प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिबेला अप्ठेरो स्थिति सामना गरिरहनुपरेको छ। त्यो अप्ठेरो स्थितिका पछाडि विविध कारण छन्। मात्रा फरक हुन सक्छ– एक, उनी स्वयंका कारण धेरथोर अप्ठेरो आएको हो। दोस्रो, आफ्ना सहयोद्धा कमरेडका कारण धेरै अप्ठेरो परिरहेको हो। केही समययता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का गतिविधि नियाल्दा दोस्रो स्थितिले उनको वेगमा अवश्यै रोक लागेको छ। यो स्थितिका कारण ओलीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मा दलले दिइसकेपछि त्यसमा निरन्तर काम गर्न दिनुपर्ने हो। तर, उनको अधिकांश समय दलका नेताहरूको स्वार्थ संवद्र्धनमै बितिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
मुलुकको परिस्थिति कोरोना विषाणुको तीव्र वृद्धिले अत्यन्त नकारात्मक बनिरहेको छ। दुईपटकको बन्दाबन्दीसहित ६ महिना अवधि बितिसकेको छ। आम नागरिकको समेत मनस्थिति बिग्रिएको अवस्था छ। सरकारको गति देखेर तिनमा थप निराशाको स्थिति छ। यो निराशा थप्ने काम सत्तारुढ दलभित्रका गतिविधि सार्वजनिक हुँदै जाँदा अरु बढेको छ। नेकपाभित्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ओलीलाई दिइएको छ। तर, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा धेरै उनको समय नेताहरूसँग भागबन्डाको बैठक गर्दैमा खर्च हुने गरेको छ। केही समययता वास्तवमै सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसको दोष ओलीलाई मात्र दिनु उचित हुँदैन। यसको समान जिम्मेवारी दलका अन्य नेताको पनि हो।
दलभित्र अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता पनि आत्तिएको स्थिति छ। सुविधाजनक बहुमतको सरकारको काममा देखिएको ढिलासुस्ती र गतिहीनताको परिणामस्वरूप कतै अर्को निर्वाचनमा दलको शर्मनाक पराजय हुने त होइन भन्ने भावना दलभित्र देखिएको छ। त्यही स्थितिलाई महसुस गरेर बढीभन्दा बढी नेताले सत्ता सञ्चालनमा आफ्नो भाग खोजिरहेको अवस्था छ। अन्यथा, निर्वाचनमा पराजित भई बसेका नेताहरूका निम्ति राष्ट्रियसभामा वरण गर्नुपर्ने थिएन। यसपटक आफ्नो दललाई सहज स्थिति भएका बेला समेत जिम्मेवारीमा नपुग्ने हो भने भोलि आफू परिदृश्यबाटै हराइएला भन्ने डर तिनलाई अवश्य छ। वास्तवमा ओलीलाई यतिबेला आफूसँग काम गर्न सहज हुने निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई भित्र्याउनुपर्दाको पीडाबोध अनुमान गर्न सकिन्छ। राष्ट्रियसभामा उनलाई लगेर मात्र पुगेको छैन, फेरि मन्त्री बनाउनुपर्ने पार्टीभित्रैको माग समेत छ। तथापि गौतमलाई मन्त्री नबनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको स्थितिमा यसको परिणाम भने प्रतीक्षाकै विषय छ।
प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
ओलीले सरकार बनाएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ। तीन वर्षको स्थिति हेर्दा उनी आफैँलाई पनि अवश्यै निराशा लाग्दो हो। पार्टी अन्तर्कलह व्यवस्थापनमा उनले पटक–पटक खर्चेको समय फेरि फर्केर आउने छैन। दोष भने उनलाई जिन्दगीभरि लागिरहने छ। पाएको मौका गुमाउने व्यक्तिका रूपमा भविष्यमा उनको चित्रण हुने स्थिति नआओस् भन्नेमा सजग हुनुपर्छ। वास्तवमा यसबीच कार्यकारी अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहालसँगको उनको संघर्ष यसको प्रमुख कारक हो। पार्टीका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी नेतृत्वमा ओलीबाट पराजित भएपछि खुम्चिएर बसेकै हुन्। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले धेरै अपेक्षा गरेको देखिएको थिएन। नेपाललाई साथ लिएर दाहालले ओलीविरुद्ध गरेका गतिविधिले लामो समय अलमल भएको हो।
अहिले नेकपामा देखिएको विषम परिस्थितिका कारण ओलीले मन्त्रिपरिषद् समेत आफूले भनेअनुसार विस्तार वा हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था छैन। पार्टी शीर्ष नेताहरूसँगको भागबन्डाकै कारण उनले राम्ररी काम गर्ने टिम बनाउन पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको हकमा यो अप्ठेरो अवस्था हो। वास्तवमा नेकपाले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई हात नबाँधी काम गर्न दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको कामबाट दललाई घात हुने स्थिति भएमा वा संविधानकै विरुद्धमा उनी जाने अवस्था आएमा मात्र दलले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छ। अन्यथा, पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिनुको अर्थ राम्ररी दह्रो खुट्टा टेकेर काम गर्न दिनू भन्ने पनि हो।
जनआन्दोलन २०४६ पछि पहिलो निर्वाचन भएर २०४८ सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले तीन वर्षसम्म काम ग-यो। पार्टी अन्तर्कलहका कारण मध्यावधि निर्वाचनमा गएपछिका घटना सबैको मानसपटलमा छ। कुनै पनि सरकारले लामो समय काम गर्न सकेनन्। त्यही अस्थिरताबीच मुलुक २०५२ फागुनदेखि द्वन्द्वमा प्रवेश ग¥यो। वास्तवमा यसपटक बनेको ओली सरकार मात्र सबैभन्दा बलियो र लामो टिकेको सरकार हो। तर, यो सरकारको काम गराइले चुलिएका आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। बलियो सरकारप्रति अपेक्षा धेरै हुन्छन्। त्यो अपेक्षा पूरा गराउन पार्टी सहायक हुनु आवश्यक हुन्छ। जिम्मेवारी दिइसकेपछि पार्टीले ओलीलाई पटक–पटक अवरोध गरिरहेको राम्रो देखिएको छैन। ओलीबाट पार्टीलाई सकारात्मक योगदान हुने अपेक्षा दलका नेताले राख्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र सरकारले काम राम्ररी गर्न सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई जहिल्यै भागबन्डाका निम्ति समय छुट्याउनुपर्ने भयो भने काम सहज हुँदैन। त्यस्तो सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको निराकरण पनि जिम्मेवार नेताबाट हुनुपर्छ।
अतः अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी बढी कामकाजी बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसका निम्ति कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललगायत शीर्ष नेताहरूले उनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। अहिले जुन तहमा गुटगत गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसले सरकारलाई काम गर्न असहज बनाउँछ। हामीले खोजेका प्रधानमन्त्री काम गर्न नसक्ने र कमजोर होइन, बरु प्रभावकारी हुन सकून् भन्ने हो। प्रधानमन्त्री आफैँले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न वा नयाँ सदस्य भित्र्याउन नसक्ने अहिलेको अवस्थाबाट सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन। प्रभावकारी प्रधानमन्त्री अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७७ ०४:४२ बिहीबार
