प्रदेशमा प्रतिगमन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘उथलपुथल सिद्धान्त’ अनुसार नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्यो नै। साथै प्रदेश सरकारहरू पनि भत्कने र बन्ने क्रममा छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘उथलपुथल सिद्धान्त’ अनुसार नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्यो नै। साथै प्रदेश सरकारहरू पनि भत्कने र बन्ने क्रममा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय भागबन्डामा उपेक्षा गरेको भन्दै सरकारको समर्थनमा रहेका केही साना दलहरु रुष्ट बनेका छन्।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको नियुक्ति भएपछि आफ्नो टिम बनाउन पाए मात्र काम गर्न सजिलो हुन्छ। दुर्भाग्य मुलुकमा सबै दल पदाधिकारीमा भागबन्डा खोज्छन्। सबैको भाग पुर्याउँदा कस्ता मानिसले जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने प्रष्ट देखिएकै छ।
सरकार गठन र गठबन्धनका प्रक्रियामा पनि शिक्षालाई महत्व नदिई उपेक्षाकै दृष्टिले हेरेको पाइन्छ। यसैले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेर जनमत लिनेहरू पनि भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्।
कहिले विद्यार्थी त कहिले शिक्षक, अनि कहिले कर्मचारी त कहिले अभिभावकको नाजायज मागको शिकार बन्दै आयो यसरी त्रिवि। जसले यो विश्वविद्यालयलाई ओरालो गतितर्फ धकेल्ने क्रम जारी राख्यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का कामचलाउ उपकुलपति प्राध्यापक शिवराज भुसालले विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरी रमिता देखाएका छन्।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
यहीमा त्रिवि छापाखानालाई भने ‘झुरा कागज’ टाउको दुखाई भएको छ। महिनौँदेखि थुप्रिएको ‘झुरा कागज’ त्रिविको टाउको दुखाई भएको छ।
भावण्डा अनुसार माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ सिटमा भाग पाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति छनोटका लागि प्रकाशन गरिएको सूचनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्दै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसुवा भने न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा गर्ने कार्यले न्यायप्रणालीमाथि जबर्जस्त राजनीतीकरण भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये सत्तापक्षले आठवटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले दुईवटा लिने भएका छन्। यसअघिको राजनीतिक सहमतिबमोजिम नै समितिहरूको सभापति चयनका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ।
झोले, लठैत तथा अराजक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विश्वविद्यालय खोली विभिन्न पदमा भागबन्डा गरी भर्तीकेन्द्र बनाउने काम बढेसँगै विभिन्न संघ÷संस्थामा रहेका उच्च पदासीन व्यक्तिहरूले आफ्नो पेसा तथा पदलाई मर्यादित बनाउन सकेका छैनन् ।
-1200x560-480x320.jpg)
