयोजना फरफारक तथा निर्माण सम्पन्न गर्नचालु आर्थिकवर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गर्छन्।

‘गत वर्ष संघीय सरकारले एक करोडका  आठ सय ४६ आयोजना निर्माण थालेको थियो,’ उनले भने, ‘तिनको ५० देखि ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएका छन्। ती आयोजनाको म्याद थप र फरफारक गर्नपनि चालु आवमा थप बजेट विनियोजन गरिएको हो।’

गत वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले केही सडक आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै संघीय सरकारलाई फिर्ता पनि गरेका थिए। संघीय सरकारले ठूला आयोजना आफ्नो मातहत राखेर मझौला सडकका आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले आफूसँग अनुभव र जनशक्ति नभएको भन्दै केही आयोजना संघीय सरकारमा फिर्ता पठाएका थिए।

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ ०४:४९ बुधबार