लामो रस्साकस्सीपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिसका लागि गठित समितिले १४ उम्मेदवारको नाम छानेको छ। यसअघि उपकुलपति हुन चाहनेसँग आवेदन माग गरिएको थियो। जसमा ४३ जनाले रुचि देखाएर आवेदन दिएका थिए। दुई जना महिलाले समेत उपकुलपतिमा इच्छा देखाएपछि लैंगिक हिसाबले यसलाई सर्वत्र सकारात्मकरूपमा विश्लेषण गरिएको थियो।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि मुलुककै गर्वलायक तथा जेठो विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डाको चुछाचुँडीमा परेर थिलथिलो बन्दै आएको छ। यही कारण पढाउन खोलिएको विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरमा पढाइ भन्दा बन्दका दिन बढी चिनो लाग्दै आएको थियो। कहिले विद्यार्थी त कहिले शिक्षक, अनि कहिले कर्मचारी त कहिले अभिभावकको नाजायज मागको शिकार बन्दै आयो यसरी त्रिवि। जसले यो विश्वविद्यालयलाई ओरालो गतितर्फ धकेल्ने क्रम जारी राख्यो।

यसको मुख्य कारण नै त्रिविलाई राजनीतीकरण गरिनु थियो। उपकुलपति जस्ता पदाधिकारीदेखि कर्मचारी हुँदै शिक्षकसम्म सत्तामा भएका दल आबद्ध राखिन थालिएपछि हुने दुर्गति नै हो। जुन त्रिविले बेहोरिरहेको छ अहिले पनि। अझ कतिपय त क्षमता हैन, अनशन बसेका भरमा पनि शिक्षक जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाएका छन्। भन्नै पर्दैन यस्ताले के पढाइरहेका होलान्? यस्तै यस्तै कारण हो कि त्रिवि दिन/प्रतिदिन खस्कँदै गई रसातल पुग्ने क्रममा छ।

यही परिवेशमा उपकुलपति छान्ने समितिले अहिले गरेको छनोट प्रक्रिया तुलनात्मकरूपमा सकारात्मक छ। जसअन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धा गराएर उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण, कार्ययोजना र सोचपत्रका आधारमा सर्टलिस्ट गरिएको जनाएको छ। जसलाई शिक्षाविद्हरूद्वारा मूल्यांकन गराइएको भनिएको छ। अब उनीहरूले सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्नेछ। यो क्रममा जसले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्छ उसैलाई उपकुलपति हुने बाटो खुल्छ। अहिले उपकुलपति छान्न यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको हो भने त्यो तुलनात्मकरूपमा राम्रो हो। अझै राम्रो बनाउन सकिने र प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय बनाउन सकिने ठाउँ पछिसम्म रहन्छ। तर ‘बिग्रेको घरको भत्केको चाला’ अवस्था बेहोरिरहेको त्रिविका लागि अहिले यति हुनु पनि ठूलै छलाङ भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यो प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याएर अभिभावकबिहीन त्रिविलाई पुनर्जीवन दिने कार्यमा विशेषगरी सरकार तदारुकताका साथ लाग्नुपर्छ।

यो त भयो त्रिविको कुरा। मुलुकमा यस्ता धेरै निकाय छन् जहाँ सरकारले नियुक्ति गर्न पाउँछ। संवैधानिक निकायहरूदेखि विभिन्न आयोगका पदाधिकारी हुँदै संस्थानहरूको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक आदि यस्ता ठाउँ हुन् जहाँ सरकारमा जो छ उसैले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्दै आएको छ। यसरी दलले नियुक्त गर्ने भएपछि नियुक्त भएको व्यक्ति उक्त संस्था सपार्नभन्दा आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति बढी उत्तरदायी हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाबाट अपवादबाहेक कुनै पनि निकाय उभो लागेको इतिहास नेपालमा छैन।

यस्तो अवस्थामा अहिले त्रिविको उपकुलपति छनोटमा अपनाइएको प्रक्रिया सबै निकायमा लागु गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ। जहाँ खाली हुन्छ, त्यहाँका लागि आवेदन माग्दा उसको क्षमता, अनुभव तथा भविष्यमा गर्न सक्ने कामबारे योजना ल्याउन भन्नुपर्छ। अनि त्यसैका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ। उसले भनेअनुसार गर्न सकेन भने त्यसबापत उसलाई हुने हर्जाना/कारबाही आदिबारे पनि पहिले नै किटान गरिनुपर्छ। यसो भए मात्र जसले पनि सार्वजनिक निकायमा आँखा लगाउने र दोहनको कल्पना गर्ने सम्भावना रहँदैन। आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने नत्र सजायको भागिदार हुनुपर्ने प्रावधानका कारण ऊ गलत बाटोतिर लाग्दैन भने कसैले यस्तो कार्यका लागि दबाब दिएमा त्यो अवरोधसहित सर्वसाधारणसमक्ष आउने सम्भावना रहन्छ। जसले दबाब दिनेलाई पनि अप्ठेरोमा पार्ने भएकाले त्यस्तो हिम्मत गरिहाल्न सक्दैन।

यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तरिका सही हो तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्नचाहिँ के उठ्छ भने सिफारिस गर्ने समिति निष्पक्ष हुनै पर्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको दाग नलागेको, दलको झोले भनेर नचिनिएको, कुनै पनि गलत काममा नलागेको र निष्कलंक छवि भएकाहरू सम्मिलित हुनुपर्छ यस्तो समितिमा। यतिले मात्र पनि पुग्दैन, जुन निकायका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने हो त्यो निकायले गर्ने काम/कारबाही र सम्भावित परिणामबारे पनि सिफारिस समितिका पदाधिकारी पूर्ण जानकार हुनैपर्छ। अर्थात् सम्बन्धित विषयमा विज्ञताबिनाका सिफारिसकर्ताको चयन गलत पनि हुन सक्छ। यस्ता सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसले नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन सघाउँछ भने नियुक्त हुने पदाधिकारीको समेत इज्जत बढाउँछ। यसले भविश्यमा संस्थाहरूलाई कामकाजी बनाउन मद्दत पुग्छ। 

प्रकाशित: २८ माघ २०८० ०६:०६ आइतबार