उपकुलपति नियुक्तिमा पारदर्शीताको प्रश्न
कहिले विद्यार्थी त कहिले शिक्षक, अनि कहिले कर्मचारी त कहिले अभिभावकको नाजायज मागको शिकार बन्दै आयो यसरी त्रिवि। जसले यो विश्वविद्यालयलाई ओरालो गतितर्फ धकेल्ने क्रम जारी राख्यो।
कहिले विद्यार्थी त कहिले शिक्षक, अनि कहिले कर्मचारी त कहिले अभिभावकको नाजायज मागको शिकार बन्दै आयो यसरी त्रिवि। जसले यो विश्वविद्यालयलाई ओरालो गतितर्फ धकेल्ने क्रम जारी राख्यो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का कामचलाउ उपकुलपति प्राध्यापक शिवराज भुसालले विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गरी रमिता देखाएका छन्।
राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरी सरकारले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य संख्या थपेको छ।
यहीमा त्रिवि छापाखानालाई भने ‘झुरा कागज’ टाउको दुखाई भएको छ। महिनौँदेखि थुप्रिएको ‘झुरा कागज’ त्रिविको टाउको दुखाई भएको छ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
झोले, लठैत तथा अराजक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विश्वविद्यालय खोली विभिन्न पदमा भागबन्डा गरी भर्तीकेन्द्र बनाउने काम बढेसँगै विभिन्न संघ÷संस्थामा रहेका उच्च पदासीन व्यक्तिहरूले आफ्नो पेसा तथा पदलाई मर्यादित बनाउन सकेका छैनन् ।
गत बुधबार दाङमा पत्रकारहरूले अब पार्टीमा रहने भूमिकाबारे सोध्दा कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले जवाफ दिए, ‘कांग्रेसका सबै टिमसँग बसिरहेको छु ।’ उनले सो प्रसंगले कांग्रेसभित्रका जिल्लागत गुटलाई संकेत गर्छ । ‘दाङमै पनि कांग्रेसका चार/पाँच थरी समूह छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘सबैसँग बसिरहेको छु तर कुन समूहले मलाई सहयोग गर्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु ।’
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरुबीच हुने भागबन्डा नै नियुक्तिको मापदण्ड बन्ने गरेको छ। विभिन्न समूह र गुटका नाममा हुने भागबन्डालाई मापदण्ड बनाउँदै आएका नेताहरुले आफ्नो भाग मिलेन भनेमात्रै विधि र पद्धतिको कुरा उठाउने गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट यादव लामिछाने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालनिकट पुण्यप्रसाद रेग्मी र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस सभापति देउवा निकट प्रेम अर्याललाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिएको छ ।
हाल मन्त्रालयको संख्या २१ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जोड्ने हो भने २२ पुग्छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । अ
अख्तियारका आयुक्त राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त हुँदा संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
